सरकारी दफ्तरों में काम करने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। पता नहीं क्यों, अखबारों ने इन्हें खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन है यह काम की खबर।
अब महिलाओं को अब साढ़े चार के बजाए छह महीने की मैटरनिटी लीव मिलेगी। उससे भी ज्यादा दिलचस्प और खुशी की बात है कि उन्हें अपने बच्चों के पालन के लिए अलग से दो साल की सवेतन छुट्टी मिलेगी और इसे वे किसी भी समय, टुकड़ों में भी, ले सकती हैं। शर्त बस ये है कि बच्चे/बच्चों की उम्र 18 साल से ज्यादा न हुई हो। उन्हें इस छुट्टी के दौरान तनख्वाह तो मिलती रहेगी ही, उनकी सीनियॉरिटी भी बनी रहेगी। यह पहली सितंबर से लागू है।
अब कोई इसे चुनावी हथकंडा कहे, पर सरकारी कामकाजी महिलाओं के लिए काफी सुविधा हो गई है। इसका मतलब यह है कि वे बच्चों की परीक्षा के समय उन्हें पढ़ाने, हारी-बीमारी में देखभाल, उसे किसी हॉबी आदि के अभ्यास या ट्रेनिंग, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शहर से बाहर ले जाने या घर में बच्चे की किसी और जरूरत के लिए भी छुट्टी ले सकती हैं।
उम्मीद करें कि केंद्र सरकार के इस नियम को और दफ्तरों में भी लागू किया जाएगा।
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5 comments:
हां, महत्वपूर्ण तो है।
सही कहा, अन्य दफ्तरों में भी इसे लागू किया जाना चाहिए...
bahut mahatvpoorn hai yah yojana!
sirf sarkari hi kyon ? sabhi kaam kaaji mahilaon ko is ki aavashykta hai . ise sab ke liye banaya jae to desh bhee ujjval samaj
ki ore agrsar hoga .
dhyaan aakarshit karne ke liye aabhar!
नौकरी करनेवाली महिलाओं को इन छुट्टियों की जरूरत बहुत पहले से ही थी। बच्चों की देखभाल के लिए कोई सुविधा नहीं होने से कभी कभी परिस्थितिवश उन्हें नौकरी से त्यागपत्र देने को बाध्य होना पड़ता था।अब इस सुविधा से उन्हे राहत मिलेगी।
बहुत महत्वपूर्ण और दुर्लभ मानवीय सरोकार दिखाया हमारी सरकार ने.
I think this should be a parental leave, which should be given to either mother or father or to both of them in total, depending upon situation.
If this is solely attached to women, nobody will employ women even in the government jobs and the biased against women employment will increase further.
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