टुकड़े इंसानियत के

प्रणव प्रियदर्शी

(अनुराधा की बेहतरीन श्रृंखला 'टुकड़े ज़िंदगी के' इसी ब्लौग पर चल रही है. दिलीप के विचारोत्तेजक लेखों की श्रृंखला भी जाति और महिला के सवाल पर चल रही है. इसी दौरान मुझे एक अनुभव हुआ, जो आप सबकी दृष्टि मे ला रहा हूँ. शीर्षक अनुराधा की श्रृंखला से प्रेरित है. आप चाहें तो शीर्षक की सार्थकता या निरर्थकता पर भी अपनी राय जाहिर करें.)


दक्षिण दिल्ली के एक पौश इलाके मे स्थित एक बैंक की शाखा. कैश काउंटर पर भीड़ ज्यादा नही. छः-सात लोग होंगे कतार मे. काउंटर पर एक महिला कर्मचारी थीं जो काफी संभ्रांत दिख रही थीं. कतार मे सबसे आगे खडी एक महिला जो अपेक्षाकृत कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि की प्रतीत होती थी, के फॉर्म मे कुछ गलती रह गयी थी, जिस पर बैंक कर्मचारी ने उसे झिड़क दिया. कतार मे तीसरे नंबर पर एक बुजुर्ग थे.

उन्होने बैंककर्मी महिला को समझाया, ' वह जैसी भी है आपके बैंक की कस्टमर है. उसके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए था.' उस महिला बैंक कर्मी ने बिना कोई जवाब दिए उस बुजुर्ग की नसीहत सुन ली.
लेकिन तुरंत ही उस बुजुर्ग की बारी आयी जिन्हें पैसा जमा करना था. जैसे ही उन्होने नोट काउंटर मे बढाए, महिला बैंक कर्मी ने यह कहते हुए नोट लौटा दिए कि ये टेढे-सीधे हैं. इन्हें सीधे कर के लाइये. अब वे बुजुर्ग बेचारे एक तरफ होकर नोट सीधा करने लगे. मगर यह सब देख रहे एक अन्य प्रौढ़
कस्टमर से नही रहा गया.
उन्होने टिप्पणी की, 'आपने उन्हें टोका था ना, इसीलिए देखिये उन्होने आपको काम पर लगा दिया. आप उन्हें सीधा करना चाहते थे, उन्होने आपको नोट सीधा करने को कह दिया.' महिला बैंक कर्मी इस टिप्पणी को सुन रही थी. उसने बुदबुदा कर इतना ही कहा, 'ऐसा नही है.'

खैर काम आगे बढा और अब उन प्रौढ़ सज्जन की बारी थी. उनके फॉर्म मे भी कोई गड़बड निकल गयी. लिहाजा महिला बैंक कर्मी ने उन्हें निस्संकोच एक अन्य काउंटर पर भेज दिया. उनके जाने के बाद जैसे महिला बैंक कर्मी के चेहरे पर पुरानी निश्चिन्तता लौट आयी. उसने धीमी, लेकिन आसपास के लोगों के सुनने लायक आवाज मे कहा, ' हुंह, मुझे सीधा करने आये थे.'

यह आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा थी कि बुजुर्ग सज्जन को उस महिला ने उनकी नसीहत के जवाब मे 'दण्डित' किया था. उस दंड को समझने और दूसरों को समझाने की सजा मिली थी प्रौढ़ कस्टमर को.
मित्रो, यह सच्चा वाकया पिछले दिनो मेरी आंखों के सामने घटित हुआ.
आप से निवेदन है कि इस घटना का क्या मतलब है और इसे किस रूप मे लेना चाहिए, इस पर कृपया अपनी ईमानदार राय भेजें.

आम औरत की खास कहानी!

आर. अनुराधा

जनसत्ता में आज (यानी 18 फरवरी , 2008 को ) मेरा ये लेख दुनिया मेंरे आगे कॉलम में छपा है। कहानी एक बहादुर महिला की है जो इस समय देश की चर्चित फोटोग्राफर होने की वजह से जानी जाती हैं। ये उनकी निजी कहानी है। ब्लॉग जगत के लिए वो लेख यहां पेश है।

यह एक आम हिंदुस्तानी औरत की उससे भी आम कहानी है। फर्क सिर्फ यह है कि इस औरत ने अपनी कहानी का सूत्र आखिरकार अपने हाथ में लेने की हिम्मत जुटाई और समाज के हाथों में सब कुछ न छोड़ कर जिंदगी को अपने मुताबिक आगे बढ़ाया। तमाम रुकावटों के बावजूद अपने आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास को जिंदा रखा और उनके सहारे उन ऊंचाइयों ( समुद्रतल से 18000 फीट) तक पहुंची जहां पुरुष भी आम तौर पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाते।

