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Sunday, April 6, 2008

जियो जिंदगी

आर. अनुराधा

बचपन में एक कहानी सुनी थी। बाजार में एक बच्चा रो रहा था कि उसके पास सुंदर जूते नहीं हैं। उसके पिता ने उसे एक आदमी के बारे में बताया जिसके पैर ही नहीं थे। कहानी की सीख यह थी कि आदमी के पास जो है उसकी कीमत समझे और उसमे खुश होने के कारण ढूंढे। हम कई ऐसी बीती हुई या आने वाली या अपने काबू के बाहर की बातों का स्यापा करते जिंदगी के वर्तमान अच्छे पल भी खो देते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो हम दूसरों के पास देखते है और अपने पास न होने का अफसोस लगातार करते रहते हैं। पड़ोसी की समृद्धि परेशान करती है? कितनों को घर ही नसीब नहीं। घर में बुजुर्गों की देखभाल सरदर्द का सबब है? उन्हें देखें जिनके मार्गदर्शन के लिए बड़ों की अंगुली ही नहीं। जिंदगी बोझ लगती है? लेकिन सोचें, है तो सही!

मौत को नजदीक से देखने के बाद ही जिंदा होने का अहसास होना शुरू होता है, जिंदगी के सही मायने और इसकी कीमत समझ में आने लगते हैं। मैंने भी एक बार जीवन के अंत को करीब से देखा था, ठीक 10 साल पहले। कैंसर के साथ अपनी पहली लड़ाई के दौरान एक बार मुझे लगा था कि शायद जिंदगी कमजोर पड़ रही है। उन हालात में, जिंदगी की डोर बस किसी तरह हाथ में कस कर पकड़े रहने की जद्दोजहद और जिद ने मुझे जीना सिखा दिया।

मेरे मामले में शुरुआत ही गलत हुई, जैसा कि हिंदुस्तान में कैंसर के मामलों में आम तौर पर होता है। जब बीमारी को लेकर पहली बार अस्पताल पहुंची तो ट्यूमर काफी विकसित अवस्था में था, स्टेजिंग के हिसाब से टी-4बी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि बीमारी किसी महत्वपूर्ण अंग तक नहीं पहुंची थी।

इलाज तय हुआ- तीन सीइकिल कीमोथेरेपी ट्यूमर को छोटा करने और उसके आस-पास छितरी कैंसर कोशाओं को समेटने के लिए, उसके बाद सर्जरी और फिर तीन साइकिल कीमोथेरेपी शरीर में कहीं और छुपी बैठी कैंसर कोशिकाओं के पूरी तरह खात्मे के लिए। उसके बाद रेटियोथेरेपी भी- ट्यूमर की जगह पर किसी कैंसर कोशिका की संभावना को भी जला कर खत्म कर देने के लिए। यानी रत्ती भर भी कसर छोड़े बिना धुंआधार हमले हुए ट्यूमर पर। और आखिर उसे हार माननी पड़ी। लेकिन उस इलाज, खास तौर पर कीमोथेरेपी के मारक हमलों ने कमजोर बीमार कोशिकाओं के साथ-साथ नाजुक रक्त कणों को भी उसी तेजी से खत्म करना शुरू कर दिया।

यह समय था जब मुझे खांसी के साधारण संक्रमण से लड़ने के लिए भी सफेद रक्त कणों की पूरी फौज की जरूरत थी और उधर दवाइयों के असर से शरीर में सफेद रक्त कणों की संख्या 6,000 या 8000 के सामान्य स्तर से घटते-घटते चार सौ और उससे भी कम रह गई थी। और मुझे पता था कि कीमोथेरेपी के दौरान ऐसी स्थिति में साधारण खांसी का कीटाणु भी इंसान को आराम से पछाड़ सकता है।

