कौन है संसद से शक्तिशाली

(मेरा यह आलेख 26 नवंबर, 2010 के जनसत्ता में छपा है)
-दिलीप मंडल
आजादी के बाद भारत ने राजकाज के लिए संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को चुना और इस नाते देश के लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सबसे प्रमुख मंच हमारे देश की संसद है। जनता द्वारा सीधे चुने प्रतिनिधियों की संस्था होने के नाते लोकसभा को संसद के दोनों सदनों में ऊंचा दर्जा हासिल है। इस देश पर वही सरकार राज करती है, जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन हासिल हो। ऐसे देश में पिछले बजट सत्र में जनता के प्रतिनिधियों ने आम राय से जिस बात का समर्थन किया था, उसे शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पलट दिया जाए, तो इस पर चिंता होनी चाहिए।
संसद के बजट सत्र में लोकसभा में इस बात पर आम सहमित बनी थी कि 2011 में होने वाली जनगणना में जाति को शामिल किया जाए। लोकसभा में ऐसे विरल मौके आते हैं जब पक्ष और विपक्ष का भेद मिट जाता है। जनगणना में जाति को शामिल करने को लेकर लोकसभा में हुई बहस में यही हुआ। कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही वामपंथी दलों और तमाम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधियों ने इस बात का समर्थन किया कि जनगणना में जाति को शामिल करना अब जरूरी हो गया है और मौजूदा जनगणना में जाति को शामिल कर लिया जाए। संसद में हुई बहस के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आश्वासन दिया कि लोकसभा की भावना के मुताबिक कैबिनेट फैसला करेगी। उनकी इस घोषणा का लोकसभा में जोरदार स्वागत हुआ और इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा गया। इस घोषणा के लिए तमाम दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री और यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा सोनिया गांधी की जमकर वाहवाही की।
लेकिन बजट सत्र के बाद और शीतकालीन सत्र से पहले ऐसा कुछ हुआ कि 2011 की जनगणना से जाति को बाहर कर दिया गया। यह शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि लोकसभा में बनी आम राय को बदलने के लिए परदे के पीछे क्या कुछ हुआ होगा। प्रधानमंत्री की लोकसभा में घोषणा के बाद इस मामले पर विचार करने के लिए कैबिनेट मंत्रियों की एक समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी बनाए गए। जिस सवाल पर लोकसभा में आम सहमति हो और प्रधानमंत्री जिसके लिए सदन में आश्वासन दे चुके हों, उस पर पुनर्विचार के लिए मंत्रियों की समिति गठित करने का निर्णय आश्चर्यजनक है। इस समिति की सिफारिशों के बाद कैबिनेट ने यह फैसला किया कि फरवरी, 2011 से शुरू होने वाली जनगणना में जाति को शामिल नहीं किया जाएगा बल्कि उसी वर्ष जून से सितंबर के बीच जाति की अलग से गिनती कर ली जाएगी।
इस फैसले में सबसे बड़ी प्रक्रियागत खामी यह है कि जिस बात को लेकर चर्चा संसद में हुई हो और जिस तरह की सहमति बनी हो, उसे पलटने का फैसला कैबिनेट ने उस दौरान किया, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था। अगर यही फैसला करना था कि जनगणना में जाति को शामिल नहीं किया जाएगा, तो फिर इसके लिए किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं थी। आजादी के बाद से ही भारत में जाति का प्रश्न जोड़े बगैर जनगणना होती रही है और जनगणना के मामले में यथास्थिति को बनाए रखने यानी जैसी जनगणना होती रही है, उसे जारी रखने की घोषणा करने के लिए संसद के दो सत्रों के बीच का समय किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अगर यह घोषणा संसद के बजट या शीतकालीन सत्र के दौरान होती तो सांसदों के पास यह मौका होता कि वे इस पर फिर से विचार करते। अगर कैबिनेट की यही राय थी कि जनगणना के बारे में फैसले को तत्काल घोषित करना आवश्यक है तो इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का विकल्प भी था।
संसद में इस फैसले की घोषणा न करने से यह संदेह पैदा होता कि है कि इस सवाल पर कुछ पर्दादारी थी। जनगणना से जाति को अलग करने का फैसला 9 सितंबर, 2010 को घोषित किया गया। ठीक इसके बाद देश के उन इलाकों में जनगणना शुरू हो गई, जहां सर्दियों में बर्फ गिरती है। मिसाल के तौर पर हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में जनगणना सितंबर महीने में कर ली गई। यानी कैबिनेट ने जनगणना के बारे में फैसला इस तरह किया गया कि संसद को इस फैसले को सुधारने या फिर से विचार करने का मौका न मिले। शीतकालीन सत्र में अगर कैबिनेट के फैसले को बदलने पर विचार होता भी है तो यह एक विचित्र स्थिति होगी क्योंकि उस समय तक कई जिलों में जनगणना संपन्न हो चुकी होगी। सरकार के सामने यह विकल्प था कि वह बर्फबारी वाले जिलों में जनगणना का काम बर्फ पिघलने के बाद कराती। यह इसलिए भी सही होता क्योंकि जाति आधारित जनगणना पर विवाद चल रहा है और इस सवाल पर लोकसभा एक अलग नतीजे पर पहुंची थी।
जाति जनगणना के प्रश्न पर सरकार जिस तरह से लगातार व्यवहार करती रही है, उसकी वजह से संदेह का वातावरण बन गया है। मई महीने में केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने जाति आधारित जनगणना के खिलाफ यह तर्क दिया था कि जनगणना की शुचिता को बनाए रखना आवश्यक है। इस बाद संसद में चर्चा के दौरान उन्होंने जनगणना महानिदेशक के हवाले से कहा कि सभी जातियों की गिनती में कितनी जटिलताएं हैं। जबकि जनगणना महानिदेशक पहले ही कह चुके हैं कि अगर सरकार इस बारे में फैसला करती है तो उनका कार्यालय जाति आधारित जनगणना करा सकता है। वैसे भी 1941 तक देश में सभी जातियों की गिनती होती रही है और अब तो आधुनिक तकनीक और कंप्यूटर का जमाना है। लोकसभा में आम राय बनने और प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद मंत्रियों का समूह यह सुझाव देता है कि जातियों की गिनती बायोमैट्रिक डाटा संकलन के दौरान करा ली जाएगी। जब संसद में इस बात पर हंगामा मचता है कि इस तरह जाति के आंकड़े आने में कम से कम 20 साल लगेंगे तो सरकार इस प्रस्ताव को वापस ले लेती है। और आखिरकार कैबिनेट यह तय करती है कि जनगणना से जाति को बाहर रखा जाएगा और जनगणना खत्म होने के तीन महीने बाद जातियों की अलग से गिनती करा ली जाएगी।
बायोमैट्रिक जाति गणना की तरह ही अलग से जाति गणना का फैसला भी निरर्थक है। अलग से जाति गिनने पर सरकार लगभग 2,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इस फैसले की सबसे बड़ी खामी यह यह कि अलग से जातियों की गिनती करने से सिर्फ यह जानकारी मिलेगी कि इस देश में किस जाति के कितने लोग हैं। यह आंकड़ा राजनीति करने वालों के अलावा किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है। जनगणना से दरअसल यह आंकड़ा सामने आना चाहिए कि किस जाति की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है। इस जानकारी के बगैर सिर्फ यह जानकर कोई क्या करेगा कि विभिन्न जातियों की संख्या कितनी है। आर्थिक-शैक्षणिक स्तर की जानकारी देश में विकास योजनाओं को बनाने का महत्वपूर्ण आधार साबित होगी। इससे यह पता चलेगा कि आजादी के 63 साल बाद किस जाति और जाति समूह ने विकास का सफर तय किया है और कौन से समूह और जातियां पीछे रह गई हैं। इस तरह मिले आंकड़ों के आधार पर खास जातियों और समूहों के लिए विकास और शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। आरक्षण प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़े वर्ग में शामिल होने या किसी समुदाय को आरक्षित समूह की सूची से बाहर करने की मांग को लेकर हुए आंदोलनों की वजह से इस देश में काफी खून बहा है। जनगणना में जाति को शामिल करने से जो आंकड़े सामने आएंगे, उससे इस तरह के सवालों को हल किया जा सकेगा। इस मायने में जनगणना से बाहर जाति की किसी भी तरह की गिनती बेमानी है।
अलग से जाति गणना में कई और खामियां भी हैं। मिसाल के तौर पर, इस वजह से देश के राजकोष पर 2,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। देश में जनगणना के लिए अलग से कानून है। अलग से जाति की गणना के लिए कानूनी प्रक्रिया तय करनी पड़ेगी। जनगणना कानून की वजह से लोग बिना किसी हिचक के जानकारियां देते हैं, क्योंकि जनगणना अधिकारी को दी गई निजी सूचनाओं को सार्वजनिक करने पर रोक है। कानूनी तौर पर ऐसी पाबंदी के बिना जाति की गिनती कराने पर सही जानकारी देने में लोग हिचक सकते हैं। जनगणना में देश के लगभग 25 लाख सरकारी शिक्षक शामिल होगें और इस प्रक्रिया में तीन हफ्ते से ज्यादा समय लगेगा। जनगणना खत्म होने के तीन महीने बाद जाति गणना के लिए शिक्षकों को इससे भी ज्यादा समय के लिए स्कूलों से दूर रहना होगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा पर इसका बुरा असर पड़ेगा। और फिर सवाल उठता है कि अलग से जाति गणना क्यों। इस तरह अलग से गिनती कराने से जातियों से जुड़े आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़े नहीं आएंगे। स्पष्ट है कि अलग से जाति की गणना कुछ जानने के लिए नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण आंकड़ों को छिपाने के लिए की जाएगी। 2,000 करोड़ रुपए का खर्च इसलिए होगा ताकि जातियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां छिपी रहें जबकि उद्देश्य अगर सूचनाएं जुटाना है, तो इसके लिए कोई खर्च नहीं करना होगा। 2011 के जनगणना फॉर्म में जाति का एक कॉलम जोड़ देने से जातियों की संख्या भी सामने आ जाती और उनकी आर्थिक-शैक्षणिक स्थिति भी।
लेकिन सरकार नहीं चाहती कि ये आंकड़े सामने आएं। इसलिए जनगणना में जाति को शामिल करने की जगह जनगणना से जाति को अलग कर दिया गया। यह सब लोकसभा में बनी सहमति का निरादर करके किया जा रहा है। प्रश्न यह है कि इस देश में आखिर वह कौन सी सत्ता है जो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा की अनदेखी कर सकती है। कहीं यह भारतीय समाज की वर्चस्ववादी व्यवस्था तो नहीं, जिसके आगे संसद की भी नहीं चलती?