उसका बचपन एक निम्न-मध्यमवर्गीय परिवार में पिछड़े से इलाके में लड़की होने की तमाम कठिनीइयों और बंदिशों के बीच बीता। पढ़ने की ललक तो थी पर वैसे बेहतरीन नतीजे लाने के साधन नहीं, शायद साहस भी नहीं। इसी बीच एक दिन बड़ा भाई उसकी सगाई कर आया। उसे पता चला तो उसने मना कर दिया कि शादी नहीं, वह तो कानून की पढ़ाई करेगी। इस बात पर उसे फुटबॉल बनाकर दनादन पीटा गया, बांध कर एक कोने में पटक दिया गया और खाना-पीना बंद कर दिया गया। और फिर तय दिन लाल साड़ी में बंधी, सिंदूर-आलता और गहनों से सजी उस पोटली को गाजे-बाजे के साथ एक ऐसे इंसान के हवाले कर दिया गया जिसके लिए बीबी का मतलब था- उसकी शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने वाली एक गुलाम।

यहां उसे मिली और भी ज्यादा मार-पिटाई, गाली-गलौच दूध उफन जाने जैसी छोटी बात पर भी। कोई 10 साल तक यह सब उसकी दिनचर्या में शामिल रहा। बचाव और राहत के लिए उसने माता-पिता की तरफ देखा तो उन्होंने नेक सलाह देकर अपना कर्तव्य पूरा किया- "क्यों हंगामे करती हो। चुपचाप सब सह जाओ। शादी हो गई है, अब निभाना ही पड़ेगा।"

फिर एक दिन एक छोटी सी घटना ने अनजाने ही उसके साहस और आत्मसम्मान को सोते से जगा दिया। घर की बालकनी से उसका फेंका हुआ कूड़ा नीचे से गुजर रहे व्यक्ति पर गिरा तो वह गुस्से में आग-बबूला होकर ऊपर घर तक आ पहुंचा। लाख माफी मांगने पर भी वही अभद्र भाषा और बालकनी से उठाकर सीधा नीचे फेंक देने की, जान से मार देने की धमकी! इस पर भी पति ने उसका बचाव नहीं किया। उसने खुद ही, जाने कहां खो गई हिम्मत का सिरा पकड़ा और कड़क आवाज में धमकी का जवाब दिया- ' हाथ लगा के तो देख!' इस पर वह पड़ोसी बुड़बुड़ाता हुआ भाग निकला। इधर, जिसे वह बरसों से अपना सुरक्षा कवच समझे बैठी थी, वह उसी की ओर मुंह किया हथियार साबित हुआ। जिससे सांत्वना के दो शब्दों की उम्मीद कर रही थी, वह खुद फिर गाली-गलौच और मार-पीट पर उतर आया। उस लड़की के भरोसे का तार-तार हो चुका पर्दा आखिरकार पूरी तरह जमीन पर आ गिरा।

यह उसकी सहनशीलता की हद थी। उसे समझ में आ गया कि अपनी ताकत उसे खुद बनना पड़ेगा। और वह घर छोड़ कर निकल पड़ी अपने लिए बेहतर जगह की तलाश में। एक स्वयंसेवी संस्था ने मदद की। छोटे-मोटे रोजगार भी किए। फिर एक अच्छा व्यक्ति और कुछ अच्छी किताबें मिलीं जिनसे पुरुष जाति के प्रति उसका भरोसा बना। फर एक दिन उस व्यक्ति से भेंट में मिले एक कैमरे ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। यह उसके मन के भावों को बाहर लाने का जरिया बना तो बाहर की दुनिया को देखने-जानने का जरिया भी। कैमरे के रूप में उसे एक साथी मिला जो 20 साल से उसके साथ है, आस-पास है और उसकी दुनिया के केंद्र में है।

आज उम्र के चालीसवें दशक में छह साल बिता चुकी इस लड़की को सब महिला फोटो पत्रकार सर्वेश के नाम से जानते हैं जिसका कैमरा जीवन के विरोधाभासों को उभार कर सामने लाने से चूकता नहीं, बच्चों और औरतों की जिंदगियों के उन गुम हुए पलों को शब्द देता है जो एक मुद्रा में अपनी पूरी कहानी कह जाते हैं। रोशनी और अंधेरे का संतुलन सर्वेश का कैमरा न परख और पकड़ पाए, यह नहीं हो सकता। कैमरे के लिए दृष्यों की और अपने लिए जानने की उस पुरानी और अब तक जीवंत भूख को मिटाने के लिए सर्वेश अकेले-दुकेले कई बार हिमालय की कठिन ऊंचाइयों को फतह कर चुकी है, करगिल युद्ध की अपनी तसवीरों के लिए भारत सरकार से पुरस्कार पा चुकी है, अपने चित्रो की एकल प्रदर्शनियां कर चुकी है और आखिरकार सफल फ्रीलांस फोटोग्राफर के तौर पर खुद को स्थापित कर चुकी है।

सात समंदर पार से कुछ "अश्लील आंकड़े"

- दिलीप मंडल

हमने द हिंदू के संपादक एन राम से एक बार सुना था कि अमेरिका के न्यूजपेपर एडीटर्स अपने बिजनेस के भले के लिए न्यूजरूम में डाइवर्सिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति विज्ञानी योगेद्र यादव से आज सुबह बात हुई तो उन्होंने इस बारे में ढेर सारी सूचनाएं दीं। योगेंद्र यादव भारत में डायवर्सिटी कमीशन बनाने पर विचार करने के लिए बनी कमेटी के सदस्य हैं।

