...और वो कहते हैं कि ये भी कोई मुद्दा है
पांच फरवरी को ये चर्चा शुरू हुई थी। मोहल्ला और रिजेक्टमाल में देर तक चली। सवाल ये था कि क्या मीडिया के उच्च पदों पर एक भी दलित नहीं है? क्या कुछ सोशल-रिलीजियस-जेंडर ग्रुप की हिस्सेदारी लोकतंत्र के चौथे खंभे में निराशजनक रूप से कम है? इस लेकर बात तनी तो तनती चली गई।
बहस इंटेंस थी। नाराजगी, गुस्सा, छल-फरेब, कान के नीचे बजाने का उल्लास, प्रपंच - यानी हर तरह का सामान। बेनामी भी आए और नामधारी भी। साधुवाद नुमा ही नहीं बड़ी-बड़ी टिप्पणियां। दर्जनों टिप्पणियां ऐसी, जिन्हे पोस्ट होना चाहिए। कुछ ने तो अलग से पूरी की पूरी पोस्ट लिख डाली। बहस का स्पिलओवर दूसरे कई ब्लॉग पर नजर आया। अब भी दिख रहा है।
क्या ये हिंदी ब्लॉगिंग के क्रमश: वयस्क होने के संकेत हैं? ये बहस ब्लॉग के अलावा किस और माध्यम पर देखने की बात आप सोच सकते हैं?
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Wednesday, February 27, 2008
मीडिया का सोशल-जेंडर प्रोफाइल क्यों चाहिए?
पत्रकारिता के सोशल-जेंडर प्रोफाइल की इस समय बात क्यों हो रही है? क्या ये बेसुरा-असमय का राग है। अब इस बारे में स्पष्टीकरण देने के जरूरत है। इसलिए क्योंकि इस बहस से कुछ लोगों में एक भय का वातावरण बना है। कुछ भद्र लोग गाली गलौज पर उतारू हैं। वैसे गालियों के समाजशास्त्र पर मेरी एक पोस्ट है। देखिए।
दरअसल आने वाले महीनों में आपको भारत में एक नई चीज नजर आएगी। उसका नाम तय होना है पर वो बनेगा पश्चिमी देशों के इक्वल ऑपुर्चुनिटी कमीशन की तर्ज पर। ये कमीशन इस बात का अध्ययन कर सरकार को नियमित अपनी रिपोर्ट देगा कि लोकजीवन के अलग अलग अंगों खासकर रोजगार में अलग अलग मजहबी, जातीय समूहों और महिलाओं की क्या स्थिति है। अभी इस कमीशन के गठन के बारे में विचार-विमर्श जारी है। लेकिन ये तय है कि कमीशन इस साल के अंत तक बन जाएगा।
भारत जैसे विविधता वाले देश में, जहां सामाजिक असमानता का इतिहास रहा है, इक्वल ऑपुर्चुनिटी कमीशन का न होना अपने आप में आश्चर्य की बात है। देर से ही सही, लेकिन सरकार इस बात के लिए तैयार हो गई है कि ऐसा एक कमीशन होगा। इस कमीशन को किसी भी सरकारी विभाग या निजी कंपनी से कर्मचारियों के सोशल-जेंडर प्रोफाइल की जानकारी मांगने का अधिकार होगा। कमीशन जिनके पास भी जानकारी मांगने जाएगा, उन्हें मांगा गया ब्यौरा देना होगा।
इस कमीशन के दायरे में न्यायपालिका और मीडिया होंगे या नहीं, इसे लेकर बातचीत चल रही है। आप जो भी लोग ब्लॉग पर चली इस चर्चा में शरीक हुए हैं वो खुद को उस बड़ी चर्चा का हिस्सा मानें। इस बहस में जो भी शरीक हुए उन्हें धन्यवाद। आपको एतराज न हो तो इस बहस को मैं उन लोगों तक पहुंचा दूंगा जो कमीशन बनाने की चर्चा से जुड़े हैं।
दरअसल आने वाले महीनों में आपको भारत में एक नई चीज नजर आएगी। उसका नाम तय होना है पर वो बनेगा पश्चिमी देशों के इक्वल ऑपुर्चुनिटी कमीशन की तर्ज पर। ये कमीशन इस बात का अध्ययन कर सरकार को नियमित अपनी रिपोर्ट देगा कि लोकजीवन के अलग अलग अंगों खासकर रोजगार में अलग अलग मजहबी, जातीय समूहों और महिलाओं की क्या स्थिति है। अभी इस कमीशन के गठन के बारे में विचार-विमर्श जारी है। लेकिन ये तय है कि कमीशन इस साल के अंत तक बन जाएगा।
भारत जैसे विविधता वाले देश में, जहां सामाजिक असमानता का इतिहास रहा है, इक्वल ऑपुर्चुनिटी कमीशन का न होना अपने आप में आश्चर्य की बात है। देर से ही सही, लेकिन सरकार इस बात के लिए तैयार हो गई है कि ऐसा एक कमीशन होगा। इस कमीशन को किसी भी सरकारी विभाग या निजी कंपनी से कर्मचारियों के सोशल-जेंडर प्रोफाइल की जानकारी मांगने का अधिकार होगा। कमीशन जिनके पास भी जानकारी मांगने जाएगा, उन्हें मांगा गया ब्यौरा देना होगा।
इस कमीशन के दायरे में न्यायपालिका और मीडिया होंगे या नहीं, इसे लेकर बातचीत चल रही है। आप जो भी लोग ब्लॉग पर चली इस चर्चा में शरीक हुए हैं वो खुद को उस बड़ी चर्चा का हिस्सा मानें। इस बहस में जो भी शरीक हुए उन्हें धन्यवाद। आपको एतराज न हो तो इस बहस को मैं उन लोगों तक पहुंचा दूंगा जो कमीशन बनाने की चर्चा से जुड़े हैं।
Monday, February 25, 2008
एड्स: कंडोम, कारोबार और रोजगार
(पिछली दो पोस्ट में आपने पढ़ा कि किस तरह एड्स से साल में 2000 से कम लोग मरते हैं और मरने वालों की संख्या बढ़ भी नहीं रही है, लेकिन एड्स से लड़ने के नाम पर आने वाला पैसा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने ये भी पढ़ा कि एड्स की एक मौत को टालने पर सवा करोड़ रुपए खर्च होते हैं जबकि कैंसर जैसी बीमारियों से होने वाली मौत से निबटने के लिए औसत खर्च 3181 रुपए है। पैसा किन स्रोत से आ रहा है इसकी भी बात हो चुकी है। अब जानते हैं ये पैसा जा कहां रहा है। - दिलीप मंडल)
एड्स के नाम पर आ रहे अंधाधुंध पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा (73%) खर्च किया जा रहा है लोगों को अवेयर बनाने के लिए। यानी पोस्टर, पर्चे, नुक्कड़ नाटक, बुकलेट, विज्ञापन आदि पर। प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को दिए प्रेजेंटेशन में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन यानी नैको ने बताया है कि एड्स जागरूकता के विज्ञापन 2006 में 19,250 बार टेलीविजन चैनलों पर दिखाए गए।
इसी प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत 2007 से 2012 के बीच सरकार देश में 2031 करोड़ रुपए के कंडोम बांटेगी। ये रकम तो सिर्फ एनएचआरएम के तहत कंडोम खरीदने पर खर्च होनी है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम (एनएसीपी) का खर्च इससे अलग है। एनएसीपी के तहत देश में कंडोम की कुल खपत 3.5 अरब सालाना पर ले जाने का इरादा है। देश की कुल जनसंख्या में आधी आबादी और बच्चों और बूढ़ों के साथ उन लोगों की संख्या घटा दें जो अपना कंडोम खुद खरीदतें हैं, तो प्रति व्यक्ति कंडोम की खपत का रोचक आंकड़ा निकलेगा। आप भी कैलकुलेट करके देखिए।
एड्स : कारोबार भी है और रोजगार भी
बहरहाल कंडोम की गिनती से आगे बढ़ते हैं। एड्स के नाम पर हो रहे खर्च में चूंकि अस्पतालों की खास भूमिका नहीं है (क्योंकि मरीज कहां से आएंगे)। ये खर्च हो रहा है एनजीओ के माध्यम से। एड्स की जागृति फैलाने में एक लाख बीस हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेनिंग दी जा रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एड्स के लिए पैसा आता रहे और स्वास्थ्य पर खर्च की प्राथमिकताएं न बदलें इसमें कितने लोगों का स्वार्थ जोड़ दिया गया है।
संख्या का हिसाब देखें तो अभी पौने तीन लाख लोग फील्ड वर्कर के तौर पर एड्स की जागरूकता फैला रहे हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 2012 तक इनकी संख्या बढ़ाकर साढ़े तीन लाख करने का इरादा है। एडस कंट्रोल कार्यक्रम से एक लाख तेरह हजार डॉक्टरों और लगभग एक लाख नर्सों को भी जोड़ा जा हा है। यानी हमारे देश में एड्स बेशक बड़ी बीमारी नहीं है लेकिन ये बहुत बड़ा रोजगार जरूर है। ये सरकारी आंकड़े तो बता रहे हैं कि एड्स से मिलने वाला रोजगार बीपीओ सेक्टर के रोजगार से भी ज्यादा है।
नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 1151 बड़े एनजीओ ऐसे हैं जो हाईरिस्क ग्रुप के बीच 1231 कार्यक्रम चला रहे हैं जबकि 107 एनजीओ देश भर में 122 कम्युनिटी केयर सेंटर चला रहे हैं। संसद में इस बारे में सवाल उठे हैं कि क्या ये एनजीओ फंड का घपला कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री का जवाब आप खुद ही पढ़ लीजिए।
जाहिर है एड्स से लड़ने के नाम पर चल रहे कार्यक्रमों के जरिए बड़ी संख्या में ऐसे स्टेकहोल्डर्स पैदा हो गए हैं जो चाहेंगे कि हेल्थ सेक्टर पर हो रहे खर्च में एड्स को सबसे ऊपर का दर्जा मिलता रहे। एड्स की लॉबी कितनी प्रभावशाली है, और उनमें कौन-कौन शामिल है, इसपर फिर कभी।
एड्स के नाम पर आ रहे अंधाधुंध पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा (73%) खर्च किया जा रहा है लोगों को अवेयर बनाने के लिए। यानी पोस्टर, पर्चे, नुक्कड़ नाटक, बुकलेट, विज्ञापन आदि पर। प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को दिए प्रेजेंटेशन में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन यानी नैको ने बताया है कि एड्स जागरूकता के विज्ञापन 2006 में 19,250 बार टेलीविजन चैनलों पर दिखाए गए।
इसी प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत 2007 से 2012 के बीच सरकार देश में 2031 करोड़ रुपए के कंडोम बांटेगी। ये रकम तो सिर्फ एनएचआरएम के तहत कंडोम खरीदने पर खर्च होनी है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम (एनएसीपी) का खर्च इससे अलग है। एनएसीपी के तहत देश में कंडोम की कुल खपत 3.5 अरब सालाना पर ले जाने का इरादा है। देश की कुल जनसंख्या में आधी आबादी और बच्चों और बूढ़ों के साथ उन लोगों की संख्या घटा दें जो अपना कंडोम खुद खरीदतें हैं, तो प्रति व्यक्ति कंडोम की खपत का रोचक आंकड़ा निकलेगा। आप भी कैलकुलेट करके देखिए।
एड्स : कारोबार भी है और रोजगार भी
बहरहाल कंडोम की गिनती से आगे बढ़ते हैं। एड्स के नाम पर हो रहे खर्च में चूंकि अस्पतालों की खास भूमिका नहीं है (क्योंकि मरीज कहां से आएंगे)। ये खर्च हो रहा है एनजीओ के माध्यम से। एड्स की जागृति फैलाने में एक लाख बीस हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेनिंग दी जा रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एड्स के लिए पैसा आता रहे और स्वास्थ्य पर खर्च की प्राथमिकताएं न बदलें इसमें कितने लोगों का स्वार्थ जोड़ दिया गया है।
संख्या का हिसाब देखें तो अभी पौने तीन लाख लोग फील्ड वर्कर के तौर पर एड्स की जागरूकता फैला रहे हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 2012 तक इनकी संख्या बढ़ाकर साढ़े तीन लाख करने का इरादा है। एडस कंट्रोल कार्यक्रम से एक लाख तेरह हजार डॉक्टरों और लगभग एक लाख नर्सों को भी जोड़ा जा हा है। यानी हमारे देश में एड्स बेशक बड़ी बीमारी नहीं है लेकिन ये बहुत बड़ा रोजगार जरूर है। ये सरकारी आंकड़े तो बता रहे हैं कि एड्स से मिलने वाला रोजगार बीपीओ सेक्टर के रोजगार से भी ज्यादा है।
नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 1151 बड़े एनजीओ ऐसे हैं जो हाईरिस्क ग्रुप के बीच 1231 कार्यक्रम चला रहे हैं जबकि 107 एनजीओ देश भर में 122 कम्युनिटी केयर सेंटर चला रहे हैं। संसद में इस बारे में सवाल उठे हैं कि क्या ये एनजीओ फंड का घपला कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री का जवाब आप खुद ही पढ़ लीजिए।
जाहिर है एड्स से लड़ने के नाम पर चल रहे कार्यक्रमों के जरिए बड़ी संख्या में ऐसे स्टेकहोल्डर्स पैदा हो गए हैं जो चाहेंगे कि हेल्थ सेक्टर पर हो रहे खर्च में एड्स को सबसे ऊपर का दर्जा मिलता रहे। एड्स की लॉबी कितनी प्रभावशाली है, और उनमें कौन-कौन शामिल है, इसपर फिर कभी।
Sunday, February 24, 2008
औरतों का कम्युनिटी ब्लॉग और कम्युनिटी ब्लॉग में औरत
(हर बातचीत का कोई नतीजा निकले ये जरूरी नहीं है। हर समस्या का समाधान भी नहीं होता। हिंदी ब्लॉगिंग के शैशव काल में कम्युनिटी ब्लॉग के चरित्र को लेकर एक अच्छी बातचीत की गुंजाइश है। इसके सूत्र आपको यहां दिखेंगे। ये वो टिप्पणियां हैं जो रिजेक्ट माल में चोखेर बाली के बारे में डाली गई एक पोस्ट पर आई हैं। - दिलीप मंडल)
swapandarshi said...
इतना मानती हू कि बिना समझे-बूझे मै चोखेर बाली मे कूद पडी, पर बाहर सोच समझ कर निकली हू. मेरे पास ब्लोग के लिये बहुत ही सीमीत समय है, और उस समय का बेहतर उपयोग किस तरह हो यही मेरी सोच का केन्द बिन्दु है.
बाकी जीवन मे कई तरह के प्रयोग चलते रहते है, इसे भी इसी स्पिरिट से लिया जाय.
मेरी शुभ्कामानाये भी चोखेर बाली के साथ है. फिल्हाल एक -दो लोगो के आने जाने से किसी सामूहिक प्रयास की मौत नही होती. एक जायेगा तो दस नये आयेंगे.
और कोई भी सामूहिक प्रयास अंतिम प्रयास भी नही होता. उम्मीद है कि चोखेर बाली जैसे अभी कई प्रयास ब्लोग मे होंगे.
आशीष said...
साहब मुझे तो लगता है कि चोखेर बाली को फालतू की बातों पर कान ही नहीं देना चाहिए, बस धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। कई ब्लॉगरों के सामने चोखेर बाली एक चुनौती बन कर उभरी है, जो कि अच्छी बात है
दिलीप मंडल said...
स्वपनदर्शी की बात मुझे सही लगती है।
विखंडन said...
भाई हम भी यही मानते की चोखेर बाली क्या किसी भी ब्लोग की मौत की कामना नही करनी चाहिए । जितने ज्याद ब्लोग उतने ही विचार ओर जितने ज्याद विचार उतना ही विम्रश का मजा आएगा । ओर अगर किसी के विचार से सहमत नही है तो उसे वैचारिक स्तर ही ज्वाब देना चाहिए न की खुद या उसे वहा से भगाने की कोशिश करे ओर न ही जिस व्यक्ति , स्त्री या फिर पुरुष , को कोसना शुरु कर दे।
दिलीप मंडल said...
किसी भी ब्लॉग की मौत की कामना नहीं करनी चाहिए - सही कहा है।
masijeevi said...
ऑंख में कुछ चुभता है तो तकलीफ तो होती ही है होने दीजिए...सच भी चुभता है उसे भी चुभने दें।
एक बात स्वप्नदर्शी से मुझे नहीं लगता कि जो एक दो मित्र किसी भी वजह से फिलहाल चोखेरबाली से अलग हो रहे हैं उन्हें कोई गलत स्पिरिट में ले सकता है...न केवल उन्हें ऐसा करने का पूरा हक है वरन उनका ऐसा करना इसी चोखेरबाली स्पिरिट को ही दिखाता है। वे जहॉं या जिस भी रूप में विमर्श को जारी रखेंगीं यह इसी भावना का ही प्रसार होगा। उनका खुलकर अपनी बात कहने का जज्बा भी ता चोखेरबाली भावना का ही हिस्सा है। कम से कम एक पाठक के रूप में मुझे तो ऐसा ही लगता है।
दिनेशराय द्विवेदी said...
दिलीप भाई। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मरेगा वह अपनी कमजोरियों के कारण और जो जिएगा,फलेगा-फूलेगा अपनी खूबियों के कारण। आप तो मानते हैं न कि अन्तर्वस्तु ही प्रमुख है। वाद प्रतिवाद न होगा तो संवाद कहाँ से आएगा। बस इतनी कोशिश बनी रहे कि संवाद न टूटे। मन्थन से ही अमृत और विष की अलग अलग पहचान बनेगी।
सुजाता said...