उस समय खुद को किसी नए कीटाणु के हमले से बचाने के लिए खाना-पानी उबाल-पका कर लेने, खाने के पहले साबुन से हाथ धोने और बाद में ब्रश करने, बार-बार गरारे करने जैसे सरल उपायों से लेकर कड़ी एंटीबायोटिक दवाओं और सभी से दूर अकेले कमरे (आइसोलेशन) में 10 दिनों तक रहने और हवा में मौजूद कीटाणुओं को शरीर में जाने से रोकने के लिए नाक पर मास्क बांधे रहने जैसी हर कोशिश की। फिर भी रक्त कणों की संख्या गिरती ही गई। एक समय ऐसा आया जब लगा, मुट्ठी में रेत की तरह जिंदगी तेजी से फिसलती जा रही है और किसी भी समय खत्म हो जाएगी।

तब मुझे याद आए वो अच्छे दिन जो मैंने जिए थे, बिना उनकी अच्छाई का एहसास किए। वो सब लोग जिन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा किया था। यहां तक कि मैंने उन सबकी एक फेहरिस्त बना डाली और तय किया कि अगर जिंदगी बाकी रही तो उनका ऋण मैं किसी तरह उतारने की कोशिश जरूर करूंगी। हालांकि उस कठिन समय से उबरने में कुछ ही दिन लगे, लेकिन वह समय एक युग की तरह बीता। उन तीन-चीर दिनों में लगा कि सिर्फ जिंदा रहना भी एक नेमत है, जिंदगी चाहे जैसी भी हो। सिर्फ जीते रहना भी उतना सहज नहीं, जितना हम सोचते हैं।

उस दौरान मैं देख रही थी अपने स्वस्थ लगते शरीर को मौत के करीब पहुंचते, और नहीं जानती थी कि आगे क्या है। उस दौरान मैंने समझा कि जिंदा रहने का अर्थ सिर्फ जिए जाना नहीं है। हर दिन कीमती है और लौट के आने वाला नहीं है। और यह भी कि कोई दिन, कोई भी पल आखिरी हो सकता है और कल हमेशा नहीं आता।

अब बीते कल को पीछे छोड़ चुकी हूं, लेकिन उसके सबक आज भी मेरे सामने हैं। ठीक होने के बाद कोई औपचारिक संगठन बनाए बिना ही, कैंसर से लड़ कर जीत चुकी कुछ और महिलाओं के साथ या अकेले ही कैंसर जांच और जागरूकता शिविरों में शामिल होती हूं, अस्पतालों के कैंसर ओपीडी में अपने अनुभव और जानकारी वहां इलाज करा रहे मरीजों के साथ बांटती हूं, उनकी जिज्ञासाओं, आशंकाओं, उलझनों को दूर करने की कोशिश करती हूं तो लगता है जीवन सार्थक है। और अपने इन्हीं अनुभवों को ज्यादा-से ज्यादा लोगों से बांटने के मकसद से उन्हें पुस्तक रूप भी दे डाला- ऱाधाकृष्ण प्रकाशन (राजकमल) नई दिल्ली से छपी- ' इंद्रधनुष के पीछे-पीछे : एक कैंसर विजेता की डायरी '।

इलाज के उस 11 महीने लंबे दौर ने मुझे सिखाया कि खुद को पूरी तरह जानना, समझना और अपनी जिम्मेदारी खुद लेना जीने का पहला कदम है। अगर मैं अपने शरीर से परिचित होती, उसमें आ रहे बदलावों को पहले से देख-समझ पाती तो शायद बेहद शुरुआती दौर में ही बीमारी की पहचान हो सकती थी। और तब इलाज इतना लंबा, तकलीफदेह और खर्चीला नहीं होता।

अपने इस सबक को औरों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं। स्तनों को अपने हाथों से और आइने में देख कर खुद जांचने के सरल, मुफ्त लेकिन बेशकीमती तरीका महिलाओं को बताती हूं ताकि उन्हें भी वह सब न झेलना पड़े जो मुझे झेलना पड़ा। अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान के अस्पतालों तक पहुंचने वाले कैंसर के चार में से तीन मामलों में बीमारी काफी विकसित अवस्था में होती है जिसका इलाज कठिन और कई बार असफल होता है। किसी बढ़ी हुई अवस्था के कैंसर की जानकारी पाकर हर बार सदमा लगता है कि क्यों नहीं इसकी तरफ पहले ध्यान दिया गया।

अफसोस
इसलिए और बढ़ जाता है कि खास तौर पर महिलाएं अपनी तकलीफों को तब तक छुपाए रखती हैं, सहती रहती हैं, जब तक यह उनकी सहनशक्ति की सीमा के बाहर न हो जाए। (और सबसे खतरनाक बात यह है कि आम तौर पर कैंसर में दर्द सबसे आखिरी स्टेज पर ही होता है। यह बिल्ली की तरह दबे पांव आने वाली बीमारी है, और शरीर के किसी वाइटल अंग में पहुंचने के बाद उसके कामकाज में रुकावट डालती है, तब ही इसके होने का एहसास हो पाता है।) शायद यह सोच कर कि अपनी तकलीफों से दूसरों को क्यों परेशान किया जाए। जबकि बात इसके एकदम उलट है। परिवार की धुरी कहलाने वाली महिला अगर बीमार हो तो पूरा परिवार अस्त-व्यस्त हो सकता है। इसलिए ज़ंग लगने के पहले से ही धुरी की सार-संभाल होती रहे तो जीवन आसान हो जाता है।

सभी जागरूक रहें अपने शरीर और सेहत के बारे में और बीमारयों के बारे में, ताकि जहां तक हो सके उन्हें दूर रखा जा सके या शुरुआत में ही पता लगाकर खत्म किया जा सके। जीने के और भी कुछ गुर हैं- शरीर और जिंदगी को थोड़ा और सक्रिय बनाने की कोशिश, कसरत और खान-पान की अच्छी आदतों के अलावा नफा-नुकसान का हिसाब किए बिना कभी-कभी किसी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश। तभी हम भरपूर जी पाएंगे, सही मायनों में जिंदगी।

Saturday, April 5, 2008

रवीश बाबू, बिहार तो दिल्ली में भी है!

रवीश ने ऐसी कोई बात नहीं कही है कि लोग नाराज हो जाएं। जाति ठेकेदारी में है, नौकरशाही में है, सेना और पुलिस में है, शिक्षा में है, वकालत-न्यायपालिका में है, पत्रकारिता और साहित्य में है। कुल मिलाकर भारतीय समाज की अस्थिमज्जा यानी बोनमैरो में है जाति। जाते-जाते जाएगी जाति। लेकिन जाति का रक्तबीज पिछले कई सदियों से जिस तरह रूप बदलकर, कभी आक्रामक होकर तो कभी सिर झुकाकर, कभी विजेताओं के सामने बिछकर सर्वाइव कर रहा है, उसमें रवीश का ये शक करना अकारण नहीं लगता है कि बाजार और जाति एक दूसरे को को-ऑप्ट कर रहे हैं या कर सकते हैं।

रवीश ने जो नहीं कहा है वो ये है कि बिहार अगर जाति नाम की बीमारी के सबसे उग्र लक्षण का नाम है तो प्रगतिशील कहे जाने वाले पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों और दिल्ली जैसे शहर में भी "बिहार" मौजूद है।

जहां तक डॉक्टरी पेशे की बात है तो आपको एक पुराना वाकया बताता हूं। देश में मेडिकल एजुकेशन का इतिहास जानने वालों के लिए ये पुरानी बात होगी, उनका समय खराब करने के लिए क्षमाप्रार्थी हूं। घटना 1836 की है। आदमी के जीवन के लिहाज से ये पुरानी बात है लेकिन समाज और राष्ट्र के जीवन में 150 साल खास लंबा समय नहीं होता।

1833 में देश का पहला मेडिकल कॉलेज कोलकाता में खुला। नाम था कोलकाता मेडिकल स्कूल। उससे पहले तक एलोपैथी के डॉक्टर विदेश से पढ़कर आते थे क्योंकि भारत में या तो आयुर्वेद की पढ़ाई होती थी या यूनानी चिकित्सा की।

- कोलकाता मेडिकल स्कूल में तीन साल तक एनॉटमी की पढाई बगैर शव की चीरफाड किए होती रही क्योंकि सवर्ण छात्र शव को छूने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि शव को छूने का काम तो नीची जाति वाले ही कर सकते थे।

- 10 जनवरी 1836 को एनॉटमी के प्रोफेसर गॉडइव एक शव लेकर आए। पहले संस्कृत कॉलेज में आयुर्वेद के शिक्षक और तबादले के बाद मेडिकल कॉलेज पहुंचे मधुसूदन गुप्ता अपने बेटे राजकेष्टो समेत चार छात्रों को लेकर एनॉटमी की लैब में पहुंचे और शव की चीरफाड़कर एनॉटमी की पढ़ाई हुई। बाकी सात सवर्ण छात्रों ने इस पढ़ाई से खुद को दूर रखा। ये कोलकाता के भद्रलोक के लिए हिला कर रख देने वाली घटना थी और कॉलेज के गेट पर इसका विरोध करने के लिए भीड़ जुट गई थी।

इस घटना का जिक्र करता हुआ एक शिलालेख लगाया गया जो कोलकाता मेडिकल कॉलेज के एनॉटमी डिपार्टमेंट में मौजूद है। इस घटना का जिक्र प्रोफेसर केएनएम कुंजरू ने अपनी किताब वेस्टर्न मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया में किया है। । उस पूरे बैच से सिर्फ चार छात्र ही मेडिकल की डिग्री लेने में कामयाब हो पाए थे।

समय बदल गया है। शव की चीरफाड़ से अब किसी को एतराज नहीं है। लेकिन यकीन मानिए और आप जानते हैं कि सब कुछ नहीं बदला है। लेकिन बदलने के लक्षण जरूर नजर आ रहे हैं। कई बार जाति नाम का मरीज इलाज कराने से डरता है। चिल्लाता है, छटपटाता है, अस्पताल से भाग जाता है। ये सब कुछ हमारे समय में कुछ ज्यादा ही रफ्तार से हो रहा है।

ये कैसा रोचक समय है जब देश के सबसे नामी मेडिकल कॉलेज-हॉस्पिटल में से एक सफदरजंग के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और प्रिंसिपल दलित हैं और सड़क पार एम्स में कोटा कटेगरी के कैंडिडेट कहते हैं कि रिटेन के आधार पर एसेसमेंट कीजिए। हम परीक्षा पास कर लेंगे। इंटरव्यू में फेल करने का खेल बंद कीजिए। लेकिन एम्स का मेरिटवादी प्रशासन तीन साल से हो रही इस मांग के बावजूद मेरिट का आदर करने से घबराता है। वहां रेजिडेंट के रिक्रूटमेंट में रिटेन और इंटर्नल एसेसमेंट को सौ-सौ नबंर दिए जाते हैं। इंटर्नल एसेसमेंट जातिवादी प्रोफेसरों के हाथ में ब्रह्रास्त्र की तरह है।

क्या ये महज संयोग है कि शिक्षा जगत में जातिवाद के सबसे मजबूत गढ़ एम्स में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और फैकल्टी एसोसिएशन दोनों के अध्यक्ष एक ही प्रांत के हैं और दोनों ही वहां के सवर्ण आंदोलन के अगुआ रहें हैं।

सुन रहे हैं रवीश बाबू, बिहार तो दिल्ली में भी है।

Thursday, March 27, 2008

नॉरसिसस बनने से बचाते हैं बेनामी

बेनामी बंधुओं का मुझसे खास प्रेम रहा है। खासकर जाति व्यवस्था जैसे नाजुक विषय पर बात शुरू करते ही जाने किस किस जगह से बाहर आ जाते हैं। कभी भाषा से कभी कथ्य से तो कभी तकनीकी औजारों से अक्सर पहचान लिए जाते हैं और यही है सारी समस्या की जड़। समस्या
की जड़ ये है कि हममें से ज्यादातर ब्लॉगर एक दूसरे को जानते-पहचानते हैं। अभी भी हिंदी ब्लॉगिंग एक छोटे से क्लब की तरह है। इसलिए झगड़े भी बिल्कुल क्लब या हाउसिंग सोसायटी के अंदाज में होते हैं।

ब्लॉग के झगड़ों को देखिए। जो लोग झगड़ते दिख रहे हैं वो सब एक दूसरे के परिचित है। दो अनजान ब्लॉगरों का झगड़ा दुर्लभ बात है। झगड़ रहे ब्लॉगर बात पर बात करते दिखते जरूर हैं, लेकिन ये लड़ाई व्यक्तियों के बीच होती है। ऐसी लड़ाई की तीक्ष्णता व्यक्तियों के अंतर्संबंधों के डायनामिक्स से तय होती है।

जो ब्लॉगिंग में ज्यादा लगे हैं, उन्हें यहां के मान-असम्मान की परवाह कुछ ज्यादा होती है। ब्लॉगिंग में जिस तरह की "इज्जत" के उछलने से लोग परेशान हैं, वो थोड़ी पुरानी सी सोच लगती है। उसे सामंतवाद कह लीजिए, या किसान या ग्रामीण या पिछड़ी मानसिकता या कोई और नाम दे दीजिए। बात बात पर इज्जत खराब होना कोई अच्छी बात नहीं है।

मेरी निजी राय है कि ब्लॉगिंग में बेनामी तो रहेंगे। कुछ कमेंटकर्ताओं ने सिर्फ कमेंट करने के लिए ब्लॉग बना लिए हैं। वे बेनामी ब्लॉगर हैं। अगर बेनामियों से किसी को एतराज है तो वो अपने मंच पर इसकी इजाजत न दे। लेकिन बेनामियों को अपनी आत्मा का अहेरी मानिए, तो फिर उनसे कोई समस्या नहीं होगी।

ये वो प्रजाति है जो आपकी आलोचना करती है, आपको वलनरेबल होने का एहसास दिलाती है। हमें आत्मतुष्टि के कीचड़ में धंसने से बचाती है। हमें नॉरसिसस बनने से रोकते हैं बेनामी आलोचक। हमें तथ्यों को लेकर परफेक्ट होने के लिए धकेलते हैं बेनामी। हमें नया पढ़ने और जानने के लिए उकसाते हैं और हमारा ही भला करते हैं ये लोग। निंदक नियरे राखिए की बात इन पर फिट बैठती है।


रिजेक्टमाल पर हम बेनामी कमेंट की छूट देते हैं, उनके कमेंट पढ़ते हैं, पब्लिश या रिजेक्ट करने के लिए हम अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। जो मंच ज्यादा लोकतांत्रिक और साहसी हो पाते हैं वहां बेनामी कमेंट की भी छूट है और कमेंट मॉडरेशन भी नहीं है।

हमारे बारे में कोई निजी या चुभती हुई बात तो हमें जानने वाला ही करता है। हमें चोट पहुंचाने में किसी अनजाने को क्या फायदा? इसलिए बेनामियों को अपना जानिए। वो आपके करीब के लोग हैं। अगर कोई आपका क्षद्म रचकर कोई बात कहता है तो ये चिंता की बात है। लेकिन कोई बात अगर किसी के समग्र व्यक्तित्व से अलग रूप में कही जाएगी तो उसकी विश्वसनीयता नहीं होती। मेरा रूप धरकर कोई अगर ब्राह्मणवाद की तारीफ करेंगा तो आप क्या यकीन करेंगे? किसी दारूबाज मित्र के बारे में ही तो ये अफवाह चल सकती है कि पीकर नाली में पड़ा था। हर अफवाह को पंख नहीं लगते। अफवाह का भी एक आधार होना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ती है। ऐसी अफवाह नहीं चल सकती कि मुकेश अंबानी ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है या कि अमिताभ बच्चन बुढ़ापा बिताने के लिए बाराबंकी चले आए हैं। इसलिए अपनी विश्वसनीयता पर यकीन कीजिए।

बहरहाल, इटरनेट के मुक्त माध्यम में बेनामियों की अपनी सत्ता है और उस सत्ता की जरूरत भी है और उसका अपना महत्व है। हिंदी ब्लॉगिंग को इस सच का साक्षात्कार करने के लिए वयस्क होना पड़ेगा।

Tuesday, March 25, 2008

'अमेरिकी साम्राज्यवाद' बतर्ज 'इस्लामी आतंकवाद'

प्रणव प्रियदर्शी
'इस्लामी आतंकवाद' शब्द के प्रयोग पर सबसे तीखी आपत्ति अमूमन वामपंथी पार्टियाँ ही करती हैं. आपत्ति जायज भी है. यह प्रयोग जाने-अनजाने आतंकवाद और इसलाम को मिला देता है. संघ परिवार से जुडे लोग इसीलिए बार-बार इस प्रयोग को दोहराते हैं. संघ मानसिकता के ही ज्यादा कुशाग्र बुद्धि के लोग यह सवाल उठाते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नही है, लेकिन हर आतंकवादी क्यों मुसलमान है? प्रकारांतर से इससे भी वही भाव स्थापित होता है कि इसलाम और आतंकवाद मे शायद सचमुच कोई संबंध है.

बहरहाल, 'इस्लामी आतंकवाद' को लेकर सतर्क रहने वाले वामपंथी दलों से जुडे नेता और बुद्धिजीवी ऐसे ही एक अन्य प्रयोग को लेकर न केवल उदासीन हैं बल्कि इस मामले मे करीब-करीब वैसी ही भूमिका निभा रहे हैं जैसी 'इस्लामी आतंकवाद' पर संघ परिवार के लोग निभाते हैं. वह शब्द है 'अमेरिकी साम्राज्यवाद.'

दो राय नही कि मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था मे अमेरिका सबसे बडे दादा के रूप मे उभरा है. इसीलिए मुख्य धारा की मीडिया उसे मुख्य खलनायक के रूप मे दुनिया भर मे पेश कर रही है. आश्चर्यजनक रूप से अधिकतर वामपंथी नेता और बुद्धिजीवी भी मुख्य धारा की मीडिया की इसी राय को मजबूती देते दिखते हैं. 'अमेरिकी साम्राज्यवाद' शब्द का बार-बार प्रयोग इसी धारणा की पुष्टि करता है. जरा गौर करें 'अमेरिकी साम्राज्यवाद' के मुकाबले फ्रांसीसी साम्राज्यवाद, ब्रितानी साम्राज्यवाद, रूसी साम्राज्यवाद, चीनी साम्राज्यवाद जैसे शब्दों के प्रयोग आपने कितनी बार देखे हैं.

अमेरिकी साम्राज्यवाद शब्द के बारम्बार प्रयोग के जरिये कई उद्देश्य साधे जा रहे हैं. आम लोगों की नज़र मे इससे अमेरिका सभी बुराइयों की जड़ के रूप उभरता है. आप पूछेंगे इसमे हर्ज क्या है? हर्ज अन्य किसी दृष्टि से नही. हर्ज सिर्फ यह है कि इससे वाम दलों के दृष्टिकोण मे ऐसा विकार आता है जो उन्हें निष्प्रभावी बनाता है.

आखिर भारत-अमेरिका परमाणु करार पर लेफ्ट की आपत्ति का मूल आधार क्या है? यही न कि इससे भारत अमेरिका का पिछलग्गू बन जायेगा या दूसरे शब्दों में भारत सामरिक तौर पर अमेरिका से जुड़ जायेगा?
सवाल है, वाम दल अमेरिका से भारत के जुडाव का विरोध आखिर क्यों करते हैं? वाम दलों के ही मुताबिक इसका कारण यह है कि अमेरिका सभी बुराइयों की जड़ है. आज जरूरत अमेरिका से जुड़ने की नही उससे जूझने की, उसे चुनौती देने की है. इसीलिए वाम दल चाहते हैं कि भारत अमेरिका से न जुडे बल्कि रूस और चीन के साथ मिल कर एक अमेरिका विरोधी धुरी बनाने की पहल करे.
यानी कांग्रेस और अन्य वाम विरोधी दलों का यह आरोप बेबुनियाद नही कि अगर ऐसा ही परमाणु समझौता चीन के साथ हो रहा होता तो वाम दल उसका प्रबल समर्थन कर रहे होते.
चीन के पक्ष मे झुकने के आरोप को वामपंथी नेता और कार्यकर्त्ता अन्य मुद्दों पर अपने स्टैंड से भी विश्वसनीयता प्रदान करते हैं. तिब्बत का सवाल इसका सबसे ताजा उदाहरण है. जब सारी दुनिया के लोग चीन मे तिब्बतियों के बर्बरतापूर्ण दमन पर शोक संतप्त हैं सीता राम येचुरी फरमाते हैं कि तिब्बत चीन का आंतरिक मामला है. भाई साहब आप एक लाइन मे यह तो बताते कि चीन वहाँ सही कर रहा है या गलत? तिब्बत क्या अलग राष्ट्रीयता का सवाल नही है? कूटनीतिक वजहों से आप खुल कर इस मुद्दे को नही उठा सकते तो मानवाधिकार का सवाल उठा कर, दमन की शिकायतों की जांच की मांग कर तिब्बतियों के साथ अपनी पक्षधरता तो दिखा सकते हैं? लेकिन नही. इस बिंदु पर आज भी चीन 'कम्यूनिस्ट' है.

अपने ऐसे अजीबोगरीब स्टैंड से वामपंथी दलों से जुडे नेता और बुद्धिजीवी न केवल अपने देशवासियों की नज़रों मे खुद को अविश्वसनीय बनाते हैं बल्कि उन्ही साम्राज्यवादी शक्तियों को मजबूती देते हैं जिनके खिलाफ लड़ने-मरने की वे कसमें खाते रहते हैं.
गौर कीजिए एक साम्राज्यवादी देश के खिलाफ दूसरे साम्राज्यवादी देश का पक्ष लेकर वे उस संभावित साम्राज्यवादी युद्ध को औचित्य प्रदान कर देते हैं जो विश्व कामगार वर्ग के लिए सिर्फ विपत्तियाँ ही ला सकता है. जिस साम्राज्यवादी युद्ध को कभी कोई कम्यूनिस्ट जसटीफाई करने की सोच भी नही सकता उसे ये वैधता प्रदान कर देते हैं.

अगर वामपंथी शब्दावली इस्तेमाल की जाये तो विश्व साम्राज्यवाद और विश्व कामगार के मुख्य अंतर्विरोध को गौण और साम्राज्यवादी शक्तियों के आपस के गौण अंतर्विरोध को मुख्य बनाने का काम ये वामपंथी दल खुद कर देते हैं. इस कठिन काम को अंजाम देने के लिए क्या ये साम्राज्यवादी शक्तियां इन वामपंथी नेताओं की शुक्रगुजार नही होंगी?

Monday, March 24, 2008

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मुंह में जीरा

एक कर्मचारी के हिस्से हर महीने 1476 रुपए की बढ़ोतरी


ये वो रकम है जो वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने पर औसतन हर कर्मचारी को प्रति माह अतिरिक्त मिलेगी। 1476 रुपए की मासिक औसत बढ़ोतरी पर सरकार और कांग्रेस इतरा रही है और अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए हिसाब ये जोड़ा गया है कि देश में केंद्र सरकार के 45 लाख कर्मचारी हैं और वेतन आयोग का कहना है कि रिपोर्ट लागू करने पर इस साल 7975 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। देखें वेतन आयोग की रिपोर्ट के हाइलाइट्स का अंतिम बिंदु।

तीन गुना
नहीं, दो गुना भी नहीं, डेढ़ गुना भी नहीं। देश में अर्थव्यवस्था 9 परसेंट की रफ्तार से बढ़ रही हो, जहां महंगाई दर 5 परसेंट की सालाना दर से और वास्तविक महंगाई उससे भी तेजी से बढ़ रही हो, वहां ये बढ़ोतरी कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बने छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट का यही सच है।


अभी केंद्र सरकार के जिस कर्मचारी का बेसिक 2550 रुपए है वो बढ़कर 6600 रुपए (बेसिक 4860+ग्रेड पे 1800) हो जाएगा। पहली नजर में बढ़ोतरी ढाई गुना लगती है। लेकिन अभी कर्मचारी बेसिक के अलावा डीए-डीपी भी लेकर जाता है और कुल मिलाकर ये रकम 5700 रुपए बैठती है। यानी वास्तविक बढ़ोतरी है सिर्फ 900 रुपए की।

12 साल बाद आई वेतन आयोग की रिपोर्ट ने कर्मचारियों की ऊंची उम्मीदों पर बर्फबारी कर दी है। सीटू के नेता एम के पंधे से आज बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि ग्रुप डी और सी के कई कर्मचारियों के कुल वेतन में एक हजार रुपए से भी कम का फर्क पड़ेगा और वो वेतन आयोग की रिपोर्ट से निराश हैं। ऐसा लगता है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस और यूपीए सरकार के लिए बहुत बुरे समय पर आई है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले आई इस रिपोर्ट को लेकर कर्मचारियों ने काफी उम्मीदें लगाई थीं।

वेतन आयोग की रिपोर्ट में कुछ अच्छी बातें हैं

- अधिकतम दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा 1,000 रुपए शिक्षा खर्च सरकार उठाएगी। पहले ये रकम 50 रुपए थी।

- रिपोर्ट में मैटरनिटी लीव को 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने की सिफारिश की गई है। इस छुट्टी को एक साल तक और जारी रखने की व्यवस्था है, जिसे बढ़ाकर दो साल करने की बात की गई है।

- डिफरेंटली एबल लोगों के लिए 12 दिन सीएल, बाकी लोगों के लिए ये आठ दिन है। उनके लिए 4 परसेंट के सस्ते दर पर कर्ज देने की भी सिफारिश की गई है।

और इस रिपोर्ट में जो सबसे बुरी बात हुई है वो ये कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सेहत की चिंता से पल्ला झाड़ने लगी है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अब जो भी नया कर्मचारी आएगा उसे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी सीजीएचएस की सुविधा नहीं मिलेगी। उसे स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ना होगा। वर्तमान कर्मचारियों को भी बीमा योजना में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। बीमा योजना में प्रीमियम का एक तिहाई हिस्सा कर्मचारी को भरना होगा। यानी अब तक जो स्वास्थ्य सुविधा मुफ्त मिलती थी, उसके दिन गए।

पी चिदंबरम ने अपने बजट में सीजीएचएस पर खर्च के लिए 369 करोड़ रुपए ही रखे हैं, जो पिछले साल के वास्तविक खर्च से 30 करोड़ रुपए कम हैं। ऐसे में साफ है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार की पूरी नीति का एक हिस्सा ही है।
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