नीचे दिए गए आंकड़े अमेरिकन सोसायटी ऑफ न्यूजपेपर एडीटर्स के हैं। इस सोसायटी में अमेरिका के 860 मीडिया समूहों के संपादक हैं और 1978 से हर साल इस बात का सर्वेक्षण किया जाता है कि न्यूजरूम में किस समूह के कितने लोग हैं। महिलाओं का आंकड़ा भी जुटाया जाता है। अमेरिका के लगभग सभी बड़े अखबार इस सर्वे में शामिल होते हैं। देखिए कुछ अश्लील आंकड़े। आंकड़े प्रतिशत में हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स
एशियन अमेरिकन- 5.6, ब्लैक- 8.2, हिस्पैनिक्स- 4.0 नेटिव- 0.3
कुल गैर-श्वेत- 18.0

वाल स्ट्रीट जर्नल
एशियन अमेरिकन- 8.4, ब्लैक- 6.7, हिस्पैनिक्स- 4.5 नेटिव- 0.2
कुल गैर-श्वेत- 19.7

लॉस एंजिल्स टाइम्स
एशियन अमेरिकन- 7.9, ब्लैक- 3.6, हिस्पैनिक्स- 5.9 नेटिव- 0.4
कुल गैर-श्वेत- 17.8

वाशिंगटन पोस्ट
एशियन अमेरिकन- 5.7, ब्लैक- 31.5, हिस्पैनिक्स- 4.3 नेटिव- 0.2
कुल गैर-श्वेत- 23.7

नीचे के आंकड़े संख्या में है।

न्यूजरूम में महिलाएं - 21,400
न्यूजरूम में पुरुष - 35,581

सुपरवाइजर महिलाएं - 4,979
सुपरवाइजर पुरुष - 9,370

महिला रिपोर्टर - 9,955
पुरुष रिपोर्टर - 15,184

पिछले साल के सर्वे में अमेरिका के 1415 में से 932 दैनिक अखबारों ने हिस्सा लिया। देखिए इम अखबारों में काम करने वालों का सोशल प्रोफाइल। अमेरिकन सोसायटी ऑफ न्यूजपेपर एडीटर्स ने तीस साल पहले जब न्यूजरूम डाइवर्सिटी के लिए काम करना शुरू किया था तब अमेरिकी अखबारों में श्वेत के अलावा बाकी समुदायों की हिस्सेदारी चार फीसदी से कम थी। अब ये हिस्सेदारी 14 फीसदी के आसपास है। अखबारों के वेब एडीशन के लिए काम करने वालों में तो 16 परसेंट गैर-श्वेत हैं। अमेरिका के रेडियो एंड टेलीविजन न्यूज डाइरेक्टर्स फाउंडेशन के मुताबिक, टेलीविजन में 20 फीसदी और रेडिया मे 17 परसेंट कर्मचारी गैर-श्वेत हैं।

अभी ये अनुपात वहां की कुल गैर-श्वेत आबादी के अनुपात में कम है। लेकिन इसे 2025 तक पूरी तरह दुरुस्त करने के इरादे से वहां के संपादक काम कर रहे हैं। इस दिशा में हो रहे काम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां के अखबारों में आने वाले एक तिहाई इंटर्न गैर-श्वेत हैं। और पहली बार पत्रकारिता की नौकरी में आने वाला हर पांचवां शख्स गैर-श्वेत है।

पढ़िए अमेरिकन सोसायटी ऑफ न्यूजपेपर एडीटर्स का मिशन स्टेटमेंट

To cover communities fully, to carry out their role in a democracy, and to succeed in the marketplace, the nation’s newsrooms must reflect the racial diversity of American society by 2025 or sooner. At a minimum, all newspapers should employ journalists of color and every newspaper should reflect the diversity of its community.

The newsroom must be a place in which all employees contribute their full potential, regardless of race, ethnicity, color, age, gender, sexual orientation, physical ability or other defining characteristic.

ASNE will pursue the following strategies, which may be expanded or amended periodically:

* Conduct an annual census of employment of Asian Americans, blacks, Native Americans, Hispanics, and women in the newsroom.

* Encourage and assist editors in recruiting, hiring and managing diverse newsrooms.

तो दोस्त, मुझे अफसोस है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।

कल्लू चमार से दो और बातें

- दिलीप मंडल

संजय, आप जब कहते हैं कि आप गाली देना जानते हैं और जब आप गालियां देगें तो मेरे जैसों के कान फट जाएंगे तो आपकी इस बात से असहमत होने का कोई कारण नजर नहीं आता। गालियों का जो संसार है वो अपने मूल स्वभाव में स्त्री और वंचित विरोधी है। इसलिए आप जब कहते हैं कि आप कान फाड़ने वाली गालियां दे सकते हैं तो मानना ही पड़ेगा कि आप ऐसा कर सकते हैं।


यहां बात करते हैं लोकोक्तियों की। लोकोक्तियां कब गाली बन जाती हैं, कई बार पता ही नहीं चलता। भाषा विज्ञानी शशिशेखर तिवारी ने 45 साल पहले 1963 में आगरा विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की उपाधि के लिए जो शोध प्रबंध दिया था, उसे पढ़ते हुए लोकोक्तियों (गालियां इनमें शामिल हैं) के समाजशास्त्र के बारे में जानने को मिला। यहां मैं शशिशेखर तिवारी के पुस्तकाकार छपे उसी शोध प्रबंध के कुछ हिस्से रख रहा हूं। पहले देखिए महिलाओं के बारे में -

1. बिन मारे बेटी मरे, खाड़े ऊंख बिकाय।
बिन मारे मुदई मरे, ता पर देव सहाय।।

यानी, जिसकी पुत्री की (बचपन में) मृत्यु हो जाए, खेत में ईंख बिक जाए और बिना मारे दुश्मन मर जाए, तो समझना चाहिए कि देवता उसके सहायक हैं।

2. खेती, बेटी, नित्ते गाय, जे ना देखे तेकर जाए

यानी, जो अपनी खेती, बेटी और गाय पर प्रतिदिन नजर नहीं रखता, उसकी ये चीजें नष्ट हो जाती हैं।

3. जे पेट के आस उसे बिआईल बेटी

यानी जिस गर्भ से पुत्र होने की आशा थी, उसी से बेटी उत्पन्न हुई।

और कुछ जाति संबंधी

1. भादो भैंईंसा, चइत चमार

यानी भादो में भैंस और चैत में चमार खा-पी कर मस्त हो जाते हैं।

2. चमार के मनवले डांगर ना मरी

यानी चमार के मनाने से बैल नहीं मरेंगे।

3. दुसाध जात खाये नीचे, ताके ऊंचे

यानी दुसाध जाति दूसरों के यहां नीचे बैठकर खाती है, लेकिन उसकी नजर चोरी के उद्देश्य से घर की ऊंची जगहों पर दौड़ती रहती है।

4. चमारे के बेटी नांव रजरनियां

चमार की बेटी है, किंतु नाम है राजरानी।

5. कायथ के कुछ लेले देले, बराह्मण खिलवले, रजपूत के बोध बाध, नान्ह लतियवले

कायस्थ कुछ लेन-देन करने से, ब्राह्मण कुछ खिलाने पिलाने से, राजपूत तारीफ करने से और निम्न जाति के लोग दंड देने से ठीक रहते हैं।

6. अहीर बुझावे से ही मरद

मर्द वही है जो अहीर को तथ्य बोध करा दे

शोधकर्ता शशिशेखर तिवारी कहते हैं कि लोकोक्तियों के आधार पर भारतीय जाति व्यवस्था का अध्ययन उपादेय है। इस सिलसिले में वो रिजले की किताब पिपुल्स ऑफ इंडियाऔर डबल्यू क्रूक की किताब नेटिव्स ऑफ नॉदर्न इंडिया का जिक्र करके हैं। क्या किसी को मालूम है कि ये किताबें कहां मिल सकती हैं?

क्यों खटकते हैं अविनाश और दिलीप मंडल!

प्रणव प्रियदर्शी

मोहल्ला वाले अविनाश और रेजेक्ट्माल तथा सभी उपलब्ध ब्लोगों (व अन्य मंचों) से अपनी बात कहने वाले दिलीप मंडल बहुतों की आँख की किरकिरी बन चुके हैं. इन 'किरकिरियों' को शुरू मे नज़रअंदाज करने की कोशिश इन लोगों ने की थी. जैसा कि ऐसे मामलों मे ये अमूमन करते हैं. जब बात नही बनी, तो दूसरा रास्ता अपनाया गया. कथित सम्मानपूर्ण व्यवहार के जरिये इन्हें भी साध लेने की कोशिश हुयी. जब उससे भी बात नही बनी, इन दोनों ने पूरी शिद्दत से अपना काम जारी रखा तब खीझ उतारने का सिलसिला शुरू हुआ. 'शालीनतापूर्ण' असहमति से आरंभ हुआ यह सफर जल्द ही आरोप-प्रत्यारोप और गाली गलौज तक पहुंच गया.

चूंकि शब्दों के चयन और भाषाई तहजीब पर पहले ही काफी कुछ कहा जा चुका है, इसीलिए उसे न दोहराते हुए पहले सराय वाली ब्लोग संगत पर. मोहल्ला जिन मुद्दों को छेड़ता रहा है, जिन पर बहस करवाता रहा है उस पर बात करें, अपना पक्ष रखें यह तो ठीक है लेकिन ब्लोग संगत का निमंत्रण सबसे पहले मोहल्ले पर पोस्ट हुआ इस आधार पर किसी के पीछे पड़ जाने का क्या मतलब? मोहल्ले का अगर अपना कोई वैचारिक आग्रह है तो इसमे गलत क्या है? और उस आधार पर ब्लोग संगत के लिए मोहल्ले को गाली देने का भला क्या तुक? इसे ही कहते हैं 'मरे कोई जलाऊं अपने उसी दुश्मन को'.