दिलीप जी
आप की और बहुतों की शुभकामनाएँ साथ हैं । धक्के से चोखेर बाली और मज़बूत होकर निकलेगी । मरेगी नही । क्योंकि यह एक सामूहिक ब्लॉग है इसलिए सामूहिक ब्लॉग आत्महत्या नही कर सकता । और हत्या तो उसकी हो ही नही सकती ।और यह तो अंतत: स्वप्नदर्शी जी ने भी मान लिया कि यह एक सामूहिक ब्लॉग है :-) उनकी शुभकामनाओं का हृदय से सम्मान करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वे बनी रहें । धन्यवाद !!
swapandarshi said...
एक और बात, चोखेर बाली की शुरुआत औरतो के पहले सामूहिक ब्लोग की तरह हुयी थी,
पर अब ये सिर्फ एक सामूहिक ब्लोग बचा है, जिसका संचालन सुजाता कर रही है.
दिलीप मंडल said...
औरतों का ब्लॉग और कम्युनिटी ब्लॉग जिसमें मेन मॉडरेटर औरत हो, दोनों के लिए ही और न जाने कितने ही और वेरायटी के लिए ब्लॉग में जगह है। चोखेर बाली के बारे में मेरी कल्पना ऐसे कम्युनिटी (पोस्ट करने का अधिकार सभी सदस्यों के पास हो, तो वो कम्युनटी ब्लॉग बन जाता है)ब्लॉग की थी, जहां आधुनिक स्त्री विमर्श के लिए जगह होगी। चोखेर बाली क्या बनेगा, इस बारे में किसी के भी विचार हो सकते हैं, लेकिन ये बनेगा वही, जो आप चाहती हैं।
बहरहाल जमकर लिखिए अपनी कामयाबी की, संघर्ष की, गुस्से की और पीड़ा की और प्यार दुलार की कहानियां। यहां नहीं तो कहीं और सही, कहीं और नहीं तो कहीं और सही।
किसी के आने जाने से फर्क सचमुच नहीं पड़ता है, बस थोड़ी देर के लिए मन कड़वा हो जाता है। आप लोग जो भी करना चाहें, उसके लिए शुभकामनाएं।
swapandarshi said...
इतना मानती हू कि बिना समझे-बूझे मै चोखेर बाली मे कूद पडी, पर बाहर सोच समझ कर निकली हू. मेरे पास ब्लोग के लिये बहुत ही सीमीत समय है, और उस समय का बेहतर उपयोग किस तरह हो यही मेरी सोच का केन्द बिन्दु है.
बाकी जीवन मे कई तरह के प्रयोग चलते रहते है, इसे भी इसी स्पिरिट से लिया जाय.
मेरी शुभ्कामानाये भी चोखेर बाली के साथ है. फिल्हाल एक -दो लोगो के आने जाने से किसी सामूहिक प्रयास की मौत नही होती. एक जायेगा तो दस नये आयेंगे.
और कोई भी सामूहिक प्रयास अंतिम प्रयास भी नही होता. उम्मीद है कि चोखेर बाली जैसे अभी कई प्रयास ब्लोग मे होंगे.
आशीष said...
साहब मुझे तो लगता है कि चोखेर बाली को फालतू की बातों पर कान ही नहीं देना चाहिए, बस धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। कई ब्लॉगरों के सामने चोखेर बाली एक चुनौती बन कर उभरी है, जो कि अच्छी बात है
दिलीप मंडल said...
स्वपनदर्शी की बात मुझे सही लगती है।
विखंडन said...
भाई हम भी यही मानते की चोखेर बाली क्या किसी भी ब्लोग की मौत की कामना नही करनी चाहिए । जितने ज्याद ब्लोग उतने ही विचार ओर जितने ज्याद विचार उतना ही विम्रश का मजा आएगा । ओर अगर किसी के विचार से सहमत नही है तो उसे वैचारिक स्तर ही ज्वाब देना चाहिए न की खुद या उसे वहा से भगाने की कोशिश करे ओर न ही जिस व्यक्ति , स्त्री या फिर पुरुष , को कोसना शुरु कर दे।
दिलीप मंडल said...
किसी भी ब्लॉग की मौत की कामना नहीं करनी चाहिए - सही कहा है।
masijeevi said...
ऑंख में कुछ चुभता है तो तकलीफ तो होती ही है होने दीजिए...सच भी चुभता है उसे भी चुभने दें।
एक बात स्वप्नदर्शी से मुझे नहीं लगता कि जो एक दो मित्र किसी भी वजह से फिलहाल चोखेरबाली से अलग हो रहे हैं उन्हें कोई गलत स्पिरिट में ले सकता है...न केवल उन्हें ऐसा करने का पूरा हक है वरन उनका ऐसा करना इसी चोखेरबाली स्पिरिट को ही दिखाता है। वे जहॉं या जिस भी रूप में विमर्श को जारी रखेंगीं यह इसी भावना का ही प्रसार होगा। उनका खुलकर अपनी बात कहने का जज्बा भी ता चोखेरबाली भावना का ही हिस्सा है। कम से कम एक पाठक के रूप में मुझे तो ऐसा ही लगता है।
दिनेशराय द्विवेदी said...
दिलीप भाई। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मरेगा वह अपनी कमजोरियों के कारण और जो जिएगा,फलेगा-फूलेगा अपनी खूबियों के कारण। आप तो मानते हैं न कि अन्तर्वस्तु ही प्रमुख है। वाद प्रतिवाद न होगा तो संवाद कहाँ से आएगा। बस इतनी कोशिश बनी रहे कि संवाद न टूटे। मन्थन से ही अमृत और विष की अलग अलग पहचान बनेगी।
सुजाता said...
दिलीप जी
आप की और बहुतों की शुभकामनाएँ साथ हैं । धक्के से चोखेर बाली और मज़बूत होकर निकलेगी । मरेगी नही । क्योंकि यह एक सामूहिक ब्लॉग है इसलिए सामूहिक ब्लॉग आत्महत्या नही कर सकता । और हत्या तो उसकी हो ही नही सकती ।और यह तो अंतत: स्वप्नदर्शी जी ने भी मान लिया कि यह एक सामूहिक ब्लॉग है :-) उनकी शुभकामनाओं का हृदय से सम्मान करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वे बनी रहें । धन्यवाद !!
swapandarshi said...
एक और बात, चोखेर बाली की शुरुआत औरतो के पहले सामूहिक ब्लोग की तरह हुयी थी,
पर अब ये सिर्फ एक सामूहिक ब्लोग बचा है, जिसका संचालन सुजाता कर रही है.
दिलीप मंडल said...
औरतों का ब्लॉग और कम्युनिटी ब्लॉग जिसमें मेन मॉडरेटर औरत हो, दोनों के लिए ही और न जाने कितने ही और वेरायटी के लिए ब्लॉग में जगह है। चोखेर बाली के बारे में मेरी कल्पना ऐसे कम्युनिटी (पोस्ट करने का अधिकार सभी सदस्यों के पास हो, तो वो कम्युनटी ब्लॉग बन जाता है)ब्लॉग की थी, जहां आधुनिक स्त्री विमर्श के लिए जगह होगी। चोखेर बाली क्या बनेगा, इस बारे में किसी के भी विचार हो सकते हैं, लेकिन ये बनेगा वही, जो आप चाहती हैं।
बहरहाल जमकर लिखिए अपनी कामयाबी की, संघर्ष की, गुस्से की और पीड़ा की और प्यार दुलार की कहानियां। यहां नहीं तो कहीं और सही, कहीं और नहीं तो कहीं और सही।
किसी के आने जाने से फर्क सचमुच नहीं पड़ता है, बस थोड़ी देर के लिए मन कड़वा हो जाता है। आप लोग जो भी करना चाहें, उसके लिए शुभकामनाएं।
Saturday, February 23, 2008
चोखेर बाली की मौत की कामना करने वालों से...
