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Thursday, March 6, 2008
ब्रांडेड भिखारियों की दुकान
- सौरभ के. स्वतंत्र
पटना का हर्ताली चौक हो या दिल्ली का जंतर-मंतर ! इसके आगोश मे आने के बाद कार वाले लोग बेकार और बेकार लोग आबाद हो जाते हैं. एक दिन मैं भी बेकार के मानिंद जंतर-मंतर पहुँचा. जिन्दाबाद-मुर्दाबाद के नारों से गूंजता वातावरण बड़ा ही रमणीय लगा. कहीं लोग धरना देते वायलिन, ढोलक की थाप पार धुन निकल कर आपना समय काट रहे थे तो कहीं सोकर .
तभी मेरी मुलाकात एक बम्बैया बाबू से हुई. अभी जीवन के १७-१८ बसंत देखे होंगे जनाब ने. पर इरादा एकदम बुलंद था. इनकी मांग थी की रेहड़ी-पटरी पर सब्जी बेचने वालों के साथ न्याय किया जाए. जब मैंने पूछा की भइया इ सब्जी बेचने वालों को कौन सी न्याय की जरुरत आन पड़ी. तब उसने विस्तार से बताया- बम्बई मे सब्जी की दुकान थी साहब..बहुत अच्छी चल रेली थी. दो टाइम का रोटी भी आराम से मिल जाता था. भाई लोगो का हफ्ता भी चुकता हो जाता था साहब..लाइफ एकदम स्मूथ चल रेला था ... साहेब प्रॉब्लम तब आया जब ये मोबाइल बेचने वाले मामू लोग ने सब्जी का बड़ा-बड़ा दुकान खोल लिया...दुकान बोले तो एकदम झकास...एकदम सीसा-वीसा लगाके..
...जब वही फ्रेश-फ्रेश सब्जी उधर मामू लोग एयर कन्डीसन दुकान मे हमारे ही दम मे बेच रेला है तब हमारे कस्टमर लोगो को भी उधर ही जाने को मांगता है....तब हमारे पेट पर लात पड़ने का है न साहब....तब मैंने सोचा कमाई-धमायी तो सब चौपट ही गया. अब भाई लोगो को फोकट मे हफ्ता देने से बढ़िया ...न्याय के लिए आवाज़ उठाई जाए ...तभी से मैं इधर जंतर-मंतर पर एक साल से धरना दे रहा है.. पर इधर कोई सुनने को मांगता ही नही .
अब मैं भी क्या कहता बम्बैया भाई से....सांत्वना देना ही उचित समझा और उसकी पीडा़ सुन मैं यह कहने को विवश हो गया की तेरी मांग एकदम उचित है...बोले तो एकदम उचित .
अभी मैं इन जनाब की व्यथा सुन आगे बढ़ा ही था कि एक भिखारी मेरे पीछे पड़ गया...और कहने लगा- साब दे दो ना साब बच्चा भूखा है...साब एक रुपया दे दो... मैं भी थोड़ा बम्बैया बन बैठा और उसी लहजे मे उस से कहा अभी तेरे को इधर से निकलने का...और बड़ा साहब लोगो से पैसा नही मांगने का...बड़ा साहब तेरे हाथ मे इतना चिल्लर पैसा देख लिया न तब समझो तेरा कम फिनिश.
...फिर बड़ा साहब लोग रोड पर अपना ब्रांडेड भिखारी परफ्यूम लगाके दौड़ाने लगेगा .फिर तेरे को कौन भीख देगा... तेरे शरीर से तो बदबू आ रेली है बाप..फिर तू भी इस बम्बैया बाबू के माफिक इधर जंतर-मंतर और हर्ताली चौक पर धरना देता नजर आएगा..इसलिए इधर से अभी निकल लेने का..वो देखो बड़ा साहब आ रेला है .. और भिखारी तेज कदमों से वहा से निकल गया ...
Tuesday, March 4, 2008
अविनाश: कम्युनिटी ब्लॉग के कुशल संपादक
अविनाश की ताकत ये है कि आप उसके बनाए ब्लॉग पर जाकर उसे गाली दे सकते हैं, उसकी भर्त्सना कर सकते हैं और फिर भी उस ब्लॉग पर बने रह सकते हैं। ब्लॉग का लोकतंत्र अपने सबसे मौलिक रूप में जिस एक जगह नजर आता है, वो जगह अविनाश ने बनाई है। मोहल्ला भी ऐसा जिसमें एक दूसरे से 180 डिग्री की दिशा में सोचने वाले साथ साथ एक दूसरे को चाहते हुए भी और कोसते हुए भी रह सकते हैं। अविनाश के लिए असहमति अश्लील शब्द नहीं है।
शंकर की बारात सजाने का दम कम लोगों में होता है। अविनाश में है। उनका बनाया मोहल्ला ऐसा है जहां अक्सर कोई बेनामी आकर ऐसी हरकत कर देता है, जिसे शायद ही कोई और ब्लॉग मॉडरेटर बर्दाश्त करे। लेकिन अविनाश के बनाए हम सबके मोहल्ला में कमेंट मॉडरेशन नहीं है। बहुत ही अझेल हुआ तभी अविनाश कमेंट के साथ संपादकी दिखाते हैं। उन्हें ऐसा करते मैंने इतने दिनों में सिर्फ एक बार देखा है।
अविनाश ने जिन लोगों को ब्लॉगिंग के शुरुआती गुर सिखाए हैं, उनमें से कुछ आज उनके प्रशंसक हैं तो कुछ उनसे सहज मानवीय स्वभाव के तहत जलते-कुढ़ते हैं। अविनाश वनिला नहीं है। अविनाश के बारे में आपकी राय ये नहीं हो सकती कि - हैं कोई। आप उन्हें पसंद या नापसंद करने को मजबूर होते हैं। सामयिक विषयों पर उनकी प्रखर राय है। लेकिन उनकी राय से असहमत होकर भी जब आप मोहल्ला पर कुछ लिखते हैं तो अविनाश आपसे टकराते नहीं हैं, बल्कि आपके लिखे को सजाते हैं, उसमें से चर्चा के सूत्र निकालते हैं। ठीक उसी तरह जैसा कि किसी संपादक को करना चाहिए।
अविनाश दास नाम के आदमी को मैं जुलाई 2007 से पहले नहीं जानता था। मेरा बिहार/झारखंड पहले ही पीछे छूट गया था। फिर प्रिंट की पत्रकारिता से संपादकीय और फीचर पन्नों पर लेखन के अलावा ज्यादा रिश्ता नहीं रहा। टीवी में नौकरी करता हूं, पर इस दुनिया से भी कभी एकाकार नहीं हो पाया। इसलिए अविनाश को न जानना कुछ अस्वाभाविक भी नहीं है। अब तक मैं अविनाश से सिर्फ दो बार मिला हूं। एक बार राजकिशोर जी के निवास पर और दूसरी बार अशोक पांडे के अस्थायी निवास पर। दोनों बार कुछ मिनट के लिए। लेकिन संपादक के जो गुण मुझे अविनाश में दिखे हैं उससे मुझे थोड़ी जलन सी होती है। कई लोग मोहल्ला में अविनाश जैसे संपादक की वजह से ही लिखते हैं। दिलीप मंडल उनमें शामिल हैं।
शंकर की बारात सजाने का दम कम लोगों में होता है। अविनाश में है। उनका बनाया मोहल्ला ऐसा है जहां अक्सर कोई बेनामी आकर ऐसी हरकत कर देता है, जिसे शायद ही कोई और ब्लॉग मॉडरेटर बर्दाश्त करे। लेकिन अविनाश के बनाए हम सबके मोहल्ला में कमेंट मॉडरेशन नहीं है। बहुत ही अझेल हुआ तभी अविनाश कमेंट के साथ संपादकी दिखाते हैं। उन्हें ऐसा करते मैंने इतने दिनों में सिर्फ एक बार देखा है।
अविनाश ने जिन लोगों को ब्लॉगिंग के शुरुआती गुर सिखाए हैं, उनमें से कुछ आज उनके प्रशंसक हैं तो कुछ उनसे सहज मानवीय स्वभाव के तहत जलते-कुढ़ते हैं। अविनाश वनिला नहीं है। अविनाश के बारे में आपकी राय ये नहीं हो सकती कि - हैं कोई। आप उन्हें पसंद या नापसंद करने को मजबूर होते हैं। सामयिक विषयों पर उनकी प्रखर राय है। लेकिन उनकी राय से असहमत होकर भी जब आप मोहल्ला पर कुछ लिखते हैं तो अविनाश आपसे टकराते नहीं हैं, बल्कि आपके लिखे को सजाते हैं, उसमें से चर्चा के सूत्र निकालते हैं। ठीक उसी तरह जैसा कि किसी संपादक को करना चाहिए।
अविनाश दास नाम के आदमी को मैं जुलाई 2007 से पहले नहीं जानता था। मेरा बिहार/झारखंड पहले ही पीछे छूट गया था। फिर प्रिंट की पत्रकारिता से संपादकीय और फीचर पन्नों पर लेखन के अलावा ज्यादा रिश्ता नहीं रहा। टीवी में नौकरी करता हूं, पर इस दुनिया से भी कभी एकाकार नहीं हो पाया। इसलिए अविनाश को न जानना कुछ अस्वाभाविक भी नहीं है। अब तक मैं अविनाश से सिर्फ दो बार मिला हूं। एक बार राजकिशोर जी के निवास पर और दूसरी बार अशोक पांडे के अस्थायी निवास पर। दोनों बार कुछ मिनट के लिए। लेकिन संपादक के जो गुण मुझे अविनाश में दिखे हैं उससे मुझे थोड़ी जलन सी होती है। कई लोग मोहल्ला में अविनाश जैसे संपादक की वजह से ही लिखते हैं। दिलीप मंडल उनमें शामिल हैं।
BITCHOLOGY
Here is an interesting poem, in English though, I came across very recently. This poem, that crossed several e-mail boxes before reaching me, was originally sent by FunAndFunOnly group on Yahoo!. Nevertheless, this caught my attention and I thought of sharing it with all of you, so that more women can feel strong identifying themselves with the protagonist of the poem and more men can realize what women in their lives may be going through, inside and outside, in this world.
-R. Anuradha
When I stand up for
myself and my beliefs,
they call me a
bitch.
When I stand up for
those I love,
they call me a
bitch.
When I speak my mind, think my own thoughts
or do things my own way, they call me a
bitch.
Being a bitch
means I won't
compromise what's
in my heart.
It means I live my life MY way.
It means I won't allow anyone to step on me.
When I refuse to
tolerate injustice and
speak against it, I am
defined as a
bitch.
The same thing happens when I take time for
myself instead of being everyone's maid, or when I act a little selfish.
It means I have the courage and strength to allow myself to be who I truly am and won't become anyone else's idea of what they think I "should" be.
I am outspoken,
opinionated and determined. I want what I want and there is nothing wrong with that!
So try to stomp on me,
try to douse my inner flame, try to squash every ounce of beauty I hold within me.
You won't succeed.
And if that makes me a bitch ,
so be it.
I embrace the title and
am proud to bear it.
B - Babe
I - In
T - Total
C - Control of
H - Herself
B = Beautiful
I = Intelligent
T = Talented
C = Charming
H = Hell of a Woman
B = Beautiful
I = Individual
T = That
C = Can
H = Handle anything
-R. Anuradha
When I stand up for
myself and my beliefs,
they call me a
bitch.
When I stand up for
those I love,
they call me a
bitch.
When I speak my mind, think my own thoughts
or do things my own way, they call me a
bitch.
Being a bitch
means I won't
compromise what's
in my heart.
It means I live my life MY way.
It means I won't allow anyone to step on me.
When I refuse to
tolerate injustice and
speak against it, I am
defined as a
bitch.
The same thing happens when I take time for
myself instead of being everyone's maid, or when I act a little selfish.
It means I have the courage and strength to allow myself to be who I truly am and won't become anyone else's idea of what they think I "should" be.
I am outspoken,
opinionated and determined. I want what I want and there is nothing wrong with that!
So try to stomp on me,
try to douse my inner flame, try to squash every ounce of beauty I hold within me.
You won't succeed.
And if that makes me a bitch ,
so be it.
I embrace the title and
am proud to bear it.
B - Babe
I - In
T - Total
C - Control of
H - Herself
B = Beautiful
I = Intelligent
T = Talented
C = Charming
H = Hell of a Woman
B = Beautiful
I = Individual
T = That
C = Can
H = Handle anything
Sunday, March 2, 2008
आखिर ये आपकी सेहत का मामला है!
-दिलीप मंडल
आप पहले ये देख चुके हैं कि जिस एड्स से साल में दो हजार से कम लोग मरते हैं और साल दर साल जिससे मरने वालों की संख्या लगभग स्थिर है उस एड्स से देश में लगभग सवा लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप लड़ रहे हैं। एड्स का कारोबार चलता रहे इसमें तमाम एनजीओ की दिलचस्पी है। एड्स का कारोबार चलता रहे इसमें एनजीओ के अलावा फार्मा सेक्टर की काफी दिलचस्पी है। ऐसी ही एक दिलचस्पी की कहानी आपके लिए यहां पेश है।
एड्स की दवा का अनुसंधान करने वाली दुनिया की एक प्रमुख कंपनी है जायलीड साइसेंस। इस कंपनी की वेबसाइट पर जाइए तो आपको कुछ रोचक चीजें दिखेंगी।
इस कंपनी को अमेरिकी में राजनतिक रूप से सबसे प्रभावशाली कंपनी माना जाता है। डॉनल्ड रम्सफेल्ड अमेरिका के रक्षा मंत्री बनने से पहले इस कपनी के चेयरमैन थे। देखिए रम्सफेल्ड की इस पद पर नियुक्ति की प्रेस रिलीज । रम्सफेल्ड के पास अब भी इस कंपनी के शेयर हैं। इस कंपनी के बोर्ड को देखिए। इसमें जॉर्ज शुल्ज हैं जो अमेरिका के विदेश मंत्री रहे हैं। बोर्ड में हैं कार्ला एंडरसन हिल हैं जो जॉर्ज बुश के पिता के राष्ट्रपति रहने के दौरान अमेरिका की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थी और नॉर्थ अमेरिका ट्रेड ट्रिटी यानी नाफ्टा में अपने देश की मुख्य वार्ताकार थीं। जायलीड के बोर्ड में शामिल गायले विलसन कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर पीट विल्सन की पत्नी हैं। एटीने एफ डेविगनॉन सुएज ट्रेक्टेबेल के वाइस चेयरमैन हैं और बुश के राष्ट्रपति पद के अभियान में उन्होंने काफी सहयोग किया था। कुल मिलाकर कंपनी के बोर्ड पर कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं का दबदबा है।
इसके बाद आप जायलीड के शेयरों का कारनामा देखिए। 1997 में जब रम्सफेल्ड जायलीड के चेयरमैन बने तो इस कंपनी के शेयर थे सात डॉलर पर। अभी ये शेयर 45 से 50 डॉलर के बीच ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी के शेयर में बढ़त ऐसे दौर में हुई है जब बाकी अमेरिकी इंडेक्स बेहद सुस्त चाल से चले हैं। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 40 अरब डॉलर यानी 16,000 करोड़ रुपए है। ये कितनी बड़ी कंपनी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस साल के बजट में भारत सरकार का स्वास्थ्य पर कुल खर्च 16,534 करोड़ रुपए है। देखिए चिदंबरम के बजट भाषण का प्वांयट 30। और एड्स की दवाओं का कारोबार कर रही जायलीड दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं है। ऐसी बड़ी कंपनियां ही दुनिया भर में सरकारों के लिए स्वास्थ्य का एजेंडा तय कर रही हैं। हमारी आपकी हैसियत इस खेल में कितनी है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।
आप पहले ये देख चुके हैं कि जिस एड्स से साल में दो हजार से कम लोग मरते हैं और साल दर साल जिससे मरने वालों की संख्या लगभग स्थिर है उस एड्स से देश में लगभग सवा लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप लड़ रहे हैं। एड्स का कारोबार चलता रहे इसमें तमाम एनजीओ की दिलचस्पी है। एड्स का कारोबार चलता रहे इसमें एनजीओ के अलावा फार्मा सेक्टर की काफी दिलचस्पी है। ऐसी ही एक दिलचस्पी की कहानी आपके लिए यहां पेश है।
एड्स की दवा का अनुसंधान करने वाली दुनिया की एक प्रमुख कंपनी है जायलीड साइसेंस। इस कंपनी की वेबसाइट पर जाइए तो आपको कुछ रोचक चीजें दिखेंगी।
इस कंपनी को अमेरिकी में राजनतिक रूप से सबसे प्रभावशाली कंपनी माना जाता है। डॉनल्ड रम्सफेल्ड अमेरिका के रक्षा मंत्री बनने से पहले इस कपनी के चेयरमैन थे। देखिए रम्सफेल्ड की इस पद पर नियुक्ति की प्रेस रिलीज । रम्सफेल्ड के पास अब भी इस कंपनी के शेयर हैं। इस कंपनी के बोर्ड को देखिए। इसमें जॉर्ज शुल्ज हैं जो अमेरिका के विदेश मंत्री रहे हैं। बोर्ड में हैं कार्ला एंडरसन हिल हैं जो जॉर्ज बुश के पिता के राष्ट्रपति रहने के दौरान अमेरिका की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थी और नॉर्थ अमेरिका ट्रेड ट्रिटी यानी नाफ्टा में अपने देश की मुख्य वार्ताकार थीं। जायलीड के बोर्ड में शामिल गायले विलसन कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर पीट विल्सन की पत्नी हैं। एटीने एफ डेविगनॉन सुएज ट्रेक्टेबेल के वाइस चेयरमैन हैं और बुश के राष्ट्रपति पद के अभियान में उन्होंने काफी सहयोग किया था। कुल मिलाकर कंपनी के बोर्ड पर कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं का दबदबा है।
इसके बाद आप जायलीड के शेयरों का कारनामा देखिए। 1997 में जब रम्सफेल्ड जायलीड के चेयरमैन बने तो इस कंपनी के शेयर थे सात डॉलर पर। अभी ये शेयर 45 से 50 डॉलर के बीच ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी के शेयर में बढ़त ऐसे दौर में हुई है जब बाकी अमेरिकी इंडेक्स बेहद सुस्त चाल से चले हैं। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 40 अरब डॉलर यानी 16,000 करोड़ रुपए है। ये कितनी बड़ी कंपनी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस साल के बजट में भारत सरकार का स्वास्थ्य पर कुल खर्च 16,534 करोड़ रुपए है। देखिए चिदंबरम के बजट भाषण का प्वांयट 30। और एड्स की दवाओं का कारोबार कर रही जायलीड दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं है। ऐसी बड़ी कंपनियां ही दुनिया भर में सरकारों के लिए स्वास्थ्य का एजेंडा तय कर रही हैं। हमारी आपकी हैसियत इस खेल में कितनी है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।
Saturday, March 1, 2008
राज ठाकरे ने तो वक्त को पहचान लिया, हम कब पहचानेंगे?
प्रणव प्रियदर्शी
राज ठाकरे और राज ठाकरे जैसों का इस्तेमाल करने वाले जिस सच को समझ कर अपनी रणनीति मे जरूरी बदलाव कर रहे हैं, उस सच को हम क्यों नही पहचान पा रहे? बाल ठाकरे के समय ट्रेड यूनियनों के पास ताकत हुआ करती थी, इसीलिए उस ताकत को छिन्न-भिन्न करने की जरूरत थी. अब परिस्थिति बदल गयी है. युनियने बेकार सी हो गयी हैं. मजदूरों के लिए नयी रियायतें हासिल करना तो दूर, कठिन संघर्ष के बाद हासिल पुरानी सुविधाएं भी एक-एक कर छिनती जा रही हैं और युनियने कुछ बोलने तक की स्थिति मे नही रह गयी हैं. ऐसे मे यूनियनों की शक्तिहीनता, उनकी बेचारगी जगजाहिर है. फिर भला मरे हुए को मारने की किसी को भी क्या पडी है.
राज ठाकरे भी जानते हैं कि उस काम के लिए उन्हें कोई शाबाशी नही देगा जिसकी जरूरत ही नही है. इसीलिए उन्होने अपने लिए नया काम सोचा. उन्हें मालूम था कि सरकार और कंपनियों के पास अब नौकरियां नाम मात्र को ही हैं. लेकिन बेरोजगार युवक यह बात मानने को तैयार नही. उन्हें तो हर हाल मे नौकरी चाहिए. स्वाभाविक रूप से सरकार और कंपनियों के खिलाफ बेरोजगार लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. सो राज ठाकरे ने इस गुस्से को दूसरी तरफ मोड़ने का काम अपने हाथ मे लिया. उन्होने सरकार और कंपनियों को नौकरिया क्रियेट करने की जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए यह कहा कि उनकी पार्टी मराठी युवकों को खुद रोजगार देगी. फिर उत्तर भारतीयों को विभिन्न रोजगारों से बेदखल कर उनके रोजगार अपने हाथ मे ले लेने का आह्वान मराठी युवकों से किया. (देखिए पिछला पोस्ट : बाल ठाकरे से आगे बढ़ गए है राज ठाकरे)
नतीजा सामने है. सरकार और कंपनिया एक तरफ है. नौकरियों के लिए जनता आपस मे ही एक दूसरे को मार काट रही है. वही जनता जो अगर सबको नौकरी की मांग पर संयुक्त आन्दोलन छेड़ देती तो सरकार और उद्योग के कर्ता-धर्ताओं के हाथ-पाँव फूल गए होते. लेकिन भगवान् भला करे राज ठाकरे और उनकी राजनीति का, अब ये लोग चैन की सांस लेते हुए और दो-चार जगह 'सेज' के प्रस्ताव लाकर जमीन अधिग्रहण करवा सकते हैं. जनता उनके खिलाफ नही उठने वाली. वह पर प्रान्तीयों को खदेड़ने मे लगी है.
बहरहाल, बात यह हो रही थी कि यह तथ्य हम कब समझेंगे? हम जो जनता की समस्याओं को उठाने का दावा करते है, समस्याओं का विश्लेषण करते हैं. हम यह क्यों नही समझते कि मूल प्रश्न सबको बुनियादी जरूरते बिना शर्त पूरी करने की गारंटी देने का है. हर तरह के भेदभाव मिटाने का है. और यह काम 'प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व' से नही होगा. नौकरियों मे हर जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा की सांकेतिक उपस्थिति या आनुपातिक उपस्थिति सुनिश्चित करने से नही होगा.
इसके लिए हर जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा के वंचितों, पीडितों को एक साथ साझा लड़ाई लड़नी और जीतनी होगी.
सच है कि यह एक बेहद लम्बी लड़ाई है जो अभी ढंग से शुरू भी नही हुयी है. अभी एक तरफा हमलों का दौर है. इन हमलों से ही दूसरा पक्ष उठने, संगठित होने और लड़ने की प्रेरणा लेगा.
सवाल है कि तब तक क्या किया जाये? जवाब भी सीधा, सहज है. दूसरे पक्ष को उस लम्बी निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार किया जाये. यह बताया जाये कि जरूरत आपसी भेदभाव भूल कर हाथ से हाथ जोड़ कर श्रृंखला बनाने मे है. यह तर्क फूहड़ है कि जब तक दुश्मन हमला नही कर देता और फौज उस लड़ाई मे नही उलझ जाती तब तक सैनिको को आपस मे ही थोडी मार-काट कर लेने दी जाये.
(अगली किस्त : कितना जरूरी है जाति का सवाल?)
राज ठाकरे और राज ठाकरे जैसों का इस्तेमाल करने वाले जिस सच को समझ कर अपनी रणनीति मे जरूरी बदलाव कर रहे हैं, उस सच को हम क्यों नही पहचान पा रहे? बाल ठाकरे के समय ट्रेड यूनियनों के पास ताकत हुआ करती थी, इसीलिए उस ताकत को छिन्न-भिन्न करने की जरूरत थी. अब परिस्थिति बदल गयी है. युनियने बेकार सी हो गयी हैं. मजदूरों के लिए नयी रियायतें हासिल करना तो दूर, कठिन संघर्ष के बाद हासिल पुरानी सुविधाएं भी एक-एक कर छिनती जा रही हैं और युनियने कुछ बोलने तक की स्थिति मे नही रह गयी हैं. ऐसे मे यूनियनों की शक्तिहीनता, उनकी बेचारगी जगजाहिर है. फिर भला मरे हुए को मारने की किसी को भी क्या पडी है.
राज ठाकरे भी जानते हैं कि उस काम के लिए उन्हें कोई शाबाशी नही देगा जिसकी जरूरत ही नही है. इसीलिए उन्होने अपने लिए नया काम सोचा. उन्हें मालूम था कि सरकार और कंपनियों के पास अब नौकरियां नाम मात्र को ही हैं. लेकिन बेरोजगार युवक यह बात मानने को तैयार नही. उन्हें तो हर हाल मे नौकरी चाहिए. स्वाभाविक रूप से सरकार और कंपनियों के खिलाफ बेरोजगार लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. सो राज ठाकरे ने इस गुस्से को दूसरी तरफ मोड़ने का काम अपने हाथ मे लिया. उन्होने सरकार और कंपनियों को नौकरिया क्रियेट करने की जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए यह कहा कि उनकी पार्टी मराठी युवकों को खुद रोजगार देगी. फिर उत्तर भारतीयों को विभिन्न रोजगारों से बेदखल कर उनके रोजगार अपने हाथ मे ले लेने का आह्वान मराठी युवकों से किया. (देखिए पिछला पोस्ट : बाल ठाकरे से आगे बढ़ गए है राज ठाकरे)
नतीजा सामने है. सरकार और कंपनिया एक तरफ है. नौकरियों के लिए जनता आपस मे ही एक दूसरे को मार काट रही है. वही जनता जो अगर सबको नौकरी की मांग पर संयुक्त आन्दोलन छेड़ देती तो सरकार और उद्योग के कर्ता-धर्ताओं के हाथ-पाँव फूल गए होते. लेकिन भगवान् भला करे राज ठाकरे और उनकी राजनीति का, अब ये लोग चैन की सांस लेते हुए और दो-चार जगह 'सेज' के प्रस्ताव लाकर जमीन अधिग्रहण करवा सकते हैं. जनता उनके खिलाफ नही उठने वाली. वह पर प्रान्तीयों को खदेड़ने मे लगी है.
बहरहाल, बात यह हो रही थी कि यह तथ्य हम कब समझेंगे? हम जो जनता की समस्याओं को उठाने का दावा करते है, समस्याओं का विश्लेषण करते हैं. हम यह क्यों नही समझते कि मूल प्रश्न सबको बुनियादी जरूरते बिना शर्त पूरी करने की गारंटी देने का है. हर तरह के भेदभाव मिटाने का है. और यह काम 'प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व' से नही होगा. नौकरियों मे हर जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा की सांकेतिक उपस्थिति या आनुपातिक उपस्थिति सुनिश्चित करने से नही होगा.
इसके लिए हर जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा के वंचितों, पीडितों को एक साथ साझा लड़ाई लड़नी और जीतनी होगी.
सच है कि यह एक बेहद लम्बी लड़ाई है जो अभी ढंग से शुरू भी नही हुयी है. अभी एक तरफा हमलों का दौर है. इन हमलों से ही दूसरा पक्ष उठने, संगठित होने और लड़ने की प्रेरणा लेगा.
सवाल है कि तब तक क्या किया जाये? जवाब भी सीधा, सहज है. दूसरे पक्ष को उस लम्बी निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार किया जाये. यह बताया जाये कि जरूरत आपसी भेदभाव भूल कर हाथ से हाथ जोड़ कर श्रृंखला बनाने मे है. यह तर्क फूहड़ है कि जब तक दुश्मन हमला नही कर देता और फौज उस लड़ाई मे नही उलझ जाती तब तक सैनिको को आपस मे ही थोडी मार-काट कर लेने दी जाये.
(अगली किस्त : कितना जरूरी है जाति का सवाल?)
लविंग की जीत और अमेरिका का प्रायश्चित
-दिलीप मंडल
सीनेटर ओबामा अश्वेत पिता और श्वेत मां की संतान हैं। अमेरिका अपने इतिहास के एक रोचक मोड़ पर खड़ा है। ये लगभग तय हो चला है कि वहां का राष्ट्रपति या तो मिली जुली नस्ल का होगा या फिर एक महिला। ये शायद अमेरिका का पश्चाताप है या फिर प्रायश्चित।
ऐसे समय में बात करते हैं रिचर्ड लविंग और मिलड्रेड जेटर की। एक श्वेत और एक अश्वेत। दोनों ने लगभग उसी कालखंड (1958) में शादी की थी जब ओबामा के माता-पिता की शादी हुई थी। लविंग और जेटर वर्जीनिया में शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां अलग अलग नस्ल के लोगों के बीच शादी पर पाबंदी थी। उस समय अमेरिका के 22 राज्यों में नस्लीय शुद्धता के सख्त कानून थे। पर ये शादी हुई। दोनों ने भागकर कोलंबिया में शादी की और लौटकर वर्जीनिया आए।
यहां पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। घर पर छापा पड़ा। नवविवाहित जोड़ा गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला। पांच साल तक कैद की सजा का प्रावधान था। लविंग दंपति को कहना पड़ा कि उससे भूल हुई है। दोनों को एक साल कैद की सजा सुनाई गई। बाद में रहमदिल जूरी ने उन्हें राज्य से बाहर जाने की सजा सुनाई और आदेश दिया कि वो 25 साल तक वर्जीनिया नहीं लौटेंगे। इस परिवार को वाशिंगटन में बसना पड़ा।
देखते हैं कि जूरी ने लविंग दंपति के खिलाफ किस आधार पर फैसला सुनाया:
( Almighty God created the races white, black, yellow, malay and red, and he placed them on separate continents. And but for the interference with his arrangement there would be no cause for such marriages. The fact that he separated the races shows that he did not intend for the races to mix.)
लेकिन लविंग का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आज से लगभग तीस साल पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया की नस्लीय शुद्धता के ऐसे कानून गैरकानूनी हैं।
अमेरिकी जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 2005 में वहां 84 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने नस्ल का ख्याल किए बगैर शादियां की हैं। इस जानकारी का स्रोत।
सीनेटर ओबामा अश्वेत पिता और श्वेत मां की संतान हैं। अमेरिका अपने इतिहास के एक रोचक मोड़ पर खड़ा है। ये लगभग तय हो चला है कि वहां का राष्ट्रपति या तो मिली जुली नस्ल का होगा या फिर एक महिला। ये शायद अमेरिका का पश्चाताप है या फिर प्रायश्चित।
ऐसे समय में बात करते हैं रिचर्ड लविंग और मिलड्रेड जेटर की। एक श्वेत और एक अश्वेत। दोनों ने लगभग उसी कालखंड (1958) में शादी की थी जब ओबामा के माता-पिता की शादी हुई थी। लविंग और जेटर वर्जीनिया में शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां अलग अलग नस्ल के लोगों के बीच शादी पर पाबंदी थी। उस समय अमेरिका के 22 राज्यों में नस्लीय शुद्धता के सख्त कानून थे। पर ये शादी हुई। दोनों ने भागकर कोलंबिया में शादी की और लौटकर वर्जीनिया आए।
यहां पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। घर पर छापा पड़ा। नवविवाहित जोड़ा गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला। पांच साल तक कैद की सजा का प्रावधान था। लविंग दंपति को कहना पड़ा कि उससे भूल हुई है। दोनों को एक साल कैद की सजा सुनाई गई। बाद में रहमदिल जूरी ने उन्हें राज्य से बाहर जाने की सजा सुनाई और आदेश दिया कि वो 25 साल तक वर्जीनिया नहीं लौटेंगे। इस परिवार को वाशिंगटन में बसना पड़ा।
देखते हैं कि जूरी ने लविंग दंपति के खिलाफ किस आधार पर फैसला सुनाया:
( Almighty God created the races white, black, yellow, malay and red, and he placed them on separate continents. And but for the interference with his arrangement there would be no cause for such marriages. The fact that he separated the races shows that he did not intend for the races to mix.)
लेकिन लविंग का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आज से लगभग तीस साल पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया की नस्लीय शुद्धता के ऐसे कानून गैरकानूनी हैं।
अमेरिकी जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 2005 में वहां 84 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने नस्ल का ख्याल किए बगैर शादियां की हैं। इस जानकारी का स्रोत।
Friday, February 29, 2008
मोहल्ला और भड़ास और चोखेरबाली और तमाम दोस्तों से एक अपील
कृपया आप सब लोग अपने ब्लॉग से वो पोस्ट और टिप्पणियां हटाइए, जो आपको लगता है कि आपके ब्लॉग पर नहीं होनी चाहिए। ये आपका अपना फैसला होगा। अधिकार के साथ जिम्मेदारियां भी साथ आती हैं। कृपया कभी कभी दूसरों की जीत का सुख लेने की भी कोशिश कीजिए। अपनी जीत पर तो बच्चे भी खुश हो लेते हैं।
अपने दोस्तों को निराश मत कीजिए। आपकी परिपक्वता कसौटी पर है। इस इम्तेहान से सफल होकर निकलिए। काम पर चलिए। आपके ढेरों दोस्त आपकी जीत की कामना कर रहे हैं।
नमस्ते।
दिलीप मंडल
अपने दोस्तों को निराश मत कीजिए। आपकी परिपक्वता कसौटी पर है। इस इम्तेहान से सफल होकर निकलिए। काम पर चलिए। आपके ढेरों दोस्त आपकी जीत की कामना कर रहे हैं।
नमस्ते।
दिलीप मंडल
Thursday, February 28, 2008
बाल ठाकरे से आगे बढ़ गए राज ठाकरे
प्रणव प्रियदर्शी
महाराष्ट्र मे राज ठाकरे ने पिछले कुछ अरसे से हंगामा मचा रखा है. ऐसा कि हजारों की संख्या मे उत्तर भारतीय अपने रोजगार की चिंता छोड़ अपने-अपने मुलुक को लौट रहे हैं. उन्हें मालूम है कि गाँव जाकर वे फिर उन्ही समस्याओं से दो-चार होंगे जिनकी वजह से उन्हें अपना घर-बार छोड़ परदेस आना पड़ा था. इसके बावजूद जान बचाने की चिंता उन्हें बरसों की मेहनत पर पानी फेरने से भी नही हिचकने दे रही.
उन पर हमले कर रहे हैं वे लोग जो उन जैसे ही बेचारे हैं. जो महाराष्ट्र मे जन्मे यही पले-बढे हैं. जिनके माँ-बाप भी महाराष्ट्रियन हैं. इसके बावजूद उन्हें ढंग की नौकरी नही मिल पा रही. वे बहुत ज्यादा नही चाहते. 'साई इतना दीजिये जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधू न भूखा जाये.' बस इतनी ही इनकी जरूरत है. उतना ही पाने की इच्छा भी है. किसी का मुहताज न हों. इज्जत से अपना और अपने परिवार का पालन-पोषण कर सके. मगर यह भी नही मिलता. इन लोगों को.
उन लोगों को भी यह अपने राज्य मे नही मिला, जिन पर ये 'बेचारे' लोग हमले कर रहे हैं. तभी तो उन्हें यहाँ आना पडा दूसरों की गालियाँ सुनने.
मगर, जो राज ठाकरे बाहर से आये बेचारों से स्थानीय बेचारों को लड़ा रहे हैं, वे बेचारे नही हैं. उनके पास अथाह सम्पत्ति है. मगर उन्हें और चाहिए. पैसा भी, ताकत भी. उनके चाचा ने भी ठीक यही काम किया था. पिछले चार दशक से करते आ रहे हैं. इस क्रम मे उन्होने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने चेलो के लिए बेशुमार दौलत कमाई. वे और उनसे जुडे लोग मालामाल हो गए. आम लोग नही, उनसे जुडे खास लोग. लेकिन आज तक बाल ठाकरे आम लोगों की नज़र मे बेनकाब नही हुए. उनकी पोल नही खुली. महाराष्ट्र के कथित आम लोग आज भी उनके आदेश के आगे नतमस्तक हैं. इन्ही आम लोगों के बूते सीनियर ठाकरे राजाओं जैसा रूतबा रखते हैं. वैसा ही कुछ राज ठाकरे भी हासिल करना चाहते हैं और बहुत संभव है कि वे कर भी लेंगे. बाल ठाकरे की ही तरह उन्हें भी अन्दर ही अन्दर सरकार का समर्थन प्राप्त है.
गौर करने की बात है कि राज ठाकरे इतिहास को ज्यों का त्यों नही दोहरा रहे हैं. वे बाल ठाकरे के (कु)कृत्यों को आगे बढा रहे हैं. बाल ठाकरे ने भी मुम्बई के दक्षिण भारतीयों के मन मे खौफ पैदा किया था. उनमे से बहुतों को भागने पर मजबूर किया था. इन कार्यों के जरिये उन्होने स्थानीय आबादी के मन मे यह भाव जगाया कि वे उनके हितों की रक्षा कर सकते हैं. उनका असली मकसद उद्योगों को ट्रेड यूनियनों से छुटकारा दिलाना था. कामगारों की एकता के चलते उद्योगपति कर्मचारियों के खिलाफ मनमाने ढंग से फैसले नही कर पाते थे. बाल ठाकरे की अगुवाई मे और कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के सहयोग से शिव सेना ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया. कामगार समुदाय क्षेत्र के आधार पर बंट गया. उसकी ताकत बिखर गयी.
लेकिन राज ठाकरे अब एक कदम आगे बढ़ गए हैं. 'समय की जरूरत' देखते हुए. सीनियर ठाकरे के दौर मे कम ही सही, नौकरियां थीं. यूनियनों की ताकत बची हुयी थी. लेकिन अब मौजूदा साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था के दौर मे नौकरिया नाम मात्र को ही रह गयी हैं. इसलिए राज ठाकरे उस तरफ ध्यान नही दे रहे. टैक्सी यूनियनों मे जरूर वे अपनी पैठ बना रहे हैं हिंसात्मक उपायों से, लेकिन अन्य क्षेत्रों मे वे आजीविका के साधनों को एक से छीन कर दूसरे को देने का काम हाथ मे ले चुके हैं. शुरुआत दूध वितरण से हुयी है. 'भैयों' को भगा कर उनकी जगह दूध बेचने का काम मराठी युवकों को देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसके लिए वे एक संगठन श्री कृष्ण दूध वितरण संस्था बना चुके हैं जिसकी औपचारिक घोषणा नौ मार्च को होनी है. यही काम अन्य पेशों - जैसे पानी पूरी, भेल पूरी, सेव पूरी बेचने - मे भी होना है.
गौर कीजिए. मराठी युवकों को रोजगार दिलाने की मांग राज ठाकरे सरकार से नही कर रहे. वे इन युवकों से कह रहे हैं कि जाओ पडोसी का काम उससे छीन लो.
आप इसे असंवैधानिक वगैरह कहते रहिये. सरकार अन्दर से उनके साथ है. उनका कुछ बिगड़ना नही है. अब जिनकी जीविका छीनी जा रही है, आज नही तो कल वे उठेंगे. उन्हें उठना ही होगा. संगठित होंगे और इन लोगो को इन्ही की भाषा मे जवाब देंगे. जैसे राज ठाकरे हैं वैसे ही कोई अमर सिंह या कोई अबू आजमी इनका भी 'रक्षक' बनने का दावा करेगा.
राज और अबू तो राजनीति मे अपनी औकात बढा कर अपना मकसद पूरा कर लेंगे. जो बडा मकसद इन्हें बढावा देने वालों का है वह भी पूरा होगा. बेचारे लोग, हम अपनी शब्दावली मे कहे तो रिजेक्ट समुदाय कभी एक होकर इनसे नौकरी की मांग नही कर पायेगा. यह समुदाय आपस मे एक दूसरे से लड़ता और मरता रहेगा. यही उस सेलेक्ट समूह की जरूरत है जिसका प्रतिधिनिधित्व राज ठाकरे और अबू आजमी कर रहे हैं. खास कर इसलिए कि अब उस सेलेक्ट समूह के पास हमे देने को कुछ नही रह गया है. न नौकरी और न ही कोई अन्य बड़ी रियायत.
ऐसा नही कि उसके संसाधन कम हो गए हैं. सेलेक्ट समूह के पास आज भी अकूत सम्पत्ति है. लेकिन उसका इस्तेमाल और ज्यादा कमाने मे होना है. इसीलिए उन पैसो को विदेशो मे निवेश किया जायेगा. उनसे विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण होगा. इस तरह के तमाम दूसरे काम होंगे. मगर अपना श्रम बेच कर आजीविका चलाने वाले रिजेक्ट समूह के लिए उस सेलेक्ट समूह के पास कुछ नही है.
(अगली किस्त : राज ठाकरे ने तो वक्त को पहचान लिया, हम कब पहचानेंगे?)
महाराष्ट्र मे राज ठाकरे ने पिछले कुछ अरसे से हंगामा मचा रखा है. ऐसा कि हजारों की संख्या मे उत्तर भारतीय अपने रोजगार की चिंता छोड़ अपने-अपने मुलुक को लौट रहे हैं. उन्हें मालूम है कि गाँव जाकर वे फिर उन्ही समस्याओं से दो-चार होंगे जिनकी वजह से उन्हें अपना घर-बार छोड़ परदेस आना पड़ा था. इसके बावजूद जान बचाने की चिंता उन्हें बरसों की मेहनत पर पानी फेरने से भी नही हिचकने दे रही.
उन पर हमले कर रहे हैं वे लोग जो उन जैसे ही बेचारे हैं. जो महाराष्ट्र मे जन्मे यही पले-बढे हैं. जिनके माँ-बाप भी महाराष्ट्रियन हैं. इसके बावजूद उन्हें ढंग की नौकरी नही मिल पा रही. वे बहुत ज्यादा नही चाहते. 'साई इतना दीजिये जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधू न भूखा जाये.' बस इतनी ही इनकी जरूरत है. उतना ही पाने की इच्छा भी है. किसी का मुहताज न हों. इज्जत से अपना और अपने परिवार का पालन-पोषण कर सके. मगर यह भी नही मिलता. इन लोगों को.
उन लोगों को भी यह अपने राज्य मे नही मिला, जिन पर ये 'बेचारे' लोग हमले कर रहे हैं. तभी तो उन्हें यहाँ आना पडा दूसरों की गालियाँ सुनने.
मगर, जो राज ठाकरे बाहर से आये बेचारों से स्थानीय बेचारों को लड़ा रहे हैं, वे बेचारे नही हैं. उनके पास अथाह सम्पत्ति है. मगर उन्हें और चाहिए. पैसा भी, ताकत भी. उनके चाचा ने भी ठीक यही काम किया था. पिछले चार दशक से करते आ रहे हैं. इस क्रम मे उन्होने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने चेलो के लिए बेशुमार दौलत कमाई. वे और उनसे जुडे लोग मालामाल हो गए. आम लोग नही, उनसे जुडे खास लोग. लेकिन आज तक बाल ठाकरे आम लोगों की नज़र मे बेनकाब नही हुए. उनकी पोल नही खुली. महाराष्ट्र के कथित आम लोग आज भी उनके आदेश के आगे नतमस्तक हैं. इन्ही आम लोगों के बूते सीनियर ठाकरे राजाओं जैसा रूतबा रखते हैं. वैसा ही कुछ राज ठाकरे भी हासिल करना चाहते हैं और बहुत संभव है कि वे कर भी लेंगे. बाल ठाकरे की ही तरह उन्हें भी अन्दर ही अन्दर सरकार का समर्थन प्राप्त है.
गौर करने की बात है कि राज ठाकरे इतिहास को ज्यों का त्यों नही दोहरा रहे हैं. वे बाल ठाकरे के (कु)कृत्यों को आगे बढा रहे हैं. बाल ठाकरे ने भी मुम्बई के दक्षिण भारतीयों के मन मे खौफ पैदा किया था. उनमे से बहुतों को भागने पर मजबूर किया था. इन कार्यों के जरिये उन्होने स्थानीय आबादी के मन मे यह भाव जगाया कि वे उनके हितों की रक्षा कर सकते हैं. उनका असली मकसद उद्योगों को ट्रेड यूनियनों से छुटकारा दिलाना था. कामगारों की एकता के चलते उद्योगपति कर्मचारियों के खिलाफ मनमाने ढंग से फैसले नही कर पाते थे. बाल ठाकरे की अगुवाई मे और कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के सहयोग से शिव सेना ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया. कामगार समुदाय क्षेत्र के आधार पर बंट गया. उसकी ताकत बिखर गयी.
लेकिन राज ठाकरे अब एक कदम आगे बढ़ गए हैं. 'समय की जरूरत' देखते हुए. सीनियर ठाकरे के दौर मे कम ही सही, नौकरियां थीं. यूनियनों की ताकत बची हुयी थी. लेकिन अब मौजूदा साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था के दौर मे नौकरिया नाम मात्र को ही रह गयी हैं. इसलिए राज ठाकरे उस तरफ ध्यान नही दे रहे. टैक्सी यूनियनों मे जरूर वे अपनी पैठ बना रहे हैं हिंसात्मक उपायों से, लेकिन अन्य क्षेत्रों मे वे आजीविका के साधनों को एक से छीन कर दूसरे को देने का काम हाथ मे ले चुके हैं. शुरुआत दूध वितरण से हुयी है. 'भैयों' को भगा कर उनकी जगह दूध बेचने का काम मराठी युवकों को देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसके लिए वे एक संगठन श्री कृष्ण दूध वितरण संस्था बना चुके हैं जिसकी औपचारिक घोषणा नौ मार्च को होनी है. यही काम अन्य पेशों - जैसे पानी पूरी, भेल पूरी, सेव पूरी बेचने - मे भी होना है.
गौर कीजिए. मराठी युवकों को रोजगार दिलाने की मांग राज ठाकरे सरकार से नही कर रहे. वे इन युवकों से कह रहे हैं कि जाओ पडोसी का काम उससे छीन लो.
आप इसे असंवैधानिक वगैरह कहते रहिये. सरकार अन्दर से उनके साथ है. उनका कुछ बिगड़ना नही है. अब जिनकी जीविका छीनी जा रही है, आज नही तो कल वे उठेंगे. उन्हें उठना ही होगा. संगठित होंगे और इन लोगो को इन्ही की भाषा मे जवाब देंगे. जैसे राज ठाकरे हैं वैसे ही कोई अमर सिंह या कोई अबू आजमी इनका भी 'रक्षक' बनने का दावा करेगा.
राज और अबू तो राजनीति मे अपनी औकात बढा कर अपना मकसद पूरा कर लेंगे. जो बडा मकसद इन्हें बढावा देने वालों का है वह भी पूरा होगा. बेचारे लोग, हम अपनी शब्दावली मे कहे तो रिजेक्ट समुदाय कभी एक होकर इनसे नौकरी की मांग नही कर पायेगा. यह समुदाय आपस मे एक दूसरे से लड़ता और मरता रहेगा. यही उस सेलेक्ट समूह की जरूरत है जिसका प्रतिधिनिधित्व राज ठाकरे और अबू आजमी कर रहे हैं. खास कर इसलिए कि अब उस सेलेक्ट समूह के पास हमे देने को कुछ नही रह गया है. न नौकरी और न ही कोई अन्य बड़ी रियायत.
ऐसा नही कि उसके संसाधन कम हो गए हैं. सेलेक्ट समूह के पास आज भी अकूत सम्पत्ति है. लेकिन उसका इस्तेमाल और ज्यादा कमाने मे होना है. इसीलिए उन पैसो को विदेशो मे निवेश किया जायेगा. उनसे विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण होगा. इस तरह के तमाम दूसरे काम होंगे. मगर अपना श्रम बेच कर आजीविका चलाने वाले रिजेक्ट समूह के लिए उस सेलेक्ट समूह के पास कुछ नही है.
(अगली किस्त : राज ठाकरे ने तो वक्त को पहचान लिया, हम कब पहचानेंगे?)
क्या हुआ तेरा वादा - दैनिक भास्कर में एक लेख
बजट से ठीक पहले सरकार के पुराने वादों और दावों की पड़ताल करता मेरा एक लेख आज के दैनिक भास्कर (राष्ट्रीय संस्करण) के ऑप-एड पेज पर छपा है। सोशल सेक्टर, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकार के अब तक के कामकाज का लेखा जोखा है। आखिर ये वो सेक्टर है, जिससे हममें से हर एक का वास्ता है। लेख आप दैनिक भास्कर के ई-पेपर में नेशनल एडीशन के पेज -9 पर पढ़ सकते हैं। - दिलीप मंडल
वामपंथी = प्रगतिशील? जरूरी नहीं है
भारत में कम्युनिस्ट नामधारी पार्टियों के बारे में अरसे से कई लोगों में ये भ्रम रहा है कि ये पार्टियां अल्पसंख्यकों और कमजोर तबकों की विरोधी नहीं होती हैं। ऐसी किसी पार्टी की सदस्यता को अक्सर प्रगतिशीलता का पर्याय मान लेने की जिद होती है। ऐसी किसी पार्टी में थोड़ा या ज्यादा समय बिताने वाले भी जीवन भर इसी आधार पर प्रगतिशील कहलाते रहते हैं। लेकिन भारतीय संदर्भ में, खासकर पश्चिम बंगाल के हमारे अनुभव बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक और वंचितों का हक मारने में वामपंथी कॉमरेड किसी और पार्टी से पीछे नहीं हैं। बल्कि बाकी पार्टियों को इस मामले में उनसे कुछ गुर सीखने को मिल सकते हैं।
आइए देखते हैं कैसे :
- मुसलमानों की आबादी 25 फीसदी, सरकारी नौकरियों में हिस्सा 2.1 फीसदी। उच्च पदों पर मुसलमान नदारद।
- देश में एससी-एसटी-ओबीसी मिलाकर सबसे कम आरक्षण किस राज्य में। पश्चिम बंगाल में।
- देश में सबसे कम ओबीसी आरक्षण कहां, पश्चिम बंगाल में और कहां।
- मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किस राज्य ने सबसे बाद में लागू किया। क्या अब ये भी बताना होगा?
- देश में एससी छात्रों का सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट कहां? एक और अश्लील सवाल! आप जरूर वामपंथ विरोधी हैं, सांप्रदायिक हैं, बीजेपी या तृणमूल कांग्रेस या फिर नक्सलियों के एजेंट हैं, जातिवादी हैं, देश की एकता और अखंडता के दुश्मन हैं, कहीं आप अमेरिका के एजेंट तो नहीं।
25 फीसदी मुस्लिम आबादी वाले राज्य पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की हालत देश में सबसे बुरी है। ये बात काफी समय से कही जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा गठित सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का प्रमाण जगजाहिर कर दिया है। राज्य सरकार से मिले आंकड़ों के आधार पर सच्चर कमेटी ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की नौकरियों में सिर्फ 2.1 फीसदी मुसलमान हैं। जबक केरल में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत लगभग बराबर है पर वहां राज्य सरकार की नौकरियों में साढ़े दस फीसदी मुसलमान हैं। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का पिछड़ापन सिर्फ नौकरियों और न्यायिक सेवा में नहीं बल्कि शिक्षा, बैंकों में जमा रकम, बैंकों से मिलने वाले कर्ज जैसे तमाम क्षेत्रों में है।
साथ ही पश्चिम बंगाल देश के उन राज्यों में है, जहां सबसे कम रिजर्वेशन दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में दलित, आदिवासी और ओबीसी को मिलाकर 35 प्रतिशत आरक्षण है। वहां ओबीसी के लिए सिर्फ सात फीसदी आरक्षण है। मौजूदा कानूनों के मुताबिक, मुसलमानों को आरक्षण इसी ओबीसी कोटे के तहत मिलता है। पश्चिम बंगाल देश के उन राज्यों में है, जहां मंडल कमीशन की रिपोर्ट आखिर में लागू की गई और पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार अरसे तक ये कहती रही कि राज्य में कोई पिछड़ा नहीं है।
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद से ही पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बौद्धिक जगत में हलचल मची हुई है। इस हलचल से सीपीएम नावाकिफ नहीं है। कांग्रेस का तो यहां तक दावा है कि 30 साल पहले जब कांग्रेस का शासन था तो सरकारी नौकरियों में इससे दोगुना मुसलमान हुआ करते थे। सेकुलरवाद के नाम पर अब तक मुसलमानों का वोट लेती रही सीपीएम के लिए ये विचित्र स्थिति है। उसके लिए ये समझाना भारी पड़ रहा है कि राज्य सरकार की नौकरियों में मुसलमान गायब क्यों हैं।( जारी)
आइए देखते हैं कैसे :
- मुसलमानों की आबादी 25 फीसदी, सरकारी नौकरियों में हिस्सा 2.1 फीसदी। उच्च पदों पर मुसलमान नदारद।
- देश में एससी-एसटी-ओबीसी मिलाकर सबसे कम आरक्षण किस राज्य में। पश्चिम बंगाल में।
- देश में सबसे कम ओबीसी आरक्षण कहां, पश्चिम बंगाल में और कहां।
- मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किस राज्य ने सबसे बाद में लागू किया। क्या अब ये भी बताना होगा?
- देश में एससी छात्रों का सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट कहां? एक और अश्लील सवाल! आप जरूर वामपंथ विरोधी हैं, सांप्रदायिक हैं, बीजेपी या तृणमूल कांग्रेस या फिर नक्सलियों के एजेंट हैं, जातिवादी हैं, देश की एकता और अखंडता के दुश्मन हैं, कहीं आप अमेरिका के एजेंट तो नहीं।
25 फीसदी मुस्लिम आबादी वाले राज्य पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की हालत देश में सबसे बुरी है। ये बात काफी समय से कही जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा गठित सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का प्रमाण जगजाहिर कर दिया है। राज्य सरकार से मिले आंकड़ों के आधार पर सच्चर कमेटी ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की नौकरियों में सिर्फ 2.1 फीसदी मुसलमान हैं। जबक केरल में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत लगभग बराबर है पर वहां राज्य सरकार की नौकरियों में साढ़े दस फीसदी मुसलमान हैं। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का पिछड़ापन सिर्फ नौकरियों और न्यायिक सेवा में नहीं बल्कि शिक्षा, बैंकों में जमा रकम, बैंकों से मिलने वाले कर्ज जैसे तमाम क्षेत्रों में है।
साथ ही पश्चिम बंगाल देश के उन राज्यों में है, जहां सबसे कम रिजर्वेशन दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में दलित, आदिवासी और ओबीसी को मिलाकर 35 प्रतिशत आरक्षण है। वहां ओबीसी के लिए सिर्फ सात फीसदी आरक्षण है। मौजूदा कानूनों के मुताबिक, मुसलमानों को आरक्षण इसी ओबीसी कोटे के तहत मिलता है। पश्चिम बंगाल देश के उन राज्यों में है, जहां मंडल कमीशन की रिपोर्ट आखिर में लागू की गई और पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार अरसे तक ये कहती रही कि राज्य में कोई पिछड़ा नहीं है।
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद से ही पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बौद्धिक जगत में हलचल मची हुई है। इस हलचल से सीपीएम नावाकिफ नहीं है। कांग्रेस का तो यहां तक दावा है कि 30 साल पहले जब कांग्रेस का शासन था तो सरकारी नौकरियों में इससे दोगुना मुसलमान हुआ करते थे। सेकुलरवाद के नाम पर अब तक मुसलमानों का वोट लेती रही सीपीएम के लिए ये विचित्र स्थिति है। उसके लिए ये समझाना भारी पड़ रहा है कि राज्य सरकार की नौकरियों में मुसलमान गायब क्यों हैं।( जारी)
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