यों भी दिल्ली मे कौन सा सभा भवन है जहा बडे पैसे से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे जुडी कोई संस्था न काबिज हो? तो फिर विचार - विमर्श या स्नेह मिलन के कार्यक्रमों के लिए 'वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध' लोग क्या दूसरे ग्रह पर जाएं?

किसी के साथ मिल कर उसकी लाइन को स्वीकार लेना और उसके अनुरूप काम करना एक बात है. अगर मोहल्ला ने ऐसा कुछ किया होता तो वह उसका औचित्य बताता. लेकिन ऐसा उस पर आरोप भी नही है. हल्ला इस बात पर मचाया जा रहा है कि ब्लोग संगत सराय मे क्यों बुलाई गयी.

ऐसा ही मामला दिलीप मंडल का है. उनके खिलाफ सारा गुस्सा इसी वजह से है कि वे कभी जाति का सवाल उठाते हैं तो कभी महिलाओं का. जिन शरीफ लोगों को यह बुरा लग रहा है वे अलग-अलग बहानो से उन पर लाल-पीले हो रहे हैं. हालांकि ऐसा नही कि सभी आलोचनाएं ऐसी ही हैं. भाई दिनेश राय द्विद्वेदी ने बेहद तार्किक ढंग से और गंभीर मुद्दे उठाये हैं. उन पर बहस आगे बढाई जानी चाहिए. लेकिन ज्यादातर लोग जो यह कहते हुए नाक-भौंह सिकोड़ रहे हैं कि दिलीप मंडल न्यूज़ रूम का माहौल खराब करना चाहते हैं, दरअसल वे अपनी असुविधा को छिपाने के लिए इस बहस को दफनाना चाहते हैं.

इस बहस पर पवित्रतावादी स्टैंड लेने वाले अजित वड्नेरकर यह दावा करते हैं कि वे अपने आसपास किसी व्यक्ति की जाति नही देखते.चलिए मान लिया. लेकिन, अपने एक पोस्ट मे वे पत्रकारिता और क्लर्की का सवाल उठाते हैं. पत्रकार बंधुओं के मुंह से यह डायलॉग आम है कि हम पत्रकारिता करते हैं क्लर्की नही. वैसे भाई अजित जी ने काफी संयत शब्दों का प्रयोग किया है पत्रकारिता और क्लर्की का अंतर बताने मे, लेकिन यह भाव उस पोस्ट मे भी मजबूती से मौजूद है कि क्लर्की पत्रकारिता के मुकाबले हीन काम है.निस्संदेह ऐसा मानने वाले वे एकमात्र पत्रकार नही हैं, लेकिन इसमे भी संदेह नही कि ऐसे पत्रकार कम से कम समता मूलक दृष्टि का दावा नही कर सकते.
खुद ही सोचिये कि जो इस बात से गौरव लेता हो कि वह क्लर्क नही है, उसके पास क्लर्कों के लिए क्या होगा? आप क्लर्क नही हैं तो बडे महान हैं, लेकिन मैं क्लर्क हूँ तो मुझे इज्जत से जीने का हक़ है या नही? अगर है तो किस बिना पर? क्योंकि क्लर्की तो नाज करने वाली चीज है नही.

फिर यह बात भी है कि जो इस बात पर खुश हैं कि वे क्लर्क नही वे इस बात पर खुश क्यों नही हो सकते कि वे चमार नहीं या महार नही या अन्य कोई छोटी जात नही?

साफ है, अजित वड्नेरकर जी अगर सच्चाई तक पहुँचना चाहते हैं तो अपने वर्ल्डव्यू पर दुबारा विचार करें.
बहस मे शामिल अन्य साथियों से शायद इतना कहने की भी जरूरत नही.

कलियुग के संजय उर्फ कल्लू चमार से दो बातें

ये आपकी पोस्ट में बार बार आ रहे "हम" कौन हैं संजय उर्फ कल्लू चमार जी। जो गाली देना जानते हैं और जो यदि गाली देने के लिए मुंह खोल दे तो मेरे कान फट जाएंगे और जिनका स्‍तर इतना गिरा हुआ नहीं है? चर्चा में इस कदर हिंसक होने की जरूरत क्यों हो रही है? कोई कान के नीचे दिए जाने पर खुश हो रहा है, कोई कान के पर्दे फाड़ने की धमकी दे रहा है। इतनी घबराहट किस बात की?

वैसे मैने पढ़ने वालों से यही निवेदन किया है कि आपके ब्लॉग की चर्चा को आपके ब्लॉग पर जाकर जरूर देखें। संदर्भ समझने के लिए ये जरूरी है। बात को तोड़ने-मरोड़ने वाले ऐसा नहीं करते।

बात पकड़नी हो तो पकड़िए, न चाहें तो मत पकड़िए। वर्तनी के नाम पर फुनगियां मत नोचिए, या चलिए वही कर लीजए। क्या आपकी स्थापना यही है कि मीडिया के भारतीय समाज की विविधता का न दिखना बेकार का मुद्दा है और इस पर बात नहीं होनी चाहिए। इस चर्चा को लेकर कुछ लोगों में सार्वजनिक भय का जो माहौल नजर आ रहा है, वो चौंकाने वाला है। मीडिया में आरक्षण नहीं आ रहा है दोस्तो। निश्चिंत रहिए। मीडिया में आरक्षण अमेरिका में भी नहीं है। वहां न्यूजरूम में जो डायवर्सिटी है वो मीडिया कॉरपोरेशन ने खुद किया है। अपने कारोबारी हित में। अमेरिका मे मीडिया में डायवर्सिटी की बहस पर आगे बात हो सकती है। चर्चा में बने रहिए। डरने की कोई जरूरत नहीं है।

मुझे पूरा यकीन है कि आप न्याय के साथ खड़े होंगे। न्याय की परिभाषा बेशक आपकी होगी। अजित जी की बात अब आपको मोहल्ला में सही रूप में दिख जाएगी। अशुद्धि का संशोधन कर लिया गया है। इसमें कोई साजिश नहीं है। इतना डरेंगे तो कैसे चलेगा?

नादान हैं वो क्या जानें (भाग-2)

आर. अनुराधा

मेरी सखी श्रीया। एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार के दिल्ली ब्यूरो में वरिष्ठ स्तर की संवाददाता। इस सिलसिले में देश-विदेश घूमती है, कभी समूह में तो कभी अकेले, कभी दफ्तर के काम से तो कभी खुद अपनी रुचि के कारण। गृह, महिला और बाल विकास, मानव संसाधन विकास या कहें शिक्षा मंत्रालयों से लेकर मानवीधिकार और संसद तक के विषयों पर खबरें और विष्लेषण लिखती है। रहना होता है दिल्ली के पत्रकार इलाके यानी यमुना-पार के इलाके में।

शादी अब तक नहीं की क्योंकि कहीं तालमेल नहीं मिला। उसके शब्दों में- "मेरे शहर ( छोटे-मोटे नहीं, कलकत्ता महानगर) के लड़के तो एक पत्रकार से शादी करने से रहे। जात-बिरादरी में शादी की चर्चा में सबसे पहले बात उठती है कि नौकरी और दिल्ली छोड़ कर आने की। मैं कहती हूं कि क्यों नहीं वह लड़का अपनी जगह छोड़ कर यहां दिल्ली ट्रांसफर ले लेता या यहां आकर अपना काम जारी रखता। यह तो उसके कैरियर के लिए भी अच्छा रहेगा। मैं तो यहां उसे हर तरह से सहयोग करने को तैयार हूं।"

फिर वह मुद्दे को हवा में उड़ा देती है कि शायद मेरे माथे पर ही नहीं लिखा है शादी होना। खैर।

किस्सा यह है fक पिछले दिनों उसने अपना पेइंग गेस्ट अकमोडेशन छोड़ कर एक मकान किराए पर ले लिया। अब यहां नल आदि में कुछ काम करने के लिए प्लंबर को बुलाया तो उसने काम तो किया पर फिर पैसे लेने के वक्त उसे पता लगा कि महिला अकेली है तो मनमाने पैसों की मांग करने लगा। उसका अंदाजा था कि यह निरीह महिला क्या कर पाएगी सिवाय उसे मुंहमांगे दाम देने के। आखिर काम भी तो उसने 'मर्दों वाला' किया है। तभी उसका एक पुरुष मित्र घर पहुंचा और फिर मामला सामान्य ढंग से निबट गया।

ऐसा क्यों होता है कि यह पढ़ी-लिखी, आजाद खयाल, सही मायनों में आत्मनिर्भर महिला जब अपना पुश्तैनी मकान बेचना चाहती है तो हर बार हर प्रॉपर्टी डीलर बातचीत के लिए परिवार के किसी पुरुष सदस्य की लगातार उम्मीद और तलाश करता है? ' कोई तो होगा जिससे मैं बात कर सकूं। प्रॉपर्टी का मामला है, किसी को बुलाइये बातचीत के लिए। पिता नहीं रहे, भाई नहीं है तो मामा-चाचा-जीजा कोई तो होगा!'

जब वह जोर देकर कहती है कि कोई और नहीं, वह खुद ही डिस्कशन टेबल पर बैठेगी, मकान का सौदा तय करेगी तो सामने वाला जरूर ही यह समझता है कि कोई बच्चा सामने बैठा है जिसे चाहे जैसे उल्लू बनाया जा सकता है- बावजूद इस जानकारी के कि सामने बैठी मकान मालकिन पत्रकारिता जैसे दबंग पेशे में है। ऐसे लोगों की मानसिकता को बदलने का कोई उपाय है?

दंडवते या लालू यादव? किसने किया सामाजिक न्याय

आज से लगभग तीन दशक पहले एक मराठी ब्राह्मण नेता मधु दंडवते रेल मंत्री बने थे। उन्होंने फैसला किया कि सेकेंड क्लास के कोच में हर सीट पर दो इंच फोम होगा। उनके इस आदेश के बाद से लकड़ी की सीट वाले कोच बनने बंद हो गए। अब आपको शायद याद भी नहीं होगा कि कुछ साल पहले तक गर्मी के मौसम में भी सेकेंड क्लास पैसेंजर्स को भारी भरकम होलडॉल से पहचाना जा सकता था। सेकेंड क्लास में सफर करने वालों की दुनिया बदल देने वाले मधु दंडवते ने ऐसा करके सामाजिक न्याय किया या नहीं? मधु दंडवते ने ही कोंकण रेलवे की शुरुआत की थी, जिसका फायदा आज करोड़ों लोग उठा रहे हैं। मधु दंडवते ने पैसा नहीं बनाया। वो कभी मीडिया के स्टार भी नहीं रहे।

उनके मुकाबले रखिए लालू यादव को। सामाजिक न्याय के चैंपियन और पिछड़ी यादव जाति के नेता। उनकी पूरी कोशिश इन दिनों कॉरपोरेट जगत में लोकप्रिय होने की है। रेलवे की जमीन कॉरपोरेट सेक्टर को देकर और मालढुलाई के निजीकरण से वो अपना वो रेलवे की कमाई का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। रेलवे की चर्चा अब लोककल्याण, नई गाड़ियां चलाने, पुलों की मरम्मत, नई लाइनें बिछाने, रेलवे ट्रैक के बिजलीकरण जैसी बातों के लिए नहीं होती। रेलवे की चर्चा अब लाभ कमाने, डिविडेंड देने, रेलवे के कॉरपोरेटीकरण, पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप, रेलवे की जमीन बेचने, कैटरिंग के निजीकरण, माल ढुलाई में निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ाने और साथ ही सुपरफास्ट चार्ज, कैंसिलेशन चार्ज, तत्काल चार्ज जैसे पिछले दरवाजे से टिकट महंगा करने जैसी बातों के लिए होती है।

लालू यादव आज मीडिया की नजरों के तारे हैं। लालू यादव अब आरक्षण की बात नहीं करते। एम्स में वेणुगोपाल बनाम रामदॉस की लड़ाई में वो वेणुगोपाल के साथ हैं। न्यायपालिका के जातिवादी स्वभाव के बारे में पूछने पर वो कहते हैं कि जज देवता होता है। कैबिनेट की बैठक में वो पहले मंत्री थे जिन्होंने कहा था कि उच्च शिक्षा में आरक्षण इंस्टॉलमेंट में लागू किया जाना चाहिए। बिहार की पंचायतों में अतिपिछड़ों और महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला उन्हें पसंद नहीं है। पसमांदा मुसलमानों की बात से उन्हें चिढ़ होती है।

लालू यादव सामाजिक न्याय नहीं कर रहे हैं, वो सामाजिक न्याय की राजनीति भी नहीं कर रहे हैं। ये बात बहुत लोगों को चौंका सकती है और वामपंथ की ओर झुके हुए दिल्ली-मुंबई के बुद्धिजीवियों को ये रहस्य आसानी से समझ में भी नहीं आएगा, कि ये क्या बात हो रही है। लालू यादव के भदेसपन और गंवई अंदाज को सामाजिक न्याय का दूसरा रूप मानने वालों को ये बात जरूर चौंकाएगी। लेकिन लालू यादव-रावड़ी देवी के लंबे शासनकाल में बिहार में सामाजिक न्याय के नाम पर जिस तरह विकासविरोध की राजनीति हुई, उसका असर अब लालू यादव की राजनीति पर नजर आ रहा है।

लालू यादव के नारों की चमक अब बिहार में फीकी पड़ चुकी है। लालू यादव जब पहले चुटकुला कहते थे कि बिजली आने से भैंस की शॉक लग जाएगा, या सड़क बनी तो गाड़ियों की धूल आपको फांकनी होगी, तो लोग खूब मजा लेते थे। अब इन चुटकुलों पर बिहार में कोई नहीं हंसता। लालू यादव अब बिहार में ऐसे चुटकुले कहते भी नहीं हैं। वो बिहार की हकीकत को बुद्धिजीवियों से बेहतर जानते हैं। बिहार में पिछड़ों की राजनीति अब नीतीश कुमार कर रहे हैं।
-दिलीप मंडल

अभय साधक को श्रद्धांजलि

बाबा आमटे जो कुछ करना चाहते थे उसके लिए एक जीवन शायद काफी नहीं था। वो देश को जोड़ना चाहते थे। पाकिस्तान जाकर वहां के लोगों को एकता का संदेश देना चाहते थे। दंगों से उन्हें तकलीफ होती थी और वो सांप्रदायिक हिंसा का अंत चाहते थे। वो देश से कुष्ठ रोग का अंत चाहते थे। चाहते थे कि कुष्ठरोगियों का भी समाज का प्यार मिले। वो विस्थापन से होने वाली पीड़ा का अंत चाहते थे। वो न्यायसंगत तरीके से पुनर्वास चाहते थे। वो चाहते थे कि सरकार देश में न्यायप्रिय तरीके से शासन करे। वो हर तरह के अन्याय का अंत चाहते थे। लेकिन इन तमाम अधूरी इच्छाओं को साथ लिए बाबा आमटे गुजर गए।

सरकार उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करना चाहती है जो कुष्ठरोगियों के इलाज में सक्रिय रहा। लेकिन बाबा आमटे के जीवन का ये एक पहलू भर था। देश में कहीं भी अन्याय हो रहा हो तो लोगों को अक्सर बाबा आमटे की याद आती थी। नर्मदा के विस्थापितों के आंदोलन में बाबा की भूमिका को लोग भुला नहीं पाएंगे। सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ उनकी मुखर आवाज हमेशा सुनाई देती थी। बाबा आमटे को दुनिया ऐसे शख्स के रूप में भी याद रखेगी जो हमेशा विचार को कर्म में लागू करने के लिए सक्रिय रहे।

सत्य के इस अभय अथक साधक को श्रद्धांजलि! सुनिए वैष्णव जन तो तैने कहिए...हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी से।

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मीडिया में महिलाएं हैं चोखेर बाली

हिंदी मीडिया के महत्वपूर्ण पदों पर सिर्फ 12% महिलाएं । इंग्लिश हिंदी मिलाकर देखें तो 17% की हिस्सेदारी।

देश की राजधानी में मीडिया के उच्च पदों पर 0% दलित, 0% आदिवासी, 4% ओबीसी, 3% मुसलमान।

देश की आबादी में सवर्ण पुरुषों की संख्या 8% और मीडिया के उच्च पदों पर उनकी है संख्या 71%।

क्या इस बारे में की गई बातचीत, जताई गई चिंता अश्लील है, अनर्गल है, मलाई चाभने वाले दलितों और पिछड़ों की साजिश है, ओछी बात है, निंदनीय है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी नीयत पर हमें शक है। आपकी प्रगतिशीलता संदेह के दायरे में है। और ऐसा क्यों हो रहा है।

चलिये मान लेते हैं कि दलित-पिछड़े-आदिवासी-मुसलमानों में प्रतिभा की कमी है। टेलेंट लेकर पैदा ही नहीं होते। लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा क्यों है? उनमें तो टेलेंट की कमी नहीं है। टॉप पर पहुंचने से पहले वो कहां रुक जाती हैं? या रोक दी जाती हैं?

इस साल 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में 85 परसेंट लड़कियां पास हुई जबकि लड़कों का पास परसेंटेज 77 परसेंट तक ही पहुंच पाया। टापर्स में भी लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के कम। देखें रिजल्ट की खबर । साल दर साल लड़कियां दसवीं और बारहवीं के नतीजों में लड़कों से बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन ये टेलेंटेड लड़कियां मीडिया में क्यों नहीं दिखतीं। खासकर हिंदी मीडिया में।

मीडिया के महत्वपूर्ण पदों पर अलग अलग जातीय धार्मिक समूहों और स्त्री पुरुष की संख्या जानने के लिए 2006 की गर्मियों में दिल्ली में एक सर्वेक्षण हुआ। इसके लिए राजधानी के 40 मीडिया संस्थानों को एक प्रश्नावली भेजी गई। इसमें ये पूछा गया कि उनके यहां जो दस लोग बड़ें फैसलों में हिस्सेदार होते हैं, उनका धर्म, जाति, लिंग, मातृभाषा और प्रदेश कौन से हैं। तीन मीडिया समूहों ने इन सवालों के जवाब नहीं भेजे। कुछ मीडिया समूह से दस से कम नाम सामने आए।

इस शोध को सीएसडीएस के सीनियर फेलो योगेंद्र यादव, पत्रकार और शिक्षक अनिल चमड़िया और स्वतंत्र शोधकर्ता जीतेंद्र कुमार ने कई सहयोगियों के साथ मिलकर किया। शोधकर्ताओं ने स्वीकार किया है कि इन आंकड़ों में कुछ दोष हो सकता है क्योंकि इसके लिए सभी 315 लोगों से अलग अलग बातचीत नहीं की गई है। लेकिन इसका शोध के निष्कर्षों पर कोई निर्णायक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

नतीजे चौंकाने वाले नहीं थे। नतीजों का सार यहां देखिए।

- मीडिया में फैसला लेने वाले पदों पर पुरुष वर्चस्व (83%) है।

- ये वर्चस्व हिंदी इलेक्ट्रॉनिक (89%) में सबसे ज्यादा और इंग्लिश इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे कम (78%) है।

- देश में द्विज आबादी 16% है और मीडिया के उच्च पदों पर उनकी संख्या 86% है।

- इन पदों पर आसीन लोगों में 49% ब्राह्मण हैं।

- फैसला लेने वाले 315 बड़े पत्रकारों में एक भी दलित या आदिवासी नहीं है। देश की एक चौथाई आबादी इन समुदायों की है।

- मीडिया के महत्वपूर्ण पदों पर सिर्फ 4% ओबीसी हैं।

- इन पदों पर एक भी महिला ओबीसी नहीं है।

- मीडिया के फैसला लेने वाले पदों में मुसलमानों की संख्या 3% है, जबकि उनकी आबादी लगभग 13% है।

कितने अश्लील आंकड़े हैं ये? इनकी बात करने वालों का क्या करेंगे आप?