-दिलीप मंडल
पिछले दिनों मैं और आर अनुराधा एक प्रदर्शनी देखने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर गए थे। प्रदर्शनी उस महिला ने लगाई थी, जो मेरी जानकारी में आज के समय की सबसे बहादुर औरतों में एक है। प्रदर्शनी बच्चों के बारे में थी, बच्चों के फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी। बदलते समय के साथ बच्चों के बदलते बचपन की कहानी। वहीं अनुराधा को ख्याल आया कि फोटो जर्नलिस्ट सर्वेश की कहानी अखबारों में और ब्लॉग पर शेयर की जानी चाहिए। और जानते हैं इस कहानी को जिस एक ब्लॉग पर डालने की बात सबसे पहले दिमाग में आई वो ब्लॉग कौन सा है? वो ब्लॉग है - चोखेर बाली। वो कहानी चोखेर बाली में छपी।
अब कुछ लोग चाहते हैं कि चोखेरबाली का अंत हो जाए। वो साफ-साफ कह नहीं रहे हैं, पर उनकी आवाज का चौतरफा शोर ब्लॉग में गूंज रहा है। कृपया उन्हें सफल न होने दें। ईश्वर पर यकीन है तो ईश्वर के लिए और खुद पर यकीन है तो खुद के लिए, कृपया कामयाब होकर दिखाएं। ऐसे हमलों से भागेंगी तो कहां जाकर छिपेंगी। रागदरबारी में कहा गया है न कि शिवपालगंज कहां नहीं है। कहां भागोगे। और भागना क्यों। भागने का समय तो उनका है जो आपकी मौत का ख्वाब बुन रहे हैं।
आज मैने उस फ्लोर को देखा जहां मैं काम करता हूं। वहां आधी आबादी की लगभग आधी उपस्थिति देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि चोखेर बाली की हार नहीं होगी। आईसीआईसीआई के टॉप मैनेजमेंट में पांच में तीन पदों पर महिलाओं को देखने और ऐसे उदाहरणों की बढ़ती संख्या को देखने के बाद चोखेर बाली की जीत का यकीन पक्का हो जाता है। 21वीं सदी तो चोखेर बाली की जीत की सदी है।
ऐसे हमले कबाड़खाना पर हुए। दो-एक मामले और भी जानता हूं। कबाड़खाना बंद हुआ। हम सबके आग्रह से फिर खड़ा हुआ और आज मजबूत कदमों से उसे चलता हुआ आप सब देख रहे हैँ। मेरे खिलाफ ब्लॉग में जितने हमले हुए - निजी, अश्लील, गंदे, उसकी क्या कोई और मिसाल है। लेकिन क्या मैं अपनी हार पर किसी और को खुश होने का मौका दूंगा? क्या मैं इसलिए लिखना बंद कर दूं कि कुछ लोग मुझे चोखेर बाली समझ रहे हैं?
अगर मेरा लिखा पोंगापंथियों, जातिवादियों, ढोंगियों को खटकता है तो ये मेरे लेखन की सार्थकता है। मैने तो अपने जीवन में कभी वनिला या आलू बनने की कल्पना नहीं की है। मैं तो मानवता के विरोधियों के लिए मिर्च ही बनना चाहता हूं। मैं तो पलटकर आऊंगा। ज्यादा धमक के साथ। कबाड़खाना के अशोक भाई ने भी यही किया। आपके सामने भी पीछे भागने का रास्ता नहीं है।
और जो लोग चोखेर बाली का अंत देखना चाहते हैं, मैं उनकी हार की कामना करता हूं।
पिछले दिनों मैं और आर अनुराधा एक प्रदर्शनी देखने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर गए थे। प्रदर्शनी उस महिला ने लगाई थी, जो मेरी जानकारी में आज के समय की सबसे बहादुर औरतों में एक है। प्रदर्शनी बच्चों के बारे में थी, बच्चों के फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी। बदलते समय के साथ बच्चों के बदलते बचपन की कहानी। वहीं अनुराधा को ख्याल आया कि फोटो जर्नलिस्ट सर्वेश की कहानी अखबारों में और ब्लॉग पर शेयर की जानी चाहिए। और जानते हैं इस कहानी को जिस एक ब्लॉग पर डालने की बात सबसे पहले दिमाग में आई वो ब्लॉग कौन सा है? वो ब्लॉग है - चोखेर बाली। वो कहानी चोखेर बाली में छपी।
अब कुछ लोग चाहते हैं कि चोखेरबाली का अंत हो जाए। वो साफ-साफ कह नहीं रहे हैं, पर उनकी आवाज का चौतरफा शोर ब्लॉग में गूंज रहा है। कृपया उन्हें सफल न होने दें। ईश्वर पर यकीन है तो ईश्वर के लिए और खुद पर यकीन है तो खुद के लिए, कृपया कामयाब होकर दिखाएं। ऐसे हमलों से भागेंगी तो कहां जाकर छिपेंगी। रागदरबारी में कहा गया है न कि शिवपालगंज कहां नहीं है। कहां भागोगे। और भागना क्यों। भागने का समय तो उनका है जो आपकी मौत का ख्वाब बुन रहे हैं।
आज मैने उस फ्लोर को देखा जहां मैं काम करता हूं। वहां आधी आबादी की लगभग आधी उपस्थिति देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि चोखेर बाली की हार नहीं होगी। आईसीआईसीआई के टॉप मैनेजमेंट में पांच में तीन पदों पर महिलाओं को देखने और ऐसे उदाहरणों की बढ़ती संख्या को देखने के बाद चोखेर बाली की जीत का यकीन पक्का हो जाता है। 21वीं सदी तो चोखेर बाली की जीत की सदी है।
ऐसे हमले कबाड़खाना पर हुए। दो-एक मामले और भी जानता हूं। कबाड़खाना बंद हुआ। हम सबके आग्रह से फिर खड़ा हुआ और आज मजबूत कदमों से उसे चलता हुआ आप सब देख रहे हैँ। मेरे खिलाफ ब्लॉग में जितने हमले हुए - निजी, अश्लील, गंदे, उसकी क्या कोई और मिसाल है। लेकिन क्या मैं अपनी हार पर किसी और को खुश होने का मौका दूंगा? क्या मैं इसलिए लिखना बंद कर दूं कि कुछ लोग मुझे चोखेर बाली समझ रहे हैं?
अगर मेरा लिखा पोंगापंथियों, जातिवादियों, ढोंगियों को खटकता है तो ये मेरे लेखन की सार्थकता है। मैने तो अपने जीवन में कभी वनिला या आलू बनने की कल्पना नहीं की है। मैं तो मानवता के विरोधियों के लिए मिर्च ही बनना चाहता हूं। मैं तो पलटकर आऊंगा। ज्यादा धमक के साथ। कबाड़खाना के अशोक भाई ने भी यही किया। आपके सामने भी पीछे भागने का रास्ता नहीं है।
और जो लोग चोखेर बाली का अंत देखना चाहते हैं, मैं उनकी हार की कामना करता हूं।
Friday, February 22, 2008
एड्स : बरस रहे पैसे का सच
-दिलीप मंडल
पांच साल में 11,585 करोड़ रुपए। आपको एड्स न हो जाए, इसके लिए ये रकम पांच साल में खर्च की जाएगी। पैसा सरकार भी खर्च कर रही है और दुनिया भर से बरस भी रहा है। और देश में मची है इस पैसे की लूट। इस लूट में कई हिस्सेदार हैं। लूट तो देश-दुनिया में और भी कई किस्म की हो रही है, लेकिन भारत जैसे गरीब देश में जहां 30-40 रुपए के आयरन टैबलेट न मिलने के कारण न जाने कितनी गर्भवती महिलाएं और नवजात बच्चे दम तोड़ देते हैं, वहां ये लूट मानवता के खिलाफ अपराध है।
देखिए एड्स के लिए आ रहे पैसे का ऑफिशियल लेखाजोखा :
बिल और मिलेंडा गेट्स फाउंडेशन से आएंगे 1425 करोड़ रुपए।
ग्लोबल फंड टू फाइड एड्स, ट्यूबरकलोसिस एंड मलेरिया से मिलेंगे 1787 करोड़ रुपए।
वर्ल्ड बैंक देगा 1125 करोड़ रुपए।
डीएफआईडी से आएंगे 862 करोड़ रुपए।
क्लिंटन फाउंडेशन ज्यादा पैसे नहीं दे रहा है, वहां से आएंगे 113 करोड़ रुपए।
यूएसएड से 675 करोड़ रुपए आ रहे हैं।
यूरोपियन यूनियन को भी भारत के एड्स पीड़तों से हमदर्दी है और वो 77 करोड़ रुपए दे रहा है।
संयुक्त राष्ट्र की अलग अलग एजेंसियों 323 करोड़ रुपए दे रही हैं।
दूसरे विदेशी स्रोतों से 741 करोड़ रुपए आ रहे हैं, जिसमें अमेरिकी सरकार से मिलने वाले 450 करोड़ रुपए शामिल हैं।
भारत सरकार के बजटीय आवंटन को जोड़ दें तो ये रकम हो जाती है 11,585 करोड़ रुपए।
ये वो रकम है जो पांच साल के राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज-3 पर खर्च होनी है। प्रधानमंत्री की सलाहकार समिति के एक प्रेजेंटेशन के पेज 44-45 पर आप पूरा हिसाब देख सकते हैं। संसद की साइट पर भी विदेश से आने वाले पैसे का हिसाब किताब आपको इस लिंक पर दिखेगा। वैसे ये तो सीधा साधा हिसाब हैं वरना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रम में भी फोकस एड्स पर ही कर दिया गया है।
पांच साल में 11,585 करोड़ रुपए यानी साल में 2,317 करोड़ रुपए हर साल एक ऐसी बीमारी से लड़ने के नाम पर खर्च होंगे जिससे साल में 2000 से कम लोग मरते हैं और जिस रोग से मरने वालों की संख्या बढ़ भी नहीं रही है। देखिए पिछली पोस्ट - एड्स का अर्थशास्त्र और राजनीति।
इसके मुकाबले नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम पर 2006-2007 में 42 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मौजूदा साल में इसे बढ़ाकर 140 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मत भूलिए कि कैंसर वो बीमारी है जिससे हर साल 4 लाख 40 हजार लोग मरते हैं। देखिए इस जानकारी का स्रोत।
और टीबी की बात करें तो तेजी से फैलती इस बीमारी के लड़ने के लिए सरकार ने 2006-2007 में 226 करोड़ रुपए खर्च किए। टीबी से हर साल 3 लाख 70 हजार लोग मरते हैं। देखिए इस जानकारी का स्रोत।
तो ये हिसाब रहा -
बीमारी का नाम- एड्स। सालाना मौतें- 1786। नियंत्रण पर खर्च- 2,317 करोड़ रुपए।
बीमारी का नाम- कैंसर। सालाना मौतें- 4.40 लाख। नियंत्रण पर खर्च- 140 करोड़ रुपए।
बीमारी का नाम- टीबी। सालाना मौतें- 3.70 लाख। नियंत्रण पर खर्च- 226 करोड़ रुपए।
यानी एड्स से होने वाली एक मौत को टालने का बजट है एक करोड़ 29 लाख रुपए। जबकि कैंसर के लिए यही आंकड़ा 3,181 रुपए का है। लेकिन क्या एड्स पर खर्च का मकसद वही है जो कि बताया जा रहा है?