सामाजिक न्याय के मुकाबले फिर मंदिर

दिलीप मंडल

अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के मुद्दे को फिर से झाड़-पोंछकर खड़ा किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के महासचिव प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर निर्माण के लिए लोगों को आंदोलित करने का विश्व हिंदू परिषद ने व्यापक कार्यक्रम बनाया है। जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय बैठक में इस कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया है। विहिप 16 अगस्त से अयोध्या से हनुमान शक्ति जागरण अभियान छेड़ चुकी है। इस कार्यक्रम में देश के दो लाख गांवों में ले जाया जाएगा। देश भर में हिंदू भक्त कार्यकर्ताओं की भर्ती का काम चल रहा है। राम रथ यात्रा और राम शिला पूजन के बाद यह विश्व हिंदू परिषद के सबसे व्यापक कार्यक्रमों में से एक है।

ये राजनीतिक गतिविधियां ऐसे समय में हो रही हैं, जब राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ का फैसला आने वाला है। इस संभावित फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कई हिस्सों में तनाव बढ़ाने की कोशिशें चल रही हैं। ऐसे नाजुक समय में मीडिया इस बात को लेकर सर्वे कर रहा है कि हिंदू मकान मालिक मुसलमानों को किराए पर अपना मकान नहीं देते हैं (गोया यह कोई नई बात हो)। मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं के बयान एक बार फिर से प्रमुखता से आने लगे हैं। सरकार बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान चलाकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। शहरों में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। पूरा माहौल ऐसा है मानो तूफान से पहले की शांति हो।

विश्व हिंदू परिषद ने राममंदिर आंदोलन का यह चरण इसलिए शुरू किया है ताकि “विराट हिंदू समाज” को एकजुट किया जा सके। सवाल उठता है कि क्या हिंदू समाज की एकता खतरे में है। और अगर हिंदू एकता को सचमुच खतरा है तो वह खतरा किस वजह से है? हिंदू समाज अपनी संरचना और अंतर्वस्तु में एक विभाजित समाज है। यह विभाजन किसी बाहरी षड्यंत्र की वजह से नहीं है। जिसे हम हम हिंदू समाज कहते हैं, वह दरअसल ऊंचे और निचले स्तरों पर मौजूद अलग-अलग समुदायों का गठबंधन है। हिंदुओं के सभी धार्मिक ग्रंथ निर्विवाद रूप से ऊंच और नीच के इस विभाजन को स्थापित और स्वीकार करते हैं। यह विभाजन अंग्रेजों की साजिश नहीं है, जैसा कि कुछ लोग बताने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजों के आने से बहुत पहले इस देश में ऋग्वेद, श्रीमद्भाग्वतगीता और तमाम स्मृतियां लिखी जा चुकी थीं।

भारत का संविधान भी जातिभेद का अंत करने की घोषणा नहीं करता। जाति के आधार पर भेदभाव कानूनी अपराध भी नहीं है। हर हिंदू कम से कम दो पहचान रखता है। एक उसी धार्मिक पहचान है और दूसरी उसकी जातीय पहचान है। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जैसी संस्थाओं को इस बात से ऐतराज नहीं है कि हर हिंदू की दो पहचान है। वर्ण और जाति की विभेदकारी व्यवस्था से इन संस्थाओं को शिकायत नहीं है। इन्हें शिकायत सिर्फ तभी होती है जब वर्णक्रम में नीचे के स्तरों पर मौजूद समुदाय अपनी जातीय पहचान को आर्थिक और शैक्षणिक अंतर्संबंधों के साथ जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर कोई मझौली या दलित जाति अगर यह मांग उठाती है कि देश के संसाधनों और अवसरों में उसे पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो यह विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस के लिए एक असहज स्थिति है, लेकिन किसी जाति का दलित या पिछड़ा होना इन संगठनों के लिए चिंता का कारण नहीं है। जब एक साथ कई पिछड़े या दलित समुदाय अपनी हिस्सेदारी की बात करते हैं तो इन संगठनों को हिंदू एकता खतरे में जान पड़ती है।

जातीय भेदभाव दूर करने या जाति विभाजनों को कमजोर करने के लिए कोई भी कोशिश न करने वाली विहिप और आरएसएस जैसी संस्थाओं को नीचे से होने वाला हर जातीय उभार चिंतित करता है। देश के सभी मंदिरों के पुजारी एक विशेष जाति के हों, यह बात विहिप और आरएसएस को सहज लगती है, लेकिन इस देश में ओबीसी जातियों को आरक्षण दिया जाए, तो उसे दिक्कत होने लगती है। ये संगठन आरक्षण को एक विभेदकारी तत्व मानते हैं और हमेशा इसका विरोध करते हैं।

राममंदिर आंदोलन के पहले दौर को देखें तो वह देश में पिछड़ा उभार का भी समय था। मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग जिस दौर में तेज हो रही थी, उसी दौर में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू किया। उत्तर भारत में पिछड़ा उभार और रामजन्मभूमि आंदोलन साथ साथ चले। जब 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की, तो उसके फौरन बाद लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथयात्रा निकाली। यह रथयात्रा हिंदुओं को एकजुट करने और जातीय पहचान के सवालों को कमजोर करने में सफल रही क्योंकि इस आंदोलन में पिछड़ी जाति के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए। पिछड़ों को सबल बनाने के सवाल को हिंदू बनाम मुसलमान के ज्यादा उग्र और हिंसक आंदोलन के भार तले दबा दिया गया। यह सिर्फ संयोग नहीं है कि मंदिर आंदोलन के कई नेता जैसे उमा भारती, कल्याण सिंह, नरेंद्र मोदी, विनय कटियार, सुंदरलाल पटवा, सुशील मोदी, शिवराज सिंह चौहान, साक्षी महाराज आदि पिछड़ी जातियों के हैं।

सवाल उठता है कि मंडल आयोग लागू होने के 20 साल बाद अब जबकि जाति जनगणना के सवाल पर एक बार फिर से राजकाज से लेकर आर्थिक गतिविधियों में विभिन्न समुदायों की हिस्सेदारी के सवाल पर चर्चा शुरू हो गई है तो क्या एक बार फिर से मंदिर आंदोलन के जरिए इन सवालों को दबाने और हिंदू समाज को सांप्रदायिक आधार पर एकजुट करने की कोशिश की जाएगी? क्या पिछड़ी जातियां एक बार फिर से अपने तबकाई सवालों को पीछे छोड़कर धार्मिक मुद्दे पर व्यापक हिंदू पहचान के तहत एकजुट हो जाएंगी? हनुमान शक्ति जागरण अभियान के जरिए विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस इसकी कोशिश जरूर करेंगे। जाति जनगणना के सवाल पर आरएसएस कितना गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि संसद में इस सवाल पर चर्चा के फौरन बाद आए आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गनाइजर ने विरोध में संपादकीय लिखा। अगस्त महीने में ऑर्गनाइनजर का एक ऐसा अंक आया जिसमें जाति जनगणना के खिलाफ पांच आलेख आए। इस सवाल पर आरएसएस के सरसंघचालक से लेकर विहिप के प्रमुख नेता अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया तक के बयान आ चुके हैं।

विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को जाति जनगणना के विरोध के सवाल पर अगड़े मुस्लिमों का भी समर्थन मिल रहा है। आरिफ मुहम्मद खान जाति जनगणना के विरोधियों में अग्रणी हैं। मुसलमानों की अगड़ी बिरादरी के नेता नहीं चाहेंगे कि पसमंदा (पीछे छूट गए) मुसलमानों के सवाल सामने आएं। विहिप जिस तरह चाहता है कि हिंदू अपनी जातीय पहचान के साथ आर्थिक और शैक्षणिक सवालों को न जोड़ें, वही मंशा मुसलमानों की अगड़ी बिरादरी वालों की भी है। मंदिर के आंदोलन के विरोध में होने वाली प्रतिक्रिया मुसलमानों को भी जातीय पहचान भूलने को मजबूर कर सकती है। लिहाजा आने वाले दिनों में दोनों ओर से तीखी और भड़काने वाली बयानबाजी सुनने को मिल सकती है। तमाम भेदभाव के साथ हिंदू सिर्फ हिंदू और मुसलमान सिर्फ मुसलमान रहें और आर्थिक, शैक्षणिक और अवसर संबंधी भेदभाव के सवाल न उठाएं, यह दोनों ही धर्मों के प्रभुत्वशाली समुदायों के हितों में है। इस पृष्ठभूमि में आने वाले दिनों में हमें रामजन्मभूमि आंदोलन में नई तेजी दिख सकती है।

कांग्रेस के लिए भी यह अच्छी स्थिति है। पिछड़ा उभार और पिछड़ा-मुस्लिम एकता कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक रूप से खतरनाक साबित हुई है। इस वजह से हिंदी प्रदेश के दो प्रमुख राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में वह लगभग दो दशक से सत्ता से बाहर है। हिंदू-मुस्लिम टकराव उसके लिए अपेक्षाकृत छोटी समस्या है। जिन राज्यों में पिछड़ा उभार नहीं है वहां घूम-फिरकर सत्ता में उसकी वापसी होती रही है। ऐसे राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि शामिल हैं। इसलिए कांग्रेस हर कीमत पर चाहेगी कि पिछड़ी जाति के लोग अपनी पहचान को राजनीतिक रूप से अभिव्यक्त न करें। पिछड़ा उभार होने की स्थिति में कांग्रेस के लिए महिला आरक्षण विधेयक को लागू करना भी मुश्किल हो जाएगा। इस विधेयक के जरिए कांग्रेस संसद और विधानसभाओं की सामाजिक संरचना को बदलना चाहती है।

यहां यह सवाल उठता है कि क्या इस देश के वंचित तबके एक बार फिर से अपने हितों के खिलाफ मंदिर मुद्दे को लेकर सांप्रदायिक पहचान के साथ खड़े हो जाएंगे। सांप्रदायिक दंगों में दंगों में पिछड़ी और दलित जातियों को हमेशा आगे किया जाता है। राम जन्मभूमि आंदोलन में पिछड़ों ने अपनी जातीय पहचान के मुकाबले धार्मिक पहचान को ज्यादा महत्व दिया। इस वजह से मंडल आयोग से मिलने वाले लाभ को पिछड़ी जाति के लोग काफी हद तक गंवा चुके हैं। अदालतों से लेकर नौकरशाही के रुख के कारण मंडल आयोग की रिपोर्ट ढंग से लागू नहीं हो पाई। केंद्र सरकार की नौकरशाही में पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी आज भी 7 फीसदी है। देश की आधी से अधिक आबादी होने के बावजूद ऊंचे पदों पर पिछड़े लगभग नदारद हैं। पिछड़ा आरक्षण लागू होने के 17 साल बाद यह स्थिति है। जाहिर है मंडल कमीशन को विफल बना दिया गया है।

अब जबकि जाति जनगणना के आधार पर यह जानने की मांग हो रही है कि देश के संसाधनों और अवसरों पर किसकी कितनी हिस्सेदारी है तो सरकार ने जनगणना से जाति को बाहर कर दिया है। अलग से जाति गिनने का केंद्र सरकार का फैसला जातियों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को छिपाने के लिए है, जिसपर 2000 करोड़ रुपए फूंक दिए जाएंगे। जनगणना से अलग जाति की गणना एक निरर्थक कवायद है। एक तरफ तो केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की मांग ठुकरा दी है, वहीं अयोध्या आंदोलन के बहाने हिंदू और मुसलमान पिछड़ों को सांप्रदायिक आधार पर गोलबंद करने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। मंडल-एक को नाकाम करने के लिए शुरू किया गया मंदिर-एक आंदोलन कामयाब हो गया था। मंदिर-एक के आंदोलन को पिछड़ों ने अपने कंधों पर ढोया था। क्या इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा?

(यह आलेख संपादन के बाद दैनिक जनसत्ता के संपादकीय पेज पर 23 सितंबर, 2010 को छपा है)

बायोमैट्रिक फेज में जाति गणना का मतलब

बायोमैट्रिक क्या है: बायोमैट्रिक का मतलब शरीर के खास अंगों के जरिए किसी इंसान की पहचान करना है। केंद्र सरकार ने देश के लोगों को विशिष्ट पहचान नंबर यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने की योजना बनाई है। सरकार का इरादा देश के नागरिकों की पहरेदारी करने का है। बायोमैट्रिक आंकड़े इसी नंबर के लिए जुटाए जाएंगे। इसके तहत आपके हाथ की सभी उंगलियों और आंख की पुतलियों के निशान लिए जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसा कि अपराधियों के साथ किया जाता है।
बायोमैट्रिक आंकड़े के साथ जाति गणना को जोड़ने के साजिश यह है कि जाति की गिनती न हो पाए। इसमें मुख्य रूप से ये दिक्कतें हैं:

 जाति की गिनती में कम से कम पांच साल लगेंगे क्योंकि सरकार कह रही है कि बायोमैट्रिक डाटा कलेक्शन का काम पांच साल में पूरा होगा। बायोमैट्रिक डाटा इकट्ठा करने वाली एजेंसी यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी की सरकारी वेबसाइट - http://uidai.gov.in/ में बायोमैट्रिक डाटा कलेक्शन की यही टाइम लाइन है। इस सरकारी वेबसाइट के होम पेज पर लिखा है कि पांच साल में 60 करोड़ लोगों का बायोमैट्रिक डाटा इकट्ठा कर लिया जाएगा। (Over five years, the Authority plans to issue 600 million UIDs. The numbers will be issued through various ‘registrar’ agencies across the country.) हालांकि मतदाता पहचान पत्र का काम 25 साल में पूरा नहीं हो पाया है, जिसे देखते हुए बायोमैट्रिक जैसे जटिल काम के पूरा होने में सौ साल भी लग सकते हैं।

 जाति गणना ऑप्शनल यानी लोगों के चाहने या न चाहने पर निर्भर हो जाएगी क्योंकि बायोमैट्रिक डाटा ( उंगलियों और आंख की पुतली के निशान) देना ऑप्शनल है। यानी आप चाहें तो डाटा देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। (देखिए यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी की सरकारी वेबसाइट का अंश - Will getting a UID be compulsory? No, it will not be compulsory to get a UID, it is voluntary. However in time, certain service providers may require a person to have a UID to deliver services.) यानी जो लोग बायोमैट्रिक डाटा देने के लिए डाटा सेंटर तक नहीं पहुंचेंगे/ नहीं पहुंच पाएंगे, उनकी जाति नहीं गिनी जाएगी।

 सेंसस एक्ट 1948 के तहत आप सेंसस अधिकारी को जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकते और गलत जानकारी देने पर जुर्माने की सजा है।

 15 साल से छोटी उम्र वालों का बायोमैट्रिक डाटा भी इकट्ठा नहीं किया जाएगा।

 जाति की गिनती का काम प्राइवेट कंपनियों को – बायोमैट्रिक डाटाकलेक्शन का इंस्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऐसा ही है। जिन्हें रजिस्ट्रार एजेंसी बनाया गया है उनमें सरकारी और निजी दोनों तरह की कंपनियां हैं। ( देखिए यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी की सरकारी वेबसाइट का अंश - The Registrars would include both Government and Private Sector Agencies which already have the infrastructure in place to interface with the public to provide specified services for e.g. Insurance companies, LPG marketing companies, RSBY, NREGA etc.) आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निजी कंपनियों और एनजीओ के जुटाए आंकड़ें कितने भरोसेमंद माने जाएंगे।

 बायोमैट्रिक फॉर्म में जो जानकारियां ली जाएंगी वे इस प्रकार हैं – नाम, जन्म की तारीख, लिंग, पिता/माता, पति/पत्नी या अभिभावक का नाम, पता, आपकी तस्वीर, दसों अंगुलियों के निशान और आंख की पुतली का डिजिटल ब्यौरा। यानी न आपको जातियों की शिक्षा के स्तर का पता चलेगा न आर्थिक स्तर का। किसी समूह की किसी और समूह से तुलना नहीं हो पाएगी।

 जिस यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ने अभी अपना काम ठीक से शुरू नहीं किया है और जिसके क्षेत्रीय दफ्तर अभी तक बने नहीं हैं, बैंगलोर दफ्तर का डिजाइन बनाने के लिए आर्किटेक्ट ढूंढने का टेंडर अभी-अभी आया है, उसे जाति गणना का काम सौंपा जा रहा है। इसका दिल्ली का डाटा सेंटर तक अभी तैयार नहीं है।

 यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी न तो संवैधानिक संस्था है न ही इसे संसद के एक्ट के जरिए बनाया गया है। इसका अपना भविष्य ही संदिग्ध है और इस पर कभी भी ताला लग सकता है। इस अथॉरिटी को इतने बड़े पैमाने पर लोगों की गिनती का अनुभव भी नहीं है, जबकि जनगणना विभाग यह काम करता रहा है।

-दिलीप मंडल

जनगणना: ओबीसी की गिनती से असहमति

दिलीप मंडल

हर दशक में एक बार होने वाली जनगणना के लेकर इस समय देश में भारी विवाद चल रहा है। विवाद के मूल में है जाति का प्रश्न। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद से ही इस बात की मांग उठने लगी थी कि देश में जाति आधारित जनगणना कराई जाए, ताकि किसी समुदाय के लिए विशेष अवसर और योजनाओं को लागू करने का वस्तुगत आधार और आंकड़े मौजूद हों। इसके बावजूद 2001 की जनगणना बिना इस प्रश्न को हल किए संपन्न हो गई। लेकिन इस बार यानी 2011 की जनगणना में जाति की गिनती को लेकर राजनीतिक हलके में भारी दबाव बन गया है और वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की बातों को सरकार का पक्ष मानें तो सरकार इस बार जाति आधारित जनगणना कराएगी।

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी और प्रतिनिधि संस्था लोकसभा में जातीय जनगणना के पक्ष में विशाल बहुमत है और इसे लगभग आम राय कहा जा सकता है। कांग्रेस, बीजेपी, वामपंथी दल और ज्यादातर क्षेत्रीय दलों ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सदन को बताया कि सरकार सदन की भावना से अवगत है और जल्द ही इस बारे में फैसला किया जाएगा और फैसला करते समय सदन की भावना का ध्यान रखा जाए। प्रणव मुखर्जी का बयान इसके बाद 8 मई को आया। लोकसभा में बहुमत की भावना और मनमोहन सिंह तथा प्रणव मुखर्जी की इन घोषणाओं के बाद इस मसले पर संशय खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक ओर तो जातिगत जनगणना के विरोधी अपने तर्कों के साथ मैदान में डटे हुए हैं तो दूसरी ओर एक पक्ष ऐसा भी है, जो जातिगत जनगणना की जगह सिर्फ ओबीसी की गणना का छोटा रास्ता अपनाने की वकालत कर रहा है।
सबसे पहले तो इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या ओबीसी गणना, जाति आधारित व्यापक जनगणना का विकल्प है। ओबीसी गणना के पक्षधरों की ओर से जो तर्क दिए जा रहे हैं, उनमें कोई भी ये नहीं कह रहा है कि जाति आधारित जनगणना की तुलना में ओबीसी की गणना बेहतर विकल्प है। ओबीसी गणना के समर्थकों का तर्क है कि इस समय सरकार ओबीसी गणना से ज्यादा कुछ कराने को तैयार नहीं होगी और जातिगत जनगणना की मांग करने से ओबीसी गणना का काम भी फंस जाएगा। ये तर्क अपने आप में बेहद खोखला है। सरकार ने अब तक कहीं नहीं कहा है कि वह ओबीसी गणना कराना चाहती है। उस पर जो दबाव बना है, वह जाति आधारित जनगणना के लिए है न कि ओबीसी गणना के लिए। ओबीसी गणना सरकारी तंत्र में एक विचार के तौर पर किसी स्तर पर मौजूद हो सकती है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

ओबीसी गणना के समर्थकों का दूसरा तर्क यह है कि इस गिनती से भी वह लक्ष्य हासिल हो जाएगा, जिसे जाति आधारित जनगणना से हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उनका तर्क है कि कुल आबादी से दलित, आदिवासी और ओबीसी आबादी के आंकड़ों को निकाल दें तो इस देश में “हिंदू अन्य” यानी सवर्णों की आबादी का पता चल जाएगा। साथ ही ये तर्क भी दिया जा रहा है कि सवर्णों के लिए तो इस देश में सरकारें किसी तरह का विशेष अवसर नहीं देतीं इसलिए अलग अलग सवर्ण जातियों के आंकड़े इकट्ठा करने से क्या हासिल होगा। इन दोनों तर्कों में दिक्कत ये है कि इसमें वास्तविकता का अनदेखी की जा रही है। इस देश में जो भी व्यक्ति जनगणना के दौरान खुद को दलित, आदिवासी या ओबीसी नहीं लिखवाएगा, वे सारे लोग सवर्ण होंगे, यह अपने आप में ही अवैज्ञानिक विचार है। इस आधार पर कोई व्यक्ति अगर खुद को जाति से ऊपर मानता है और जाति नहीं लिखाता, तो भी जनगणना में उसे सवर्ण (हिंदू अन्य) गिना जाएगा।

ऐसा करने से आंकड़ों में वैसी ही गड़बडी़ होगी, जैसे कि इस देश में हिंदुओं की संख्या के मामले में होती है। जनगणना में जो भी व्यक्ति अल्पसंख्यक की श्रेणी में दर्ज छह धर्मों में से किसी एक में अपना नाम नहीं लिखाता, उसे हिंदू मान लिया जाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर आदिवासी है और अल्पसंख्यक श्रेणी के किसी धर्म में अपना नाम नहीं लिखाता, तो जनगणना कर्मचारी उसके आगे "हिंदू" लिख देता है। इस देश के लगभग 8 करोड़ आदिवासी जो न वर्ण व्यवस्था मानते हैं, न पुनर्जन्म और न हिंदू देवी-देवता, उन्हें इसी तरह हिंदू गिना जाता रहा है। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को नहीं मानता, तो भी जनगणना की दृष्टि में वह हिंदू है। अगर जातिगत जनगणना की जगह दलित, आदिवासी और ओबीसी की ही गणना हुई तो किसी भी वजह से जो "हिंदू" व्यक्ति इन तीन श्रेणियों में अपना नाम नहीं लिखाता, उसे जनसंख्या फॉर्म के हिसाब से "हिंदू अन्य" की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। इसका नतीजा हमें "हिंदू अन्य" श्रेणी की बढ़ी हुई संख्या की शक्ल में देखने को मिल सकता है। अगर "हिंदू अन्य" का मतलब सवर्ण लगाया जाए तो पूरी जनगणना का आधार ही गलत हो जाएगा।

साथ ही अगर जनगणना फॉर्म में तीन श्रेणियों आदिवासी, दलित और ओबीसी और अन्य की श्रेणी रखी जाती है, तो चौथी श्रेणी सवर्ण रखने में क्या समस्या है? अमेरिकी जनगणना में भी तमाम श्रेणियों की गिनती के साथ श्वेत लोगों की भी गिनती की जाती है। प्रश्न ये है कि भारत में कुछ लोग इस बात से क्यों भयभीत हैं कि सवर्णों की गिनती हो जाएगी? तमाम बौद्धिक आवरण के बावजूद जनगणना में ओबीसी गणना का विचार भारतीय समाज में वर्चस्ववादी मॉडल को बनाए रखने की इच्छा से संचालित है।

अब बात करते हैं उनकी जो जातिगत जनगणना के हर रूप का विरोध करते हैं और चाहते हैं कि आजादी के बाद जिस तरह से जनगणना होती आई है, उसी रूप में ये आगे भी जारी रहे। इस विचार के पीछे सबसे बड़ा तर्क यह है कि जातिगत जनगणना कराने से समाज में जातिवाद बढ़ेगा। यह एक विचित्र तर्क है। इस तर्क का विस्तार यह होगा कि धर्मों के आधार पर लोगों की गिनती करने से सांप्रदायिकता बढ़ेगी। या फिर अमेरिका या यूरोपीय देशों में नस्ल के आधार पर जनगणना कराने से नस्लवाद बढ़ेगा।

जाति और जाति भेद भारतीय सामाजिक जीवन की सच्चाई है, इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। राजनीति से लेकर शादी-ब्याह के फैसलों में जाति अक्सर निर्णायक पहलू के तौर पर मौजूद है। ऐसे समाज में जाति की गिनती को लेकर भय क्यों है? जाति भेद कम करने और आगे चलकर उसे समाप्त करने की पहली शर्त यही है कि इसकी हकीकत को स्वीकार किया जाए और जातीय विषमता कम करने के उपाय किए जाएं। जातिगत जनगणना जाति भेद के पहलुओं को समझने का प्रामाणिक उपकरण साबित हो सकती है। इस वजह से भी आवश्यक है कि जाति के आधार पर जनगणना कराई जाए।

जातीय जनगणना और ओबीसी की गिनती का विरोध करने वालों का दूसरा तर्क है कि इस मांग के पीछे राजनीति है और ओबीसी नेता संख्या बल के आधार पर अपनी राजनीति मजबूत करना चाहते हैं। इस आधार पर जातिगत आरक्षण का विरोध करना अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में राजनीति करना कोई अपराध नहीं है और संख्या बल के आधार पर कोई अगर राजनीति में आगे बढ़ता है या ऐसा करने की कोशिश करता है, तो इस पर किसी को एतराज क्यों होना चाहिए? लोकतंत्र में फैसले अगर संख्या के आधार पर नहीं होंगे, तो फिर किस आधार पर होंगे?

जनगणना प्रक्रिया में यथास्थिति के समर्थकों का एक तर्क ये भी है कि ओबीसी जाति के लोगों को अपनी संख्या गिनवाकर क्या मिलने वाला है। उनके मुताबिक ओबीसी की राजनीति के क्षेत्र में बिना आरक्षण के ही अच्छी स्थिति है। मंडल कमीशन के बाद सरकारी नौकरियों में उन्हें 27 फीसदी आरक्षण हासिल है और अर्जुन सिंह की पहल के बाद केंद्र सरकार के शिक्षा संस्थानों में भी उन्हें आरक्षण मिल गया है। अब वे आखिर और क्या हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए जातीय जनगणना की जाए? उनकी तो ये भी सलाह है कि ऐसा न करें, क्योंकि हो सकता है कि ओबीसी की वास्तविक संख्या उतनी न हो, जितनी अब तक सभी मानते आए हैं।

ये तर्क को सिर के बल खड़ा करने का मामला है। अगर ओबीसी की संख्या अब तक की मान्यताओं से कम हो सकती है, तो ये अपने आप में पर्याप्त वजह है जिसके आधार पर जातिगत जनगणना की जानी चाहिए। अगर देश की कुल आबादी में ओबसी की संख्या 27 फीसदी से कम है, तो उन्हें नौकरियों और शिक्षा में 27 फीसदी आरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए? यूथ फॉर इक्वैलिटी जैसे संगठनों और समर्थक बुद्धिजीवियों को तो इस आधार पर जाति आधारित जनगणना का समर्थन करना चाहिए!

वैसे यह रोचक है कि जातिगत जनगणना का विरोध करने वाले वही लोग हैं जो पहले नौकरियों में आरक्षण का विरोध कर रहे थे, बाद में जिन्होंने शिक्षा में आरक्षण का विरोध किया। ये विचारक इसी निरंतरता में महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं। जाति के प्रश्न ने राजनीतिक विचारधारा के बंधनों को लांघ लिया है। जाति के सवाल पर वंचितों के हितों के खिलाफ खड़े होने वाले कुछ भी हो सकते हैं, वे घनघोर सांप्रदायिक से लेकर घनघोर वामपंथी और समाजवादी हो सकते हैं। जाति संस्था की रक्षा का वृहत्तर दायित्व इनके बीच एकता का बिंदु है। लोकतंत्र की बात करने के बावजूद ये समूह संख्या बल से घबराता है।

लेकिन लोकतंत्र की ताकत के आगे बौद्धिक विमर्श का जोर नहीं चलता। अगर बौद्धिक विमर्श से देश चल रहा होता तो नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण कभी लागू नहीं होता। बौद्धिक चर्चाओं से राजनीति चल रही होती तो महिला आरक्षण विधेयक कब का पास हो चुका होता। जाहिर है लोकतंत्र में जनता की और संख्या की ताकत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। इस देश में अगर जातीय जनगणना हुई तो वह भी राजनीतिक दबाव में ही कराई जाएगी। बौद्धिकों के हिस्से घटित होने वाले और घटित हो गए घटनाक्रम के विश्लेषण का ही काम आएगा। इस देश में जातीय जनगणना के पक्ष में माहौल बन चुका है। किसी में ये साहस नहीं है कि इस सवाल पर देश में जनमत सर्वेक्षण करा ले। वैसे भी संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा की भावना को देश की भावना माना गया है। यह साबित हो चुका है कि इस देश की लोकसभा में बहुमत जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है। ये एकमात्र तथ्य जातीय जनगणना के तमाम तर्कों को खारिज करता है।
(यह आलेख 1 जून के जनसत्ता में छपा है।)

जाति, जनगणना और आरक्षण: सही बहस की जरूरत

निखिल आनंद

जाति भारतीय समाज की जड़ - जमीन से जुडी एक बड़ी हकीकत है। पर अफ़सोस कि आज के बौद्धिक बहस में सबसे कम शामिल है। पढ़े-लिखे और बुद्धिजीवियों, जिनमें समाजशास्त्री और राजनीतिक विद्वान भी शामिल हैं, इस मसले पर बहस करने से कतराते नजर आते हैं - मानो उन्हें जातिवादी करार दिया जायेगा। इस कारण जाति के सवाल पर अधिकतर लोग विनम्र दिखने की कोशिश में चुप रहते हैं। लेकिन बात वही है कि मर्ज छुपाने से बढ़ता है तो फिर उसपर बातचीत कर हल ढूंढने की कोशिश क्यों न करें?

हाल ही में सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने पर सहमति व्यक्त की है। पर वस्तुस्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि ये जनगणना पूरी तौर पर जाति आधारित होगी या सिर्फ ओ.बी.सी. की। आश्चर्य है कि एक ओर जनगणना की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और दूसरी ओर सरकार संसद में बहस कराने और आश्वासन देने के बाद भी निर्णय में देरी कर रही है, जिससे पूरी प्रक्रिया बाधित होगी। सरकार के मंशा ज़ाहिर करने के बाद अब कई बुद्धिजीवी भी सरकार के पक्ष और विपक्ष में अपने - अपने तर्क और पूर्वाग्रहों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। कुछ लोगो का समर्थन सिर्फ ओ.बी.सी. की गिनती करने के पक्ष में दिखता है। सवाल ये उठता है कि क्या करोड़ों रुपये खर्च कर कराये जा रहे इस जनगणना का सन्दर्भ सिर्फ आरक्षण से है ? या फिर इसका सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और विकास से जुड़ा सन्दर्भ भी है।

अगर सिर्फ ओ.बी.सी. आधारित जनगणना होती है तो ये मंडल के नाम पर चल रही राजनीति को आगे खीचने की तुच्छ कोशिश होगी। जनगणना में देश के हर नागरिक की सामाजिक (जाति ) और आर्थिक जानकारी का आंकड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सब पर जाति थोपी जाये। जिनको जाति में विश्वास नहीं है या फिर 'इन सबसे ऊपर उठ चुके है' उनके लिए 'भारतीय' या फिर 'अन्य' का आप्शन भी दिया जाये। जाति जनगणना के बाद सरकार मंडल लिस्ट के आधार पर ओ.बी.सी. की संख्या जान सकती है और एस.सी.-एस.टी. की संख्या भी। देश में कई ऐसे जनजातीय समुदाय और भाषाएँ हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, इनकी जनसंख्या का पता लगे और सरकार उनकी हिफाजत के लिए काम करे। कई समुदाय अब भी सरकार की लिस्ट में नहीं है या फिर घुमंतू जातियां हैं, इनकी सामूहिक आबादी करोड़ों में है, इनकी संख्या का भी पता लगे और योजनाओं में उन्हें शामिल किया जाये। किन्नरों को अभी तक पुरुष की श्रेणी में गिना जाता है, उनकी पहचान भी अलग होनी चाहिए। हम इस तरह के आंकड़ो को समस्या समझना छोड़ दे क्योंकि इन्ही की बुनियाद पर देश के सामाजिक- सांस्कृतिक - आर्थिक विकास की सही पृष्ठभूमि तैयार हो सकती है।

देश में जाति का जन्म आधारित सिद्धांत है, जो भी जिस जाति में पैदा लेता है उसी में मर जाता है। ये एक जड़वादी व्यवस्था है और समाज में सब कुछ बदल सकते हैं, यहाँ तक की धर्म भी, पर जाति नहीं बदल सकते हैं। समाज में आत्म स्वाभिमान और सम्मान जाति के आधार पर है और इसका एक उच्च जातिगत रुझान है। कई बुद्धिजीवी खासकर नई आर्थिक व्यवस्था के आने के बाद जोर शोर से वर्गवाद के सिद्धांत को भारतीय समाज पर थोपने में लगे है। देश में अगर क्लास सोसाइटी का उभार हो रहा है तो भी उसका जातिगत सन्दर्भ मौजूद है। जाति के सन्दर्भ में वर्गवाद की चर्चा अवश्य होनी चाहिए पर वर्ग के नाम पर जाति की समूची अवधारणा को ख़ारिज करने बौद्धिक साजिश भी कम नहीं है। देश के किसी भी अखबार के मेट्रीमोनिअल पेज का आंकड़ा देखे तो पता चल जायेगा। देश में मानवाधिकार का उल्लंघन और बलात्कार के मामलों का अध्ययन करें तो सबसे ज्यादा दलित और उसके बाद पिछड़ी जाति के लोग पीड़ित हैं। मंडल के बाद जो देश के दलित- पिछड़ी जातियों में मोबिलिटी आई है उसपर जातिवाद का लेबल चिपका देना बौद्धिक मठाधीशो एक सहज प्रवृति हो सकती है पर इससे लोकतान्त्रिक व्यवस्था और संस्थाएं मजबूत हुई है ये भी काबिले गौर है। हालाँकि दलित- पिछड़ो नेताओ की पहली जमात बौद्धिक नेतृत्व अभी तक नहीं दे पाई है पर समाज में इन प्रतीकों के महत्व से इनकार नहीं कर सकते। जो भी दलील पेश की जाए जातिगत आरक्षण को ख़त्म करना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। एक नई बहस इन दिनों शुरू है वो उच्च जाति के गरीबों को अलग आरक्षण देने को लेकर है। अगर कभी भविष्य में इसकी व्यवस्था होती भी है तो क्या सरकार इस बात को रोकने के लिए सक्षम है कि सक्षम सवर्ण इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसलिए एक ऐसी जातीय जनगणना होनी चाहिए जिसमें देश के सभी नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक पहलू का जिक्र हो ताकि आरक्षण के लाभ के लिए जाति और आर्थिक आधार का दुरुपयोग रोका जा सके। अभी भी दलित और ओ.बी.सी. के आरक्षण के दुरूपयोग के मामले कम नहीं है।

ओ.बी.सी. जनगणना करा देने मात्र से जाति आधारित सारी समस्याएं ख़त्म हो जायें ऐसा भी नहीं है। कई जातियां और उप- जातियों की तरफ से दलित और ओ.बी.सी. में शामिल करने को लेकर मांग और आन्दोलन होते रहते है। सरकार भी मंडल लागू होने के बाद समय- समय पर कई ऐसे समूहों को आरक्षण की लिस्ट में शामिल कर मांग पूरी करती रही है। इस सन्दर्भ में जाति आधारित जनगणना का एक विकल्प नजर आता है। सारी पार्टियां आरक्षण की अवधारणा को स्वीकार करती हंक लेकिन ये स्वीकार कोई भी नहीं कर सकता कि आरक्षण देश की जातिगत समस्याओं का एक स्थाई समाधान है। लिहाजा इस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पालिसी को तात्कालिक जरूरत समझते हुए भविष्य में इसके स्थाई समाधान पर काम करना होगा। दूरगामी भविष्य में आरक्षण से परे किसी भी नई नीति पर काम करने के लिए, अथवा पालिसी और प्लानिंग के लिए जातीय जनगणना के रिकॉर्ड एक महत्वपूर्ण आधार होंगे।

एक बड़ा तबका ये प्रचारित करने में लगा है कि जातीय जनगणना से देश में जातिवाद बढ़ जायेगा। इस प्रकार की डाइवर्सिटी पश्चिमी देशों सहित दुनिया भर में है। अमरीका, ब्रिटेन में भी इस प्रकार की जनगणना होती है जहाँ सभी रेस के लोगो ब्लैक, व्हाइट, हिस्पैनिक, एशियन सभी के आंकड़े इक्कट्ठे किये जाते है। क्या इस देशो में लोकतंत्र ख़त्म हो गया है ? भारत में भी धर्म के आधार पर जनगणना होती रही है और हाल ही में एक सर्वे ये जानने के लिए सरकार की ओर से हुआ की देश की नौकरियों में अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है। तो क्या धर्मान्धता लोकतंत्र पर हावी हो गयी है ? हर जनगणना में हिन्दुओं की आबादी देश में सबसे ज्यादा दिखाई जाती है, इस सन्दर्भ में भारत एक हिन्दू राष्ट्र हो महज एक अवधारणा हो सकती है पर सबको मालूम है कि ये संभव नहीं और ये विचार हर चुनाव में मात खाती है। जो लोग धर्मनिरपेक्षता के समर्थक है उन्हें सामाजिक न्याय और समानता का तत्व स्वीकार करने में क्या दिक्कत हो सकती है? अगर देश में जाति आधारित जनगणना गलत है तो धर्म आधारित जनगणना के पक्ष में क्या अलग बौद्धिक दलील है ?

हाल ही में राजेंद्र सच्चर और रंगनाथ मिश्र ने अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित दो अलग- अलग रिपोर्ट पेश की है इसके बाद से देश भर में माइनोरिटी आरक्षण को लेकर राजनrतिक बहस छिड़ी है। कई प्रोग्रेसिव और सोसलिस्ट इस मुहिम में शामिल है। बहुत ही कम लोगो को याद होगा की पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने मंडल के बाद के दौर में इस मुस्लिम आरक्षण की बात को कई मर्तबा उठाया था। तब समाजवादी नेता मधु लिमये ने फोन कर और पत्र लिखकर केसरीजी की इस बात का विरोध किया था की धर्म आधारित आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है और अगर वे इतने ही चिंतित है तो सभी अल्पसंख्यक समुदाय के दलित और ओ.बी.सी. को उनके हिन्दू भाइयों की तरह बराबरी का दर्जा क्यों नहीं दिला देते। मधु लिमये का मानना था की धर्म एक ग्लोबल फेनोमेना है वहीँ जाति एक स्थानीय फेनोमेना, इस नाते धर्मान्धता हमेशा जातिवाद से ज्यादा खरतनाक है। भारतीय समाज के हर जानकार को पता है कि यहाँ हर धर्म जाति विभक्त है और उनमें दलित पिछड़े है चाहे इस्लाम हो, क्रिस्चियन हो, सिख या बौद्ध- जैन। भारत के किसी भी धर्म में शामिल ये तत्व उसे दुनिया के किसी भी सामान धर्म से अलग करते हैं। हालाँकि अल्पसंख्यक पिछड़ो को मंडल कमीशन के तहत आरक्षण मिला है पर उनके दलित अभी भी वंचित हैं। देश के बुद्धिजीवी क्यों नहीं माइनोरिटी समुदाय के बृहत् हित में उनके दलित - पिछड़ो को हिन्दुओ के बराबर अधिकार की बात करते है। इस परिप्रेक्ष्य में भी जाति आधारित जनगणना एक बेहतर आंकड़ा देगी जिससे अल्पसंख्यक समाज में जाति और उसके डेप्रिवेशन का अध्ययन किया जा सकता है।

किसी भी राजनितिक दल के लिए धर्म और जाति के नाम पर खेल करना आसान है लेकिन जातिगत आंकड़े इस पूरे खेल को ख़त्म कर देंगे। तब कोई भी दल और सरकार हाशिये के लोगो के हक़ में नीतिगत और विकास से जुड़ा फैसला लेने को बाध्य होगी। नई आर्थिक नीति और सूचना क्रांति के बाद हर समाज की उत्सुकता राजनितिक भागेदारी को लेकर जितनी है उससे ज्यादा अर्थव्यवस्था में भागेदारी को लेकर है। ऐसे में क्या गलत है कि हर समाज खासकर दलित- पिछड़ो को उनका सामाजिक - राजनितिक और आर्थिक बराबरी मिले। इन्हें वंचित रखने की कोई भी दलील शर्मनाक है और एक्सक्लुसिविटी एवं सुपिरिअरिटी के सिद्धांत पर आधारित है।
जाति कोई शिव का धनुष नहीं जो कोई राम आएगा और एक बार में तोड़ डालेगा। जाति कोई देवी- देवताओ की कहानियों की तरह कोई मिथ्या नहीं है बल्कि समाज की क्रूर हकीकत है। जाति समाज में बहुसंख्यक तबके की निजी पहचान से जुड़ा मसला है फिर सीधे तौर पर इसे ख़ारिज करना आगे बढ़ रहे दलित- वंचित समाज के खिलाफ एक बौद्धिक साजिश है- पहचान से वंचित रखने की, डी- पोलिटिसाइज करने की और अंततः हाशिये पर बनाये रखने की। लोकतंत्र के किसी भी स्तम्भ का अध्ययन करें तो एक ख़ास तबके का वर्चश्व साफ़ नजर आता है, जो अपने आप ही नहीं बनी है बल्कि एक प्लानिंग के तहत बनाया गया सिस्टम लगता है। ओपिनियन मेकर की भूमिका निभाने का दावा करने वाली मिडिया भी इस जातिगत पूर्वाग्रह से वंचित नहीं है। जाति बहस और विमर्श से टूटेगी, ज़ाहिर है बहुत लम्बा वक़्त लगेगा। लेकिन इस मुहीम में वास्तविक प्रोग्रेसिव की बड़ी भूमिका होगी- जिनके चेहरे पर मुखौटा नहीं हो और जिनके नीति व नियति में फर्क नहीं हो।

देश के सामाजिक विकास और उसमें दलित- पिछड़ो- वंचितों की भागीदारी का सही आइना जातिगत जनगणना के माध्यम से ही सकेगी। इससे ही देश में जाति के नाम पर चल रही अन्यथा राजनीति और गैर जरूरी जातिगत मांगो पर रोक लगेगी। इस प्रकार की जनगणना से मिले आंकड़े का प्रयोग समाजशास्त्रियों, विकास नीति के निर्धारको और विभिन्न सरकारों के द्वारा देश के सामाजिक- सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में बेहतर किया जा सकता है। अगर इस बार ये जाति आधारित जनगणना नहीं होती है तो फिर ये बहस दस सालों के लिए पीछे चला जायेगा। आइये निःसंकोच होकर देश के एक बड़े सामाजिक मसले पर चर्चा करें, इसकी पीड़ा और त्रासदी को उजागर करें और दूरगामी भविष्य में इसे ख़त्म करने की नीव डाले। ज़ाहिर है मतभिन्नता होगी पर इससे समाज और लोकतंत्र मजबूत होगा।
@ निखिल आनंद /
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