(जारी ... लेकिन एड्स से लड़ने में किसका फायदा है)
पांच साल में 11,585 करोड़ रुपए। आपको एड्स न हो जाए, इसके लिए ये रकम पांच साल में खर्च की जाएगी। पैसा सरकार भी खर्च कर रही है और दुनिया भर से बरस भी रहा है। और देश में मची है इस पैसे की लूट। इस लूट में कई हिस्सेदार हैं। लूट तो देश-दुनिया में और भी कई किस्म की हो रही है, लेकिन भारत जैसे गरीब देश में जहां 30-40 रुपए के आयरन टैबलेट न मिलने के कारण न जाने कितनी गर्भवती महिलाएं और नवजात बच्चे दम तोड़ देते हैं, वहां ये लूट मानवता के खिलाफ अपराध है।
देखिए एड्स के लिए आ रहे पैसे का ऑफिशियल लेखाजोखा :
बिल और मिलेंडा गेट्स फाउंडेशन से आएंगे 1425 करोड़ रुपए।
ग्लोबल फंड टू फाइड एड्स, ट्यूबरकलोसिस एंड मलेरिया से मिलेंगे 1787 करोड़ रुपए।
वर्ल्ड बैंक देगा 1125 करोड़ रुपए।
डीएफआईडी से आएंगे 862 करोड़ रुपए।
क्लिंटन फाउंडेशन ज्यादा पैसे नहीं दे रहा है, वहां से आएंगे 113 करोड़ रुपए।
यूएसएड से 675 करोड़ रुपए आ रहे हैं।
यूरोपियन यूनियन को भी भारत के एड्स पीड़तों से हमदर्दी है और वो 77 करोड़ रुपए दे रहा है।
संयुक्त राष्ट्र की अलग अलग एजेंसियों 323 करोड़ रुपए दे रही हैं।
दूसरे विदेशी स्रोतों से 741 करोड़ रुपए आ रहे हैं, जिसमें अमेरिकी सरकार से मिलने वाले 450 करोड़ रुपए शामिल हैं।
भारत सरकार के बजटीय आवंटन को जोड़ दें तो ये रकम हो जाती है 11,585 करोड़ रुपए।
ये वो रकम है जो पांच साल के राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज-3 पर खर्च होनी है। प्रधानमंत्री की सलाहकार समिति के एक प्रेजेंटेशन के पेज 44-45 पर आप पूरा हिसाब देख सकते हैं। संसद की साइट पर भी विदेश से आने वाले पैसे का हिसाब किताब आपको इस लिंक पर दिखेगा। वैसे ये तो सीधा साधा हिसाब हैं वरना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रम में भी फोकस एड्स पर ही कर दिया गया है।
पांच साल में 11,585 करोड़ रुपए यानी साल में 2,317 करोड़ रुपए हर साल एक ऐसी बीमारी से लड़ने के नाम पर खर्च होंगे जिससे साल में 2000 से कम लोग मरते हैं और जिस रोग से मरने वालों की संख्या बढ़ भी नहीं रही है। देखिए पिछली पोस्ट - एड्स का अर्थशास्त्र और राजनीति।
इसके मुकाबले नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम पर 2006-2007 में 42 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मौजूदा साल में इसे बढ़ाकर 140 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मत भूलिए कि कैंसर वो बीमारी है जिससे हर साल 4 लाख 40 हजार लोग मरते हैं। देखिए इस जानकारी का स्रोत।
और टीबी की बात करें तो तेजी से फैलती इस बीमारी के लड़ने के लिए सरकार ने 2006-2007 में 226 करोड़ रुपए खर्च किए। टीबी से हर साल 3 लाख 70 हजार लोग मरते हैं। देखिए इस जानकारी का स्रोत।
तो ये हिसाब रहा -
बीमारी का नाम- एड्स। सालाना मौतें- 1786। नियंत्रण पर खर्च- 2,317 करोड़ रुपए।
बीमारी का नाम- कैंसर। सालाना मौतें- 4.40 लाख। नियंत्रण पर खर्च- 140 करोड़ रुपए।
बीमारी का नाम- टीबी। सालाना मौतें- 3.70 लाख। नियंत्रण पर खर्च- 226 करोड़ रुपए।
यानी एड्स से होने वाली एक मौत को टालने का बजट है एक करोड़ 29 लाख रुपए। जबकि कैंसर के लिए यही आंकड़ा 3,181 रुपए का है। लेकिन क्या एड्स पर खर्च का मकसद वही है जो कि बताया जा रहा है?
(जारी ... लेकिन एड्स से लड़ने में किसका फायदा है)
Thursday, February 21, 2008
एक हाई प्रोफाइल बीमारी का अर्थशास्त्र और राजनीति
एड्स नियंत्रण का अनकहा सच
(एड्स खतरनाक बीमारी है। इस बात को आप अपने निजी अनुभव, आस-पास रिश्तेदारी, दोस्तों, मोहल्ले, कस्बे, अपार्टमेंट में होने वाली मौंतों से बेशक महसूस न कर पाएं, लेकिन सरकार से लेकर तमाम एनजीओ और विश्वभर की संस्थाएं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हैं। आइए जानते हैं कुछ तथ्यों के बारे में। ये सारे तथ्य भारत सरकार ने संसद में लिखित रूप में रखे हैं। ये सबसे ताजा उपलब्ध आंकड़े है, जबकि पिछली पोस्ट के आंकड़े पुराने हो गए हैं। इन सबके लिंक दे रहा हूं, ताकि निष्कर्ष पर विवाद हो तो भी स्रोत सामग्री की विश्वसनीयता बनी रहे। - दिलीप मंडल)
एड्स से भारत में हर साल कितने लोग मरते हैं?
भारत सरकार कहती है कि 2004-5 में 1678, 2005-2006 में 1624 और 2006-2007 में 1786 लोग एड्स की वजह से मौत के शिकार हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़ा 7 सितंबर 2006 को संसद में पेश किया। ये उस सरकार के नतीजे हैं जो एड्स को देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या मानती है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जिस एक बीमारी का जिक्र है वो एड्स ही है।
टीबी और कैंसर से हर साल कितने लोग मरते हैं?
भारत सरकार ने संसद को बताया है कि कि हर साल 18 लाख से ज्यादा लोगों को टीबी होता है और साल में 3 लाख 70 हजार से ज्यादा लोग टीबी से मरते हैँ। दुनिया में टीबी के कुल केस का 20 परसेंट सिर्फ भारत में दर्ज होता है। यानी दुनिया में टीबी का हर पांचवां मरीज भारतीय है।
कैंसर की बात करें तो आईसीएमआर के जरिए राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री में हर साल 7 से 9 लाख नए कैंसर मरीजों के मामले हर साल दर्ज होते हैं और हर साल 4.4 लाख लोग कैंसर से मरते हैं। कैंसर भारत में मौत की चौथी सबसे बड़ी वजह है। ये आंकड़े आप संसद की साइट पर देख सकते हैं।
(जारी... अगले हिस्से में बात खर्च की जिसे जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी।)
(एड्स खतरनाक बीमारी है। इस बात को आप अपने निजी अनुभव, आस-पास रिश्तेदारी, दोस्तों, मोहल्ले, कस्बे, अपार्टमेंट में होने वाली मौंतों से बेशक महसूस न कर पाएं, लेकिन सरकार से लेकर तमाम एनजीओ और विश्वभर की संस्थाएं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हैं। आइए जानते हैं कुछ तथ्यों के बारे में। ये सारे तथ्य भारत सरकार ने संसद में लिखित रूप में रखे हैं। ये सबसे ताजा उपलब्ध आंकड़े है, जबकि पिछली पोस्ट के आंकड़े पुराने हो गए हैं। इन सबके लिंक दे रहा हूं, ताकि निष्कर्ष पर विवाद हो तो भी स्रोत सामग्री की विश्वसनीयता बनी रहे। - दिलीप मंडल)
एड्स से भारत में हर साल कितने लोग मरते हैं?
भारत सरकार कहती है कि 2004-5 में 1678, 2005-2006 में 1624 और 2006-2007 में 1786 लोग एड्स की वजह से मौत के शिकार हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़ा 7 सितंबर 2006 को संसद में पेश किया। ये उस सरकार के नतीजे हैं जो एड्स को देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या मानती है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जिस एक बीमारी का जिक्र है वो एड्स ही है।
टीबी और कैंसर से हर साल कितने लोग मरते हैं?
भारत सरकार ने संसद को बताया है कि कि हर साल 18 लाख से ज्यादा लोगों को टीबी होता है और साल में 3 लाख 70 हजार से ज्यादा लोग टीबी से मरते हैँ। दुनिया में टीबी के कुल केस का 20 परसेंट सिर्फ भारत में दर्ज होता है। यानी दुनिया में टीबी का हर पांचवां मरीज भारतीय है।
कैंसर की बात करें तो आईसीएमआर के जरिए राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री में हर साल 7 से 9 लाख नए कैंसर मरीजों के मामले हर साल दर्ज होते हैं और हर साल 4.4 लाख लोग कैंसर से मरते हैं। कैंसर भारत में मौत की चौथी सबसे बड़ी वजह है। ये आंकड़े आप संसद की साइट पर देख सकते हैं।
(जारी... अगले हिस्से में बात खर्च की जिसे जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी।)
Wednesday, February 20, 2008
ब्रह्मचारी भगवान् की चिंता करते नॉन ब्रह्मचारी भक्तगण!
पूजा प्रसाद
इधर ऐसे कई लोगों से मिलना हुआ जो कभी कम्युनिस्ट विचारधारा से खासे प्रभावित थे. मगर, बाद मे वामपंथ से जो मोहभंग हुआ तो अब मौका मिलने पर उसके छद्म रूप की बखिया उधेड़ डालते हैं और इसे सर्वाधिक दोगली विचारधारा करार देते हैं. वामपंथ के आइडियोलौजिकल रूप-स्वरूप के बारे मे न तो मैं विद्वत्ता प्राप्त हूँ और न ही इस बाबत कोई चर्चा-कुचर्चा छेड़ने की मंशा है. बात बस इतनी सी है कि इंडिया टुडे २७ फरवरी का ऑन लाइन अंक पढ़ रही थी. केरल से एम. जी. राधाकृष्णन की एक रिपोर्ट है. http://emagazine.digitaltoday.in/IndiaTodayHindi/27022008/Home.aspx
केरल मे भगवान् अयप्पा का एक विश्वविख्यात मंदिर है सबरीमाला. धार्मिक दृष्टि से तो इसकी मान्यता है ही, 'राजस्व' की दृष्टि से भी यह अत्यधिक 'मान्यतापूर्ण' है. इस मंदिर मे रजस्वला महिलाओं के प्रवेश पर पारंपरिक पाबंदी है. इस टुच्ची परंपरा को ख़त्म करवाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गयी. इसमे सबरीमाला मे गैर हिन्दुओं के प्रवेश पर प्रतिबन्ध का भी विरोध किया गया है. राज्य की वाम जनतांत्रिक मोर्चा (एलडीऍफ़) सरकार ने याचिका का पक्ष तो लिया लेकिन बाद मे पैर पीछे खिसकाती नज़र आयी. मात्र तीन महीने मे सौ करोड़ की कमाई करने वाले इस 'सपूत' मंदिर की बुरी आदतों (गलत परम्पराओं) पर आपत्ति उठाना आत्मघाती होगा, सरकार के खांचे मे आ चुका हरेक पंथ-वंथ यह जानता है. तो शुरूआती समर्थन देकर जो पंगा लिया गया, उसे सुधारने की १५ पेजीय कोशिश की गयी. वैसे यहाँ यह बताना जरूरी है कि माननीय उच्च न्यायालय ने १९९१ मे महिलाओं सम्बन्धी पाबंदी को जारी रखने के पक्ष मे फैसला दिया था.
दिक्कत उस राजनीति से नही जो इस तरह के मुद्दों, धर्म के नाम पर सत्ता प्राप्ति और निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए की जाती है. दिक्कत इस बात से है कि खुद को न्याय और समानता आदि मूल्यों की पक्षधर बताने वाली कथित विचारधारा की नींव पर बने होने का दावा करने वाली पार्टियां भी अपने चोगों का भार लोगों पर ही डालती चलती हैं.
सरकार बीच का रास्ता निकालने की जुगत लगा रही है. वह इतिहास मे से छानबीन कर उन प्रथाओं और परम्पराओं की सूची बना रही है जो समय के साथ बदल दी गयी. बीच का रास्ता. बीच का रास्ता जो कभी पूरा न्याय नही होता. महिलाओं, दबे-कुचलों और दीन-हीन को समानता-स्वतन्त्रता के नाम पर अक्सर इसी तरह से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है. समितियाँ और आयोग बिठाए जाते हैं. जबकि ऐसी परम्पराओं का गला एक झटके मे काट देना चाहिए. सबको खुश रखने की कोशिश बेकार है. और मुझे लगता है कि यह बीच का रास्ता सबको खुश और संतुष्ट रखने की कोशिश का किसी पंथ या विचारधारा या जीवन मूल्य से कोई लेना-देना नही होता. यह व्यावहारिकता या परिपक्वता नही बल्कि सिर्फ राजनीति है.
सबरीमाला के मसले पर हिन्दू ऐक्यवादी के महासचिव राज शेखरन का सवाल है कि क्या सरकार महिलाओं को मस्जिदों या गिरिजाघरों मे सिर ढके बिना प्रवेश की अनुमति दिलवा सकती है? जाहिर है, मामला एक घटिया परम्परा पर विचार का है ही नही. घटिया मानसिकता का है. मेरा सवाल है महिला हो या पुरुष अपने ईश्वर को पूजने या मानने के लिए आपकी नियमावली मानने की बाध्यता क्यों हो? परम्परा है तो उसे परंपरा ही रहने दें. कानून न बनाएं. उससे इतना न बांध जाएं कि सालो साल तक गंदगी सूँघने के बाद उसे सहेजने की पुरजोर कोशिश को जारी रखने देने मे मौन समर्थन देने लगें. बस.
इधर ऐसे कई लोगों से मिलना हुआ जो कभी कम्युनिस्ट विचारधारा से खासे प्रभावित थे. मगर, बाद मे वामपंथ से जो मोहभंग हुआ तो अब मौका मिलने पर उसके छद्म रूप की बखिया उधेड़ डालते हैं और इसे सर्वाधिक दोगली विचारधारा करार देते हैं. वामपंथ के आइडियोलौजिकल रूप-स्वरूप के बारे मे न तो मैं विद्वत्ता प्राप्त हूँ और न ही इस बाबत कोई चर्चा-कुचर्चा छेड़ने की मंशा है. बात बस इतनी सी है कि इंडिया टुडे २७ फरवरी का ऑन लाइन अंक पढ़ रही थी. केरल से एम. जी. राधाकृष्णन की एक रिपोर्ट है. http://emagazine.digitaltoday.in/IndiaTodayHindi/27022008/Home.aspx
केरल मे भगवान् अयप्पा का एक विश्वविख्यात मंदिर है सबरीमाला. धार्मिक दृष्टि से तो इसकी मान्यता है ही, 'राजस्व' की दृष्टि से भी यह अत्यधिक 'मान्यतापूर्ण' है. इस मंदिर मे रजस्वला महिलाओं के प्रवेश पर पारंपरिक पाबंदी है. इस टुच्ची परंपरा को ख़त्म करवाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गयी. इसमे सबरीमाला मे गैर हिन्दुओं के प्रवेश पर प्रतिबन्ध का भी विरोध किया गया है. राज्य की वाम जनतांत्रिक मोर्चा (एलडीऍफ़) सरकार ने याचिका का पक्ष तो लिया लेकिन बाद मे पैर पीछे खिसकाती नज़र आयी. मात्र तीन महीने मे सौ करोड़ की कमाई करने वाले इस 'सपूत' मंदिर की बुरी आदतों (गलत परम्पराओं) पर आपत्ति उठाना आत्मघाती होगा, सरकार के खांचे मे आ चुका हरेक पंथ-वंथ यह जानता है. तो शुरूआती समर्थन देकर जो पंगा लिया गया, उसे सुधारने की १५ पेजीय कोशिश की गयी. वैसे यहाँ यह बताना जरूरी है कि माननीय उच्च न्यायालय ने १९९१ मे महिलाओं सम्बन्धी पाबंदी को जारी रखने के पक्ष मे फैसला दिया था.
दिक्कत उस राजनीति से नही जो इस तरह के मुद्दों, धर्म के नाम पर सत्ता प्राप्ति और निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए की जाती है. दिक्कत इस बात से है कि खुद को न्याय और समानता आदि मूल्यों की पक्षधर बताने वाली कथित विचारधारा की नींव पर बने होने का दावा करने वाली पार्टियां भी अपने चोगों का भार लोगों पर ही डालती चलती हैं.
सरकार बीच का रास्ता निकालने की जुगत लगा रही है. वह इतिहास मे से छानबीन कर उन प्रथाओं और परम्पराओं की सूची बना रही है जो समय के साथ बदल दी गयी. बीच का रास्ता. बीच का रास्ता जो कभी पूरा न्याय नही होता. महिलाओं, दबे-कुचलों और दीन-हीन को समानता-स्वतन्त्रता के नाम पर अक्सर इसी तरह से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है. समितियाँ और आयोग बिठाए जाते हैं. जबकि ऐसी परम्पराओं का गला एक झटके मे काट देना चाहिए. सबको खुश रखने की कोशिश बेकार है. और मुझे लगता है कि यह बीच का रास्ता सबको खुश और संतुष्ट रखने की कोशिश का किसी पंथ या विचारधारा या जीवन मूल्य से कोई लेना-देना नही होता. यह व्यावहारिकता या परिपक्वता नही बल्कि सिर्फ राजनीति है.
सबरीमाला के मसले पर हिन्दू ऐक्यवादी के महासचिव राज शेखरन का सवाल है कि क्या सरकार महिलाओं को मस्जिदों या गिरिजाघरों मे सिर ढके बिना प्रवेश की अनुमति दिलवा सकती है? जाहिर है, मामला एक घटिया परम्परा पर विचार का है ही नही. घटिया मानसिकता का है. मेरा सवाल है महिला हो या पुरुष अपने ईश्वर को पूजने या मानने के लिए आपकी नियमावली मानने की बाध्यता क्यों हो? परम्परा है तो उसे परंपरा ही रहने दें. कानून न बनाएं. उससे इतना न बांध जाएं कि सालो साल तक गंदगी सूँघने के बाद उसे सहेजने की पुरजोर कोशिश को जारी रखने देने मे मौन समर्थन देने लगें. बस.
ब्लॉग और टीआरपी का कीड़ा
अश्लील और बेहूदी सनक का मंच नहीं है ब्लॉग
ब्लॉग, एक माध्यम के रूप में, हिंदी संसार की नई चीज है। इसलिए इसका व्याकरण, इसके तौर तरीके, इसका अनुशासन, इसके अपराध और दंड के नियम अभी गढ़े जाने हैं। हम सब भाग्यशली हैं कि ऐसे रोचक दौर में हम ब्लॉग जगत के पार्ट हैं। इतिहास को बनते हुए देखना रोमांचक है, पर इतिहास का हिस्सा बनना और भी रोमांचक है। मेरी राय में तो ब्लॉग व्याकरण मुक्त माध्यम के रूप में ही इवॉल्व होगा। और जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती, उनकी आवाज यहां सबसे ज्यादा सुनाई देगी। इस बारे में कल मैंने जो पोस्ट डाली थी उस पर कुछ टिप्पणियां आई हैं। आप भी देखिए और शामिल हो जाइए इस रोचक चर्चा में।
ब्लॉग, एक माध्यम के रूप में, हिंदी संसार की नई चीज है। इसलिए इसका व्याकरण, इसके तौर तरीके, इसका अनुशासन, इसके अपराध और दंड के नियम अभी गढ़े जाने हैं। हम सब भाग्यशली हैं कि ऐसे रोचक दौर में हम ब्लॉग जगत के पार्ट हैं। इतिहास को बनते हुए देखना रोमांचक है, पर इतिहास का हिस्सा बनना और भी रोमांचक है। मेरी राय में तो ब्लॉग व्याकरण मुक्त माध्यम के रूप में ही इवॉल्व होगा। और जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती, उनकी आवाज यहां सबसे ज्यादा सुनाई देगी। इस बारे में कल मैंने जो पोस्ट डाली थी उस पर कुछ टिप्पणियां आई हैं। आप भी देखिए और शामिल हो जाइए इस रोचक चर्चा में।
लिखने और पढ़ने वाले बनें लोकतांत्रिक
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मार्के की बात कही है आपने ...ब्लॉग के बारे में इतना कि आप ही डंडा,आप तराज़ू,आप ही बैठा तोलता....वाकई ब्लॉग ने सोच को एक नया आयाम दिया है...कभी अखबारों,पत्र पत्रिकाओं,साहित्य में हम अपने समय को पहचानने की कोशिश करते थे..पर ब्लॉग ने तो गूंगो को भी ज़ुबान दे दी है... जो अच्छा लगे उसे अपनाओ,जो बुरा लगे उसे जाने दो ।
गुडी गुडी कहने की मजबूरी को बाय-बाय
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ठीक कह रहे हैं । शायद सबसे बड़ी बात यह है कि वे लोग भी जिनसे हर समय मुस्कराने और गुडी गुड बने रहने की अपेक्षा की जाती रही है , वे कुछ समय के लिये यह मुस्कान और गुडी गुड का लेबल उतार फेंक सकते हैं ।
मेरे खयाल से तो आप नई पीढ़ी वाले या घर से बाहर निकलने वाले तो वैसे भी अपनी बात कह लेते , परन्तु मेरी उम्र के लोग, विशेषकर गृहणियाँ क्या आप सबके विचार जानने व अपने प्रस्तुत करने का स्वप्न भी देख सकती थीं ? या फिर संसार में क्या हो रहा है , लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं जान सकती थीं ?
नेट स्वयं में संसार के लिए मेरी खिड़की थी परन्तु ब्लॉगिंग एक मंच भी हो गई ।
घुघूती बासूती सुजाता said...
- एपावरमेंट के साथ जो जवाबदेही होनी चाहिए, उसका कोई संस्थागत रूप यहां नहीं है। ये जवाबदेही आप अपने ऊपर खुद ही तय कर सकते हैं।
****
बहुत सही बात । अच्छी बैलेंसड पोस्ट। ब्लॉग को दूषित करने की कोशिश होगी
Ek ziddi dhun said...
-
बात दरअसल ये है की जो डेमोक्रेसी का ढोंग करते हैं, वे ही इसे बर्दाश्त नही कर पाते । दूसरी ओर दलित-वंचित तबके के लिए डेमोक्रेसी चाहत और जरूरत की तरह है और जब वो इसमें जरा भी झूठी-सच्ची भागीदारी पाते दिखायी देते हैं तो तूफ़ान सा मच जाता है और ताक़तवर तबका बेशर्म होकर हिंसा पर उतर आता है (कथित आरक्षण विरोधी आन्दोलन के नाम पर अश्लीलता इसका ताज़ा उदाहरण है)। फिर कोर्ट, अखबार आदि सब एकजुट हैं ही। कोई कहे की इनमें दलितों की भागीदारी नही है, तो ये एकतरफा होंगे ही, तो इसमें क्या झूठ? रही बात दिलीप मंडल क्यों गिनती कर रहे हैं अखबारों में दलितों की, तो व्यंग्य में इसे यों समझो हिंसक लोगो कि ये भी आपके ही काम आएगा।
दरअसल इस मुश्किल लड़ाई में दुनिया भर के न्याय के पक्षधर इसीलिए वैकल्पिक मीडिया की बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है, इन ताक़तवर लोगो की बेशरम एकजुटता के बीच कोई भी वैकल्पिक मीडिया सीमित प्रभाव वाला ही होगा, ब्लॉग भी ऐसे एक वैकल्पिक मीडिया के रूप में हो सकता है। पर बात ये है की ऐसी हर कोशिश को विरोधी तब्बका दूषित बनने की कोशिश करेगा ही और ऐसे धूर्त हमले करेगा जैसे दिलीप मंडल पर हो रहे हैं। लेकिन उनसे ज्यादा खतरा अपने ही बीच के रेंज सियारों का है, जो डेमोक्रेसी के नाम पर इसे अश्लील और बेहूदी सनक का मंच बनने की कोशिश करते हैं। ज्ञानोदय विवाद में हम देख ही चुके हैं और अपने बीच के कई बुद्धिजीवियों के ब्लॉग से भी ये जाहिर है। कमजोर आवाज को यहां मिल पाएगा स्वर
anuradha said...
-
ब्लॉगिंग कई लोगों के लिए कई स्तरों पर अपनी निजी बात कहने का सार्वजनिक मंच है। मजे की बात ये कि इसमें आप गुमनाम रहकर भी अपने विचार जाहिर कर सकते हैं। ऐसे खुले माहौल में, जाहिर है- 'मैं तुम्हारा जॉकी नंबर भी जानता हूं' का दंभ भरने का लालच कम ही लोग दबा पाते हैं। इसलिए किसी खास व्यक्ति को लक्ष्य करके लिखे गए चिट्ठे भी सबके सामने होते हैं। ऐसे माध्यम में थोड़ी-बहुत कीच-उछाली तो होगी ही। इसकी चिंता करने की जरूरत उन्हीं को होनी चाहिए जो भीतर से मैले हैं। एक और बात। ब्लॉग आपस में एक दूसरे की पीठ खुजलाई का माध्यम मात्र नहीं बल्कि इससे आगे, जनमत को बनाने, उभारने और कमजोर आवाजों को शब्द देने का साधन बने तो बेहतर।
Tuesday, February 19, 2008
ये जो ब्लॉग डेमोक्रेसी है...
...ये बहुत जालिम है पर जरूरी भी है।
-दिलीप मंडल
मेरे एक सवाल पर सोचिए। अगर ये ब्लॉग की जगह कोई और माध्यम होता तो क्या स्त्रियों की प्रगतिशीलता और पतनशीलता पर ऐसी बहस चल पाती। मनीषा पांडे, चंद्रभूषण, इरफान, नोटपैड, प्रमोद सिंह, विमल वर्मा इन सबकी बात ऐसे ही मुक्त छंद अंदाज में आप ब्लॉग के अलावा कहां और पढ़ने की कल्पना कर सकते हैं।
एक अखबार या न्यूज चैनल की कल्पना कीजिए जहां मीडिया में जातिवादी कंटेंट और न्यूजरूम के सोसल प्रोफाइल पर बात हो सकती है। मीडिया में मुसलमानों की लगभग गैरमौजूदगी पर और कहां बात हो सकती है? एक टीवी चैनल की कल्पना कीजिए जहां एनजीओ, सामाजिक सांस्कृतिक कार्य और विदेशी फंडिंग पर, जिसे जो सही लगता हो वो बोल रहा हो।
भड़ास जैसे एक मंच की कल्पना किसी और मीडियम में कर सकते हैं आप? जहां वो भी छप सकता है जिसके बारे में कहते हैं कि दो लाइन लिखने की तमीज नहीं है। एक राष्ट्रीय पत्रिका की कल्पना कीजिए, जहां दीप्ति दुबे अपनी बात उसी अंदाज में रख सकती हैं जिस अंदाज में उन्होंने मोहल्ला में अपनी बात कही थी।
स्वागत है ब्लॉग डेमोक्रेसी का। स्वागत है उस युग के अंत का, जहां हाथ इसलिए नहीं उठाए जाते थे कि कांख के बाल दिख जाएंगे। ब्लॉग न होता तो ये सब कहां होता? आपमें से भी कई लोग प्रिंट में लिखते रहे है। मेरे लिए भी छपने का संकट कभी नहीं रहा। लेकिन क्या मैं किसी और मंच पर वो बहस चलाने की सोच सकता था, जो ब्लॉग पर मुमकिन हो रहा है। दोस्तो, यही है इस माध्यम की ताकत। इससे दुनिया बदले या न बदले, संवाद का तरीका जरूर बदल रहा है।
इस माध्यम को बरत रहे लोगों से यही गुजारिश है कि भाषा या कंटेंट के नाम पर किसी ब्लॉग की ऐसी रैगिंग न करें कि बंदा ब्लॉगिंग भूल जाए। उसके निजी जीवन या रोजी रोटी से जुड़े रहस्य आपके पास हैं तो ब्लॉग को कृपया बदला लेने का मंच न बनाएं। ये मंच आपको एंपावर करता है, लेकिन एपावरमेंट के साथ जो जवाबदेही होनी चाहिए, उसका कोई संस्थागत रूप यहां नहीं है। ये जवाबदेही आप अपने ऊपर खुद ही तय कर सकते हैं। लेकिन आप अगर धतकरम पर उतारू हैं तो आपको कौन रोक सकता है?
वैसे आप ऐसा नीच काम करेंगे तो भी ब्लॉगिंग का सफर रुकने वाला नहीं है। ब्लॉग हत्यारों का अपराध समय लिखेगा। ये माध्यम अपने पीछे कई निशान छोड़ता जाता है। यहां हत्यारों की शिनाख्त मुश्किल नहीं है। ब्लॉगिंग की शुरुआत में मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र के सबूत मेरे पास हैं। जिन्हें लगता है कि वो बेनाम होकर कुछ भी लिख देंगे और उनकी पहचान नहीं हो सकती, वो धोखे में हैं। लेकिन मेरे मामले में उन्हें सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। एक और मामले में है, जिस पर फिर कभी बात होगी।
मैंने ये साल शुरू होने से पहले अपनी विश लिस्ट देते हुए कहा था कि 2008 के अंत में हिंदी के 10,000 ब्लॉग होंगे। इस आंकड़े में करेक्शन की जरूरत अभी से महसूस होने लगी है। स्वागत है नए खिलाड़ियों का।
-दिलीप मंडल
मेरे एक सवाल पर सोचिए। अगर ये ब्लॉग की जगह कोई और माध्यम होता तो क्या स्त्रियों की प्रगतिशीलता और पतनशीलता पर ऐसी बहस चल पाती। मनीषा पांडे, चंद्रभूषण, इरफान, नोटपैड, प्रमोद सिंह, विमल वर्मा इन सबकी बात ऐसे ही मुक्त छंद अंदाज में आप ब्लॉग के अलावा कहां और पढ़ने की कल्पना कर सकते हैं।
एक अखबार या न्यूज चैनल की कल्पना कीजिए जहां मीडिया में जातिवादी कंटेंट और न्यूजरूम के सोसल प्रोफाइल पर बात हो सकती है। मीडिया में मुसलमानों की लगभग गैरमौजूदगी पर और कहां बात हो सकती है? एक टीवी चैनल की कल्पना कीजिए जहां एनजीओ, सामाजिक सांस्कृतिक कार्य और विदेशी फंडिंग पर, जिसे जो सही लगता हो वो बोल रहा हो।
भड़ास जैसे एक मंच की कल्पना किसी और मीडियम में कर सकते हैं आप? जहां वो भी छप सकता है जिसके बारे में कहते हैं कि दो लाइन लिखने की तमीज नहीं है। एक राष्ट्रीय पत्रिका की कल्पना कीजिए, जहां दीप्ति दुबे अपनी बात उसी अंदाज में रख सकती हैं जिस अंदाज में उन्होंने मोहल्ला में अपनी बात कही थी।
स्वागत है ब्लॉग डेमोक्रेसी का। स्वागत है उस युग के अंत का, जहां हाथ इसलिए नहीं उठाए जाते थे कि कांख के बाल दिख जाएंगे। ब्लॉग न होता तो ये सब कहां होता? आपमें से भी कई लोग प्रिंट में लिखते रहे है। मेरे लिए भी छपने का संकट कभी नहीं रहा। लेकिन क्या मैं किसी और मंच पर वो बहस चलाने की सोच सकता था, जो ब्लॉग पर मुमकिन हो रहा है। दोस्तो, यही है इस माध्यम की ताकत। इससे दुनिया बदले या न बदले, संवाद का तरीका जरूर बदल रहा है।
इस माध्यम को बरत रहे लोगों से यही गुजारिश है कि भाषा या कंटेंट के नाम पर किसी ब्लॉग की ऐसी रैगिंग न करें कि बंदा ब्लॉगिंग भूल जाए। उसके निजी जीवन या रोजी रोटी से जुड़े रहस्य आपके पास हैं तो ब्लॉग को कृपया बदला लेने का मंच न बनाएं। ये मंच आपको एंपावर करता है, लेकिन एपावरमेंट के साथ जो जवाबदेही होनी चाहिए, उसका कोई संस्थागत रूप यहां नहीं है। ये जवाबदेही आप अपने ऊपर खुद ही तय कर सकते हैं। लेकिन आप अगर धतकरम पर उतारू हैं तो आपको कौन रोक सकता है?
वैसे आप ऐसा नीच काम करेंगे तो भी ब्लॉगिंग का सफर रुकने वाला नहीं है। ब्लॉग हत्यारों का अपराध समय लिखेगा। ये माध्यम अपने पीछे कई निशान छोड़ता जाता है। यहां हत्यारों की शिनाख्त मुश्किल नहीं है। ब्लॉगिंग की शुरुआत में मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र के सबूत मेरे पास हैं। जिन्हें लगता है कि वो बेनाम होकर कुछ भी लिख देंगे और उनकी पहचान नहीं हो सकती, वो धोखे में हैं। लेकिन मेरे मामले में उन्हें सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। एक और मामले में है, जिस पर फिर कभी बात होगी।
मैंने ये साल शुरू होने से पहले अपनी विश लिस्ट देते हुए कहा था कि 2008 के अंत में हिंदी के 10,000 ब्लॉग होंगे। इस आंकड़े में करेक्शन की जरूरत अभी से महसूस होने लगी है। स्वागत है नए खिलाड़ियों का।
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इस माध्यम के लोकतांत्रिक होने से ज़्यादा अहम है यहाँ लिखने और पढ़नेवालों का लोकतांत्रिक होना। माध्यम समाचार पत्र हो या टीवी न्यूज़ चैनल। हर जगह, हम जैसे और हम ही है। फिर ऐसा क्यों, कि जब ब्लॉग में लिखा तो इतनी खुलकर बात की। और जब चैनल की सीढ़ियाँ चढ़ी तो कुछ और कहने लगे। मुझे लगता है हम बहुत ख़तरनाक लोग है। जो एक होते हुए भी दो तरह की बातें एक साथ कर लेते हैं। शायद ऐसा इसलिए कि अभी ब्लॉग को टीआरपी और मुनाफ़े का कीड़ा नहीं काटा है?
-दीप्ति
आप ही डंडा,आप तराज़ू,आप ही बैठा